गन्थन संवाददाता, पोखरा । कास्की क्षेत्र नंं. ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य दामोदर पौडल बैरागीले अहिलेको सरकारको निति, कार्यक्रम तथा बजेट जनताको पक्षमा नदेखिएको बताएका छन् । आज (शुक्रबार) पोखरामा बैरागीले वर्षभरि सांसदमा गरिएको काम बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उनले सरकारको निति, कार्यक्रम तथा बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको आरोप लगाए । अहिलेको सरकारका गतिविधिका कारण छिमेकी मुलुक भारत र चिनसँगको सम्बन्ध चिसिएको उनको भनाई छ । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो भन्ने स्थापित गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार भागेको उनले बताए ।
सरकार अर्थतन्त्रको विकासबाट पन्छिन खोजेको र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने काममा उदासीन देखिएको उनको आरोप छ । प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष मोति सागर अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन चौतारी कास्कीका सचिव रञ्जन अधिकारीले गरेका थिए ।
यस्तो छ उनको संसदमा वर्षभरि गरेका कार्य विवरणः
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकः
२०७९ पौष २५ गते शुरु भएर २०८० साल बैशाख १५ गते सकिएको छ ।
-संसदको पहिलो बैठकले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनर विभिन्न विधेयक प्रस्तुत, व्याख्यात्मक छलफल, संशोधन प्रस्ताव दर्तारसंसदीय समितिहरु गठनरकार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन र सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको नाम र केही सांसदहरू १० वटा भन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको कारण सहितको विदा स्वीकृत गरेर २०८० साल बैशाख १५ गते
राति १२:०० बजेदेखि औपचारिक रुपमा सकिएको छ ।
-एकसय दस (११०) दिन चलेको प्रतिनिधिसभाका अठ्ठाइस (२८) दिन अठ्ठाइस (२८)वटा बैठक बसेका छन । म पाँच ९५० वटा बैठकमा उपस्थित हुन सकिन ।
-संसदीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सदस्य छु ।
२०७९ साल पौष ७ गते संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको औपचारिक सफतग्रहण गरियो ।
२०७९ पौष २५ गते पहिलो बैठकमा सहभागी भइयो ।
२०७९ माघ २७ गते सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो ।
१)प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पास गरियो। यसमा मेरो संशोधन थियो लगभग सबै समेटिएका
कारण फिर्ता लिइयो।
२) सरकारी विधेयक १० वटा र गैरसरकारी विधेयक १ वटा गरि जम्मा ११ वटा विधेयक प्रस्तुत भए । ञ् जसमा राष्ट्रिय सभाबाट ८ वटा र प्रतिनिधि सभाबाट ३ वटा उत्पन्न भएका छन । विधेयकहरुमा २ वटा प्रत्यायोजित छन ।
– प्रस्तुत विधेयकमा पुर्ण ३ र संशोधनका लागि ८ वटा छन ।
– यी विधेयक मध्य मैले ४ वटा विधेयकमा मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छु ।
३) विधेयकहरु यी हुन ।
क) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्ने, बनेको विधेयक (प्रत्यायोजन व्यवस्थापन)
ख )संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको
ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायीक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (प्रत्यायोजन व्यवस्थापन) ।
घ) अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ ९ प्रत्यायोजन व्यवस्थापन० ।
ङ) सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ ९प्रत्यायोजन व्यवस्थापन० ।
च) अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको ९प्रत्यायोजन व्यवस्थापन० विधेयक । छ० खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको २०७७ विधेयक । ९ज० सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०६६र२०७७९प्रत्यायोजन० ।
