पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले तेत्तीसै वडाका पशुपंक्षीजन्य किसानहरुको पहिचान गरी वर्गीकरण सुरु गरेको छ । महानगरभित्र करिब ७ सयको हाराहारीमा रहेका किसानमध्ये शुक्रबार २ सय ८८ जनालाई ‘कृषक परिचयपत्र’ वितरण गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले आज पोखरामा परिचयपत्र वितरण गर्दै सरकारले किसानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै कृषकको समस्यलाई मन्त्रालयले नजरअन्दाज नगरेको बताए । ‘झट्ट हेर्दा हालसम्म मन्त्रालयले केही नगरेजस्तो देखिएको छ’ मन्त्री थापामगरले भने ‘तर पहिचान र परिचयपत्रले आगामी दिनमा किसान वर्गलाई राज्यले अनुदानमार्फत आर्थिक सबलीकरण गर्नेछ ।’
सोही कार्यक्रममा मेयर मानबहादुर जिसीले किसानको पक्षमा महानगरले परिचयपत्र वितरण गर्दै यसपछि के–कस्ता अनुदान र प्राविधिक सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा महानगरले अध्ययन गरिरहेको जनाए ।
महानगरले यस आर्थिक वर्षबाट कृषकको तथ्यांक संकलन शुरु गरेको हो । किसान पहिचान गर्ने कार्यक्रम अनुरुप साना, व्यावसायिक र निर्माणमूखी किसानलगायत ७ प्रकारमा राखेको छ । उक्त अवधारणा गण्डकी प्रदेश सरकारले तय गरेको हो ।
परिचयपत्र पाउने किसानले महानगरबाट के–कस्तो सहयोग वा अनुदान पाउनेछन् भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागिसकेको छैन । महानगरका पशु सेवा शाखाका प्रमुख नवराज अधिकारीले हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले सुविधा, अनुदानबारे निर्णय नभइसकेको जनाएका छन् । ‘हाल कृषकको पहिचान भइरहेको छ’ प्रमुख अधिकारीले भने ‘तथ्यांक निकालिसकेपछि उनीहरुको व्यवसाय र उत्पादनको लगानी र मात्रा हेरेर अनुदानबारे टुंगो लगाइनेछ ।’
महानगरको टोलीले सम्बन्धित कृषकको फर्ममा गई अवलोकन गरेपछि परिचयपत्र वितरण गरेको हो । यसपश्चात्, कृषकले आफ्नो फर्म वडा कार्यालयमा दर्ता गरेपछि महानगरले उनीहरुको क्षेत्र र लगानी मूल्यांकन गरी अनुदान एवं सहयोगबारे योजना बनाउनेछ ।
किसानको पहिचान, वर्गीकरण र अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारको ‘कृषि वर्गीकरण तथा कृषक पहिचानसम्बन्धि कार्यविधि–२०७५’ अन्तरगत महानगरको ‘पशु विकास अन्ुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ को अनुसूचि ९ को तेस्रो नगरसभाले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।