पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रभा कोइरालाले राजनितिक अपराधिकरणका कारण कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताएकी छन् ।
लैंङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तरगत इन्सेक, गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालको आयोजनामा जातीय विभेद र कोभिड–१९ का कारण महिलामा परेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कोइरालाले राजनितिक र सामाजिक अपराधीकरण बढेको भन्दै कानुनको कार्यान्वयन गराउन सबै पक्ष दृढ भएर लाग्नुपर्ने भनाइ राखिन् ।
अधिकार दिएर मात्रै लिने नभइ, खोस्नुपर्ने विषय रहेको उनको भनाइ थियो ।
व्यवस्था परिर्वतनका लागि महिलाहरुको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै परिर्वतनको संवाहक भनेको महिला रहेकाले अबको महिला अधिकार माग्ने र दिने स्थानमा पुग्नुपर्ने भनाइ राखिन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तोयानाथ लम्सालले तल्लो र माथिल्लो जात भन्ने व्यवस्था शिक्षा र सामाजिक व्यवस्थाका कारणले सिर्जना भएको बताउँदैं मानसिकतालाई परिर्वतन हुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले कोभिड–१९ ले कुनै वर्ग वा जातलाई नभइ समग्र मानव जातिलाईनै असर गरेको भनाइ राखे ।
समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्ने विषय तत्कालै सम्भव नहुने र समय लाग्ने हुँदा लैङ्गिक तथा जातीय विभेदका विषयमा निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी निर्देशक चन्द्र चापागाईले महिला सँगसगै ज्येष्ठ नागरिकहरु पनि हिंसामा परेको बताए ।
उनले भने –‘जातीय विभेद र हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुन बनेको भएपनि कानुन कार्यान्वयनमा लानुपर्छ, भएको विद्यमान कानुन राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’
महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र की इन्स्पेक्टर चोनु गुरुङले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताइन् ।
उनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपनि त्यसको कसरी उपयोग गर्ने भन्न्नेबारे अन्यौलता रहेको बताउँदै लैङ्गिक र घरेलु हिंसाको न्यायिक प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको पनि सक्रिय भूमिका रहनु आवश्यक रहेको भनाइ राखिन्
अखिल नेपाल महिला सङ्घ कास्की अध्यक्ष सुशिला पराजुलीले १६ दिने अभियानका बेला मात्रै नभइ सधैं जसो महिला र लैङ्गिक अधिकारका लागि लडिरहेको बताइन् ।
उनले कोभिड–१९ पछिको विषम् अवस्थामा महिला र बालबालिकालाई मानसिक, आर्थिक, सामाजिक असर परेको बताउँदै राज्यले उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राखिन् ।
महिला सङ्घ कोषाध्यक्ष दिलमाया कोइरालाले जातीय विभेद अन्त्यका लागि आफैबाट परिर्वतन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले परिवार, छिमेक हुँदै समाज परिर्वतनका लागि बोलीमा हैन व्यवहारमा लागु गरिनुपर्ने भनाइ राखिन् ।
एड्भोकेसी फोरमकी कुन्जनी परियारले जातीय विभेद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बारे प्रस्तुतीकरण गर्दै रहेको कार्य मानसिकतामा परिर्वतन र एक अर्काको अस्तित्व स्विकार गर्ने अवस्था नबनेसम्म जातीय विभेद अन्त्य नहुने बताइन् ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका ११ ओटै जिल्लामा सम्पन्न गरिने बताए ।
उनले विभेदलाई अन्त्य गर्ने सवालमा इन्सेकले निरन्तर कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको भनाइ राखे ।
शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बरालले यस्ता कार्यक्रमहरु गाउँगाउ सम्म पुर्याउँदा सबैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको कुरा बताए ।