झ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
ञ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । ट० राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ (गैरसरकारी) विधेयक ।
४) संसदमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री र मा। मन्त्रीहरुसंग विभिन्न मन्त्रालयसंग सम्बन्धित ५५ वटा मौखिक प्रश्न गरिएको छ र ती प्रश्नहरुको जवाफ पनि विभिन्न हिसाबले दिइएको छ तर प्रश्न र उत्तर सम्बन्धि अझै चित्त बुझे गरि व्यवस्था भएको छैन सुधार गर्दै जाने छौँ ।
५) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार निर्माणका लागि सहकार्य परिवर्तन गरेर गठबन्धन
बनाउनु भएकोले २र२ पटक विश्वासको मत लिनु परेको र लिनुभएको छ भने अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्लाई
पुर्णता दिन सक्नुभएन ।
६) प्रतिनिधिसभाका लागि १० वटा संसदीय समिति गठन भएका छन र म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा छु ।
७) प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सबै विधेयकहरु सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइएको छ ।
८) राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग, आदिवासीजनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, सुचना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट संसदमा वार्षिक कार्ययोजना सहितका प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत भए ।
१०) विधेयक कति प्रकारका हुन्छन् कसरी कहाँबाट उत्पन्न हुन्छन र कसरी छलफल, संशोधन, पास र प्रमाणीकरण हुन्छन भन्ने विषयमा ३ वटा गोष्ठीमा भाग लिने अवसर मिल्यो भने एउटा गोष्ठीमा मैले विषय प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि मिल्यो ।
११) प्रतिनिधिसभाका दुई जना सांसद निलम्बन र एकजना सांसदको मृत्यु भएको छ भने एकजना सांसद
खारेजीमा पर्नुभएको छ ।
१२) यसैबीच चितवन २ बाट निर्वाचित सांसदको पद खारेजी र तनहुँ १ र बारा २ बाट निर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकाले यी तिनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको
संसद बैठकमा बोलेका विषयः
माननीय सभामुख ज्यु
१) फेवातालको सिमाङ्कनको प्रतिवेदन आइसकेकोले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सिमाङ्कन छिटो सकियोस् र सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुनबाट रोकियोस् ।
२) हाइड्रोपावर सञ्चालनका कारण मोदी नदि र सेती नदिमा पानीको मात्रा शून्य हुने स्थिति बन्दै गएको
छ, नदिमा निश्चित पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्था होस ।
३) सल्यानको पहिरो, अधेरीखोला पहिरो, छुमरुङको पहिरो, दाङसिङको पहिरो र पर्वत जिल्लाको थामार्जुझको पहिरो नियन्त्रण गर्ने ठोस योजना बनाइयोस ।
४) इदि, मर्दी, घट्टे, खहरे, फुर्से, भुरुङ्दी, रति, धोती, शारदी, खोलामा तटबन्ध गरेर बस्ती, बन र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरियोस् ।
५) किड्नीका विरामी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको, डायलोसिसको समस्या भएकोले विरामीको लागि पोखराका ३ ठाउँ९क्षेत्र नं। १, २, ३० मा डायलोसिस सेन्टर खोल्न विषेश ध्यान दिइयोस् ।
६) गाउँ र नगरका प्रत्येक वडामा रगत, दिसा पिसाब र खकार जाने प्रयोगशाला निर्माणको पहल होस ।
७) एक पालिका एक मातृशिशु केयर सेन्टरको व्यवस्था गरियोस् ।
८) माछापुच्छ्रे ६ मा प्रस्तावित एन्फा टेक्निकल सेन्टरका लागि लगानीकर्ता तयार छ, स्थानीय तहबाट जग्गा र आवश्यक सबै काम सकिएको छ ।
