काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक दैनिक पत्रिकालाई पठाएको पत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले कडा आपत्ति जनाएको छ । आयोगले पत्रमार्फत २०८२ असार ११ गते प्रकाशित “सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताद्वारा लाखौंको घुस लिने काममा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी” भन्ने समाचार र २०८२ साउन १८ गते प्रकाशित “७० लाख घुस काण्डमा मुछिएका मालपोत प्रमुख पौडेललाई मन्त्री अधिकारी र सचिवको संरक्षण” भन्ने समाचारसँग सम्बन्धित अडियोका स्रोत उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले २०८२ भदै ३ गते मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो पत्राचार प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । शाखाले पत्रकारिता पेशागत दायित्व र नैतिक जिम्मेवारीको दृष्टिले नागरिक सरोकारका विषयमा तथ्य सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि भ्रष्टाचार, अनियमितता र जिम्मेवार निकायको मौनता उजागर गर्नु पत्रकारको कर्तव्य हो । समाचारको विषय चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा जाने व्यवस्था भएता पनि प्रत्यक्ष रूपमा पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालको पत्राचार कदापि स्वीकार्य नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सचिव रमेश कुमार बोहोराका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको यस्तो पत्राचारले मात्र पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको सूचनाप्राप्ति अधिकारमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएकाले यस्ता कदमले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीचको सन्तुलनमा चुनौती दिन सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
शाखाले विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, पत्रकारलाई निर्भीक वातावरण उपलब्ध गराउन र संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो दायराभित्र सीमित रहन कडाइका साथ आग्रह गरेको जनाएको छ ।