पोखरा । याैनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा मन्त्रालय तथा सरोकारवालहरुसँग मंगलबार प्रदेश स्तरिय परामर्श अन्तरक्रिया भएको छ । ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको आयोजना, सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्य र सेभ चिल्डेनको सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा सामाजिक तथा स्वास्थ्य विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले थारु, मुस्लिम, याैनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, सिमान्तकृत र लोकान्मुख जातीको हितका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी महिला विकास शाखा प्रमुख जमुना पौडेलले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले याैनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकका आवश्यकता र समस्याका लागि काम गर्दै आइरहेको उनले बताइन् । राजनीतिक पार्टीमा टोल, वडा देखि केन्द्रिय स्तरसम्म याैनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सहभागिता शून्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुका विषयमा राजनीतिक दल संवेदनशिल हुन र घोषणापत्र संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पौडेलले बताइन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्लेले सरकारले यौंनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकलाई सरकारका सबै क्षेत्रमा समान सहभागिता गराउनुपर्नेमा उनले जाेड दिए । यौंनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकलाई योग्यताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था तथा आरक्षणको व्यवस्था, कोष स्थापना गरि शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृति र छात्रवासको व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरुको समान पहुँच पुग्ने उनले बताए ।
त्यसैगरि सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य तथ्यांक अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारीले यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकालाई अस्पतालमा निशुल्क परिक्षणको सुविधा रहेको जानकारी दिए ।
इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेल यौंनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकका हक अधिकारका लागि काम गर्दै आइरहेको जनाए । यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका हक अधिकारलाई सरकारले संवेदनशिल भएर सुश्चित गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
याैनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको विषय, उनीहरुको देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र नेपालको कानूनको विषयमा निल हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिसा ढकालले जानकारी गराईन् । याैनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई सबै क्षेत्रमा छलफलको विषय बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । साथै उनले समुदायको चुनौतिको विषयमा जानकारी दिएकी थिइन् ।
अल जेन्डर फ्रेन्डली शौचालयको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको माग थियो । याैनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यकले पनि अन्य नागरिक सरह अधिकार उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गरि नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, रोजगारमा सहभागि गराएमा यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समस्या समाधान हुने उनले बताइन् ।
निलहिरा समाजका बोर्ड सदस्य प्रदिप अधिकारीले समलैंगिक रहेको बताउँदै घरपरिवारको दबावमा महिलासँग बिहे गरेर दुखान्तः बिछोड हुनुपरेको अनुभव सुनाएका थिए । समाजमा खुला रुपमा बस्न र बाच्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
कार्यक्रममा नौलो बिहानी पोखराकी अध्यक्ष बिन्दिया गौतमले सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै नौलो बिहानीकी कार्यालय प्रमुख रजनी थकाली ‘फुपु’ले लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको विषयमा राज्य तथा सरोकार निकायले महत्वका साथ मुद्दाहरु उठाइदिन आग्रह गरिन् ।