९) मुग्लिङ-पोखरा सडक खण्डको कोत्रे( पोखरा खण्डमा निर्मनणको काम रोकिएको छ छिटो शुरु गरियोस् ।
१०) बस्तीबाट वडा कार्यालय पुग्ने सडक पक्की बनाउने र हिडेर पुन सकिने छ भने सिडी बाटो बनाउने नितिगत व्यवस्था होस ।
११) एकघर एकधारा खानेपानीको कार्यक्रम बजेट अभावले रोकिएका छन
खानेपानीको दीर्घकाली व्यवस्थापन गरियोस् ।
१२) पर्यटकीय क्षेत्रः फेवताल, बाराही, पुम्दीभूमदी, पञ्चासे, सारनकोट, कास्कीकोट दरबार, थाप्लेभूमे, सिद्धमणी,
शितलगुफा, घोडेपानी, टाडापानी, मेश्रमबराह, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे हिमाल वेसक्याम्प, कान्छीबराह, मर्दी हिमाल, कपुचेलेक, खारापानी तातोपानी, घलेखर्क ताराहिल। घार्मी, अकला, नारायण थान, गाइघाट, विन्ध्यवासिनी क्षेत्र विकास प्राधिकरण र कोष र पर्यटन गन्तव्य निर्माण गरियोस् । १३) यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर ।
१४) अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनास् निति र संरचनास् स्थानीय तहसंग मिल्दो हुन पर्योर करारमा रहेका र अस्थायी रहेका कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति दिने २ वर्षदेखि नवीकरण नगरी कार्य गर्न लगाइएको छ तुरुन्त
यि समस्या समाधान गर्ने ।
१५) बैंकको व्याज, ताकेता, कोभिड १९ को पीडा, विपदका कारण व्यवसायीहरुमाथि समस्याहरु छन । व्यवसायीहरुले हात खडा गर्ने परिस्थिति नबनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गराउदछु । १६० अन्नपूर्ण ५ मा प्रस्तावित नयाँपुल राजमार्ग अस्पताल निर्माण प्रक्रिया छिटो शुरु गरियोस् ।
१७) शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापार अन्त्य गरेर पाठ्यक्रम, शुल्क, दरबन्दी र व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउने ।
१८) भुकम्प प्रभावितहरुले तेस्रो किस्ता पाएका छैनन् छिटो पाउनु पर्यो ।
१९) एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनका नेताले स्थगित बाकी स्ववियु निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बखत अनाथकृत रुपमा बैठक स्थलमा पसेर अभद्र व्यवहार, अपशब्द प्रयोग र भौतिक आक्रमण समेत भएको छ यस विषयमा सरकारको धारणा के हो
२०) सेती मर्दी दोभान पोखरा २५ र १९ जोड्ने पुल मर्मत,
अन्नपूर्ण ५ र ६ जोड्ने धोतिखोला र अन्नपूर्ण ६ र ८ जोड़ने मोदी नदिका पुलहरु जिर्ण भएका छन नयाँ पुल निर्माण गरियोस् ।
२१) प्रदेश र स्थानीय तहमा भुक्तान दिनुपर्ने समानिकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता ५०५ कटौतीको पत्र पठाइएको छ तुरुन्त शतप्रतिशत रकम भुक्तानी दिइयोस् र आगामी बजेटमा समानिकरण बजेट बढाइयोस
२२) गैरसरकारी संस्था महासंघ अन्तर्गतका संस्थाहरुले देश र विदेशका विभिन्न व्यक्ति र संस्था जस्ता दातृ राष्ट्र र संस्थाले दिएको सहयोग आफू माध्यम बनेर विपद, भोकमरी, गरिबी र
भेदभाव निवारणका लागि उपयुक्त ठाउमा सरकार र स्थानीय तहसंगको सहकार्य र कानुन त निशुल्क सहयोग उपलब्ध गराएको हुन्छ तर सरकारले यसरी निशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउने संघसंस्थालाई दोहोरो कर, भ्याट लगाएको छ यो दोहोरो कर भ्याट छुट हुन पर्यो नत्र सहयोग रोकिने अवस्था छ ।
२३) आयुर्वेदिक औषधी उत्पादनका लागि स्थानीय जडिबुटीमा आधारित उद्योग र प्रयोगशाला सहित १ पालिका १ औषधालयको व्यवस्था गरियोस् साथै अन्य उपचार पद्धतिको पनि नियमनको व्यवस्था होस । औषधी एकपटक लिएपछि जिवनभर खाइरहनुपर्ने अव्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्यो औषधी नै मानव स्वास्थ्य र प्राणीप्रेमी छैन यसको अनुगमन र नियमन गरियोस् । भनिन्छः(अक्षर अक्षरमा मन्त्र हुन्छ पातपातमