पोखरा । गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संविधान नै मानवअधिकारलाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा उच्चस्तरको दस्तावेज भएको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा पोखरामा भएको मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी परामर्श अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले जनताद्धारा निर्मित संविधानमा रहेका ३१ वटा मौलिक हकले नै मानवअधिकार सुनिश्चित गरेको बताए ।
उनले मौलिक हक कार्यन्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण भैरहेको जानकारी दिए ।
कार्ययोजनाले जिम्मेवार निकाय भनेर मन्त्रालयलाई दिएका जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्ने निकायले नै अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिनुले सही कार्यन्वयन हुन नसक्ने हो की भन्ने आशंका रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले मानवअधिकार प्रर्वद्धनका लागी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै मानवअधिकार दिवसलाई प्रदेश सरकार र मानवअधिकारसंग सरोकारवाला संस्थासंगै मिलेर मनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सरकारका तीन तहले गर्ने काम र समयसीमा कार्ययोजनाले तोकेको बताउँदै त्यसको कार्यन्वयको दायित्वलाई पुरा गर्नुपर्ने बताए ।
कार्ययोजनामा रहेका मानवअधिकार शिक्षा , फैसला कार्यन्वयन र कानुन निर्माणको काम मन्त्रालयले गरिहेको जानकारी दिए ।
हिरासत र कारागार व्यबस्थापान बारे उनले प्रादेशिक कारागारको व्यबस्था भएमा त्यसपछि मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्ने बताए ।
कानुनत प्राप्त अधिकारको सदुपयोग र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
अहिले छुटेका विषयलाई छैटौं कार्ययोजनामा समेटिनुपर्ने बताउँदै उहाँले अहिलेको कार्ययोजनाले दिएका कार्यभारलाई पुरा गर्न लाग्नुपर्ने भनाइ राखे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले कार्ययोजनाले सबैलाइ क्षेत्ररुपमा कार्यभार र दिशा दिएको बताउँदै आ आफ्नो कार्यभारलाई इमान्दारीताका साथ कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्ने भनाइ राखे ।
आफ्नो भुमिका सही ढंगबाट निर्वाह गर्न भन्दा पनि अरुको कमजोरी औल्याउने प्रवृतिलाई त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले इमान्दार रुपा कार्यन्वयनमा चुकेको अवस्था रहे सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राखेको बताए ।
‘आ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौं ,इमान्दार रुपमा काम गरौं जिल्लालाई मानवअधिकार क्षेत्रमा अग्रणी जिल्ला बनाउन सबै मिलेर अगाडी बढौं’, उनले
भन्नुभयो ।
जिल्ला न्यायधिवक्ता रुद्र प्रसाद सुवेदीले मानवअधिकारको प्रर्वद्धन गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताउँदै हरेक निकायले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्न सके मानवअधिकारको प्रत्याभूत हुने भनाइ राखे ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले ल्याएको कार्ययोजनालाई सही कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सेवा प्रवाह गर्ने सरोकारवाला निकायहरुले ख्याल गर्नुपर्ने विषय र नागरिक हरुलाई जवाफदेही बनाउने गरि कार्ययोजना आएको भनाइ राखे ।
सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रसंग साझेदारी गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा राम बहादुर केसीले नागरिकलाई स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत हुने गरि अगाडी बढिरहेको बताए ।
अस्पताल स्थापना गरेर मात्रै नहुने भन्दै स्वयं नागरिकहरु प्नि स्वास्थ्य बारे सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको संयोजक विष्णु बरालले सरकारले ल्याएको कार्ययोजनालाई सफल पार्न नागरिक समाज सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्ने भनाइ राखे ।
उनले सेवा प्रवाह सुशासन युक्त बनेमा मात्रै कार्ययोजनाको उद्धेश्य हासिल गर्न सकिने बताए ।
महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल कास्की अध्यक्ष तारामाया थापाले सरकारले बनाएको मानवअधिकार कार्ययोजनालाई सकरात्मक रुपमा लिएको भनाइ राखिन् ।
चिल्ड्रेन नेपालका रमेश सुवेदीले कोभिड संक्रमणपछि बालवालिकाको शिक्षा अधिकारका सवाललाई समेट्न सुझाव दिए ।
एड्भोकेसी फोरमकी कुन्जनी परियार प्यासीले बालन्याय शिर्षक राखेपनि त्यसलाई कार्ययोजनाले पर्याप्त रुपमा समेट्न नसकेको भनाइ राखिन् ।
मानवअधिकार संरक्षण मन्च कास्की अध्यक्ष अधिवक्ता कमल अर्यालले पाँचौं कार्ययोजना आइरहंदा चौथो कार्ययोजनाको समिक्षा हुन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्ययोजनाको अनुगमनको सरकारी पक्षबाट हुने भन्ने विषयले शंका पैदा गराएको उनको भनाइ थियो ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले चौथो कार्ययोजनाले जिम्मेवारी तोकेका निकायहरु नै आफ्नो कार्यभार बारे बेखवर रहेन अवस्था अनुगमनका क्रममा देखिएको बताउँदै सरकारले जिम्मेवारी तोकिएका निकाय र सरोकारवालालाई सूसुचित बनाउनुपर्ने भनाइ राखे ।
पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाले तिनै तहका सरकारलाई आ आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी तोकेकाले पनि प्रभावकारी कार्यन्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्ययोजनाले संयन्त्रमा नागरिक समाजलाई अलिक बढि सम्बोधन गरेकाले पनि यसलाई कार्यन्वयन गर्न सबैको दायित्ब वराबर रहेको उनले बताए ।