पोखरा महानगरका सुकुम्बासीले कति पाउनेछन् जग्गा ?

रिना थापा

देशभर रहेका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम सुरु गरेको छ । आयोगको कार्यविधि अनुरुप पोखरामा ‘पोखरा महानगरपालिका सहजीकरण समिति’ले सुकुम्बासीहरुको लागत संकलन गरिरहेको छ ।

पोखरा महानगर भूमि समस्या समाधान आयोग लागत संकलन इकाई प्रमुखका शिवहरी शर्माका अनुसार फागुन १९ गतेसम्म विवरण संकलन कार्य सक्नुपर्ने छ । शर्माका अनुसार हालसम्म ५० प्रतिशत विवरण संकलन भइसकेको छ ।
आयोगले ‘भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ गरि दूई वर्गमा विवरण संकलन गरिरहेको छ । आयोगले सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका लागि समेत स्थान तह र मापदण्ड तोकेको छ ।

समितिका अनुसार ‘भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासी’ले महानगरपालिकाको शहरी क्षेत्रभित्र आवास प्रयोजनकालागि १ सय ३० वर्ग मिटर जग्गा प्राप्त गर्ने भएका छन् भने महानगरको अन्य क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्ग मिटर जग्गा प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै महानगरपालिकाको अन्य क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीले कृषि प्रयोजनकालागि ३ हजार वर्ग मिटर जग्गा प्राप्त गर्नेछन् ।

यता ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ले महानगरपालिकाको शहरी क्षेत्र भित्र १ सय ३० वर्ग मिटर जग्गा प्राप्त गर्नेछन् भने महानगरपालिकाको अन्य क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीले १ हजार वर्ग मिटर जग्गा प्राप्त गर्नेछन् । यता महानगरपालिकाको अन्य क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्ग मिटर जग्गा प्राप्त गर्नेछन् ।

समितिका अनुसार भूमिहिन सुकुम्बासीले सरकारले जग्गा प्रदानगरे बापत् शूल्क तिर्नुपर्ने छैन । तर अव्यवस्थित बसोबासीको हक भने आर्थिक मूल्याकंन, जग्गाको मूल्य र सिमा हेरेर शूल्क छुटटाइएको छ । समितिले छुटटाएको मूल्याकंन अनुसार उनीहरुले सरकारलाई ८ प्रतिशत देखि २ सय प्रतिशतसम्म जग्गाको शूल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

लागत संकलन इकाई प्रमुख शर्माका अनुसार कसैले झुठा विवरण पेश गरे सजाय समेत तोकिएको छ । उनका अनुसार विवरण गलत पाइएमा १ लाख जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । जग्गा र संरचना नभई गलत विवरण पेश गरेको खण्डमा २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकिएको छ । त्यस्तै विवरण दिएर जग्गा प्राप्त गरेको प्रमाण प्राप्त भए समितिले १ लाख जरिवाना वा १ वर्ष कैद तोकेको छ । झुठो विवरण बनाउनेलाई समेत समितिले २५ हजार जरिवाना तोकेको छ ।

महानगर र वडा समिति विवरण चेकजाँच गर्न रुझु तथा सार्वजनिक सुनुवाइ समेत राख्ने भएको छ । शर्माका अनुसार विवरण संकलनको अन्तिम मितिका भोलिपल्ट देखि १ हप्तासम्म रुजु गर्ने समय छुटाइएको छ । त्यसपछि ७ दिने सुचना निकालेर ८ दिनसम्म सार्वजनिक सुनुवाई हुनेछ । काम सकेर वडा समितिको बैठकले उक्त विवरण महानगरमा पठाउने छ ।

महानगरले पनि वडाको जसरी पुनः रुजु, ७ दिने सुचना, सार्वजनिक सुनुवाइ र बैठकको प्रक्रिया पुरा गरेर जिल्लाको समितिमा पठाउने छ । त्यसपश्चात् जिल्ला समितिले वडा र महानगरले पुर्याएको प्रक्रिया सकेर बल्ल आयोगमा विवरण पठाउने छ ।

भूमि सम्बन्धी आयोग कास्कीका अध्यक्ष दामोदर बैरागीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीनहरुको समस्यालाई समाधान गर्ने बताएका छन् । नेकपा केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका उनले अब कोही पनि भुमिहीन नहुने दाबी गरेका छन् ।

कमेन्टहरु
Loading...