पोखरा, १९ असार / नयाँ औद्योगिक व्यवस्था ऐनले व्यवसायीहरुलाई उद्योग÷व्यवसाय गर्दा छुट नै छुटको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०७३ गएको मंसिर ७ गतेदेखि लागु भएको हो । यद्यपी, कानूनको विनियमहरु भने बनिसकेको छैन । कानून कार्यान्वयनमा आएलगत्तै नयाँ ऐनले महिला उद्यमीहरुको लागि सबैभन्दा बढी छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
महिलाहरुले मात्र खोलेको उद्योग दर्ता गर्दैदेखि छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने बढी रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई पनि कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ऐनले कुनै पनि उद्योग÷व्यवसायको दर्ता गरेपछि राष्ट्रियकरण नगरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्कीको आयोजना तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सोमबार पोखरामा आयोजना भएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै घरेलुका प्रमुख उद्योग अधिकृत थमनसिँह थापाले उद्योग दर्ता गर्ने तर सर्तहरु पालना नगर्नेहरुलाई भने कारवाही गरिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उर्जा, उत्पादनमूलक,कृषि तथा बन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी पर्यटन तथा होमस्टेलाई पनि अहिले प्राथमिकतमा राखिएको छ ।
उहाँले व्यवसायीहरुलाई ऐनले व्यवस्थाभित्र रहेर उद्योग व्यवसाय गर्न तथा कानूनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले औद्योगिक नीतिहरु परिवर्तन हुँदै गएको सन्दर्भमा ऐनहरुबारे जानकारी लिन जरुरी भएको बताउनुभयो ।
औद्योगिक नीतिबारे जानकारी नलिई उद्योग संचालन गर्नु भनेको पौडी खेल्न नजान्दै पोखरीमा हाम्फाल्नु जस्तै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले औद्योगिक नीतिहरु व्यवसायी मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीको धन्यवाद तथा महासचिव दामु अधिकारीको संचालन रहेको कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कार्यालय पोखराका उद्योग अधिकृत महराज ढकालले औद्योगिक व्यवस्था ऐनलबारे बिस्तृत चर्चा गर्नुभएको थियो ।
मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई लगानी मैत्री बनाउन,आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा राष्ट्रिय उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने उदेश्यले यो ऐन आएको हो । यो ऐेनले विद्युतीय हस्ताक्षरबाटै उद्योग दर्ताको प्रावधान पनि राखिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कार्यालय पोखराका उद्योग अधिकृत महराज ढकालका अनुसार ऋण लिनलाई मात्र उद्योग दर्ता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ऐनले उद्योग बन्द गर्दा हिसाब किताब पनि बुझाउनुुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।