गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कास्कीका पालिकाका संरचनामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा पोखरामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीले यहाँका पालिका भूगोलको आधारमा ठूला रहँदा सोही अनुसारको विकास हुन नसकेको औँल्याए । नमुना योग्य जिल्लाको रूपमा परिचय बनाएको पर्वत जिल्लाको भूगोलको क्षेत्रफल भन्दा कास्कीको मादी गाउँपालिकाको क्षेत्रफल केही बढी भएको दृष्टान्त उनले सुनाए । त्यसैले यी संरचनाहरू बारेमा पुनरावलोकन गरेर ठीक ठाउँमा नलाने हो भने जनताले अपेक्षाकृत लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने खुलाए । भूगोलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाको रुपमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाले न्यूनतम काम पनि गर्न नसकेको बताए । खानेपानी, सडक लगायतका विषयमा महानगरको मात्र भर परेर बस्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे ।
नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका नेता अधिकारीले प्रदेशको औचित्य सावित गर्न समेत सङ्घीय संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको खुलाएका छन् । उनले निर्वाचन प्रणालीमा पनि स्थायित्व नभएकोले त्यसमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सामान्यतया अवस्थामा कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन आवश्यक पर्ने सुनाए । यसका अतिरिक्त केही भौतिक संरचना र केही कानून निर्माण गरेर सङ्घको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको भरमा सधैं बस्न नहुने भन्दै कृषिमा आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भर बनाउदै आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निजामती ऐन र शिक्षा ऐनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको र प्रहरी ऐनलाई समेत संसोधन गर्न लागेकोले यी तीनवटा ऐन निर्माण पश्चात सकारात्मक बाटो देखिने विश्वास उनले गरे ।
‘गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पोखराका पूर्व सदस्य डा.ई.विष्णु बरालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कार्यपत्र मार्फत गण्डकी प्रदेशको जनसङ्ख्याको गतिशीलता, समग्र अर्थतन्त्र, पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई, सिचाइ क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यपत्र मार्फत जिल्लागत प्राथमिकता र वित्तिय स्रोत कसरी बढाउने भन्नेबारेमा समेत उनले उल्लेख गरे । डा.बरालले जनप्रतिनिधिलाई नै विषयवस्तुको बारेमा ज्ञान नहुँदा समस्या हुने गरेको समेत बताए । विभिन्न समितिका छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य मात्र नभएर मन्त्रीहरूको समेत अन्तरक्रियात्मक सहभागीता नहुने गरेको अनुभव समेत उनले सुनाए ।
कार्यपत्र माथि पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका पूर्व क्याम्पस प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइराला र गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पोखराका पूर्व उपाध्यक्ष डा.श्रीकान्त खतिवडाले टिप्पणी गरेका थिए । प्रा.डा. चन्द्र बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष भोजराज दाहाल र सञ्चालन सचिव बाबुराम केसीले गरेका थिए ।
एजेन्सी