काठमाडौँ, १३ असार /सङ्घीयताको संवैधानिक व्यवस्थासँगै केन्द्रीकृत आयोजना र दायित्व स्थानीय तहमा सरे पनि वित्तीय अधिकारमा भने अझै केन्द्र नै बलियो हुने गरी सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक तयार गरेको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक अनुसार प्राकृतिक स्रोत बापतको रोयल्टी स्थानीय तहले पाँच प्रतिशतमात्र पाउनेछन् । आजको गोरखापत्रमा नारायण काफ्ले खबर लेखेका छन् ।
पहिलोपटक स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कको रकम पाउन लागे पनि यसको हिस्सा भने निकै न्यून छ । विधेयकअनुसार भ्याट र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशतमात्र स्थानीय तहले पाउनेछन् । सङ्घीय विभाज्य कोषबाट वितरण हुने भ्याट र अन्तःशुल्क केन्द्र सरकारले सरकारले ७८ प्रतिशत पाउनेछ भने प्रदेशले ७ प्रतिशतमात्र पाउने विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ ९२० मा भनिएको छ, “सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, सात प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । ” केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भ्याट तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले सङ्घीय विभाज्य कोष बनाउनेछ । त्यस कोषमा जम्मा भएको रकम बाँडफाँट हुनेछ । विधेयकअनुसार नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ ।
स्थानीय तहले पाउने रकम प्रदेशको हकमा प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय तहमा स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुनेछ ।
प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधानअनुसार गठन हुने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचाअनुसार बाँडफाँट हुनेछ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको रोयल्टी पनि स्थानीय तहमा निकै कममात्र जानेछ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतमात्र जानेछ ।
पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खजिन पदार्थ सबैको आयको पाँच प्रतिशत रकम स्थानीय तहले पाउनेछ । रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रदेशलाई १० र नेपाल सरकारलाई ८५ प्रतिशत रकम रहनेछ ।
बजेट ः असार १ र असार १५ मा
नेपाल सरकारका तर्फबाट पेस हुने वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान अब सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस हुनेछ । यस्तै प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रदेशको बजेट प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्नेछ । गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा असार १५ गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्नेछ ।
तीनै तहले आवश्यकताअनुसार घाटाको बजेटसमेत पेस गर्न सक्नेछन् । तर, घाटा पूर्तिको स्रोत र स्पष्ट आधार भने हुनुपर्नेछ । विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले पेस्की खर्चका लागि एक तिहाइ नबढ्ने गरी खर्च गर्न पाउनेछन् ।
पुस मसान्तभित्र आयव्ययको प्रक्षेपण
स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तसम्म आयव्ययको प्रक्षेपण तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रक्षेपणमा व्ययको अनुमान, अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकम, अनुमानित अनुदान रकम समेट्नु पर्नेछ । यस्तै बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक अनुमानित रकम पनि आयव्ययमा समेटिनुपर्नेछ ।
रकमान्तर गर्न नपाइने
बजेटमा पुुँजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । वित्तीय अनुशासनका लागि भन्दै विधेयकले नेपाल सरकारको नीतिभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित व्यवस्थापिकाले स्वीकृति दिएपछि मात्र बजेट खर्च गर्न मिल्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
तीनै तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनको परामर्शका लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद् गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री संयोजक रहने परिषद्मा प्रत्येक प्रदेशबाट दुई सदस्य रहनेछन् । वित्त विज्ञहरू मध्येबाट एक महिलासहित तीनजना सदस्य रहनेछन् भने अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव हुनेछन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डमा रहेर वित्तीय समानीकरण अनुदान दिनेछ । सशर्त अनुदानसमेत आयोगकै सिफारिसमा हुनेछ । यस्तै समपूरक अनुदान स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकासका लागि मात्र दिने प्रस्ताव विधेयकको छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकासका लागि भने विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ ।