सुमन ढुंगाना
पोखरा, १६ कात्तिक / कृषि उत्पादन बढाउँन र किसानलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत लाखौ रकम अनुदानमा बाँडे पनि सरकारी निकायको अनुगमन र प्राविधिक सहयोग नहुँदा हाई टेक भनिने तरकारी फर्मको लगानी बालुवामा पानी भने जस्तै भएको छ । त्यसको उदाहरण हो पोखरा महानगरपालिका २५ हेम्जामा रहेको हाई टेक तरकारी फर्म ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको ८५ प्रतिशत र देवी स्थान कृषि सहकारी सहित अन्य ११ वटा सहकारीको १५ प्रतिशत लगानीमा पोखरा महानगरपालिका २५ हेम्जा पोखरी खेतमा रहेको हाइटेक तरकारी फर्म स्थापना भएको दुई वर्ष भैसकेको छ । १ करोड २१ लाखको लगानीमा संचालित यो फर्म अहिले नखाउ त दिनभरिको शिकार खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तै भएको छ ।
आधुनिक कृषि प्रणाली, बेमौसमी तरकारी उत्पादन, अर्गानिक खेतीको सम्भाव्यता जस्ता उद्देश्य राखेर फर्म संचालन गरिएको थियो । किसान र सहकारीको पहललाई सरकारले पनि सुन्यो र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत लगानी गर्यो तर थप प्राबिधिक सहयोग र साथ नहुदाँ अहिले संचालन मै कठिनाइ भएको छ । २२ रोपनी जग्गामा संचालित यो हाइटेक तरकारी फर्मको आधा जग्गामा धान खेति छ भने बाँकी जग्गामा दुई ठुला ग्रीन हाउस छन् ।
तर जुन रुपमा उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । त्यसको प्रमुख कारण सरकारबाट आबस्यक प्राबिधिक सहायोग नपाएका कारण त्यस्तो भएको देविस्थान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सालिकग्राम बास्तोलाले बताए । उनले उत्पादन भएको तरकारीले समेत बजार नपाएको बताए । उनले टेक प्रविधिमा स्वस्थकर तरकारी उत्पादन भएपनि बजार ब्यबस्थापन नहुदाँ बिचौलियाले भारतबाट ल्याएको तरकरिकै सरह मुल्यमा विक्रि गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
उनले जग्गाको भाडा, ६ जना कर्मचारीको तलब लगायत गरि मासिक कुल १ लाख २५ हजार खर्च छ तर त्यो अनुरुप आम्दानी हुन नसक्दा किसानले घाटा ब्यहोर्न वाध्य भएको बताए । उनले ब्याज समेत उठ्न नसकेको बताए । २०७४ बाट सुरु भएपनि सम्बन्धित निकायले लगानी फर्छ्यौट नगरीदिंदा थप समस्या उब्जियको कृषक मोहदत्त पौडेलले बताए । सरकारले लगानी त गर्यो तर लगानीको सुरक्षामा किसानलाई साथ दिन नसेको पौडेलले बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वयन इकाई सुपर जोन कास्कीका प्रमुख भने किसानको कुरामा सहमत छैनन् । सरकारले त्यति धेरै लगानी गरेपछि केहि जिम्वेवारी किसानले पनि पुरा गर्नु पर्ने सुपर जोन कास्कीका प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत बसन्तकुमार श्रेष्ठ बताए । उनले प्राविधिक सहयोग देखी अन्य धेरै सहयोग गरेको बताए ।
किसान र सम्बन्धित निकाएको कुरा आपसमा बाझिएको छ । जसका कारण किसान लक्षित सरकारी परियोजना असफल हुनेत हैन भन्ने शंका कृषकहरुको छ । कास्कीमा मात्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत ८५ प्रतिशत सरकारी अनुदानमा संचालित ५ वटा हाइटेक तरकारी फर्म रहेका छन् । अवस्था सबैको यस्तै छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले ल्याएको परियोजना सरकारकै वेवास्थाका कारण असफल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।