पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
मन्त्रीलाई फुटाएर ११ वटा भागवण्डा गरिएकोमा जम्मा एक जना मात्रै महिला परेपछि सत्तापक्ष कै महिला सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । भने सामाजिक सञ्जालमा अधिकारकर्मीले समेत विरोध गरेका छन् ।
शुक्रबार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तीन तीन जना मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेका छन् । जसमा न महिला छन् त न दलित नै ।
संविद्यानले हरेक क्षेत्रमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि प्रदेश सरकारले नै संविद्यान मिच्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ ।
११ जना मन्त्री मध्य एक जना मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मधुमाया अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री जिम्मेवारीमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट डोबोटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा काटिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व समेत हुन पाएन ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद आशा कोइरालाले नेपाली कांग्रेसबाट सबैजना पुरुष मन्त्री नियुक्त हुनु समावेशीताको उपहास भएको बताएकी छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले राज्य सत्ताको नेतृत्वदायी भुमिकामा आउन कस्तो अग्नि परिक्षा दिनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
उनले महिला प्रति राजनीतिक पार्टीले हेर्ने हेयको दृष्टि सच्चाउनु पर्ने भन्दै मन्त्रीपरिषद् विस्तरमा भएको गम्भीर गल्ती समयमा नै सच्चाउन आग्रह गरेकी छन् ।
यस्तै मानवअधिकारकर्मी शिव खकुरेलले संविधानले दियको अधिकार प्रत्याभूतिको लागि आवाज बुलन्द गर्न आव्हान गरेका छन् ।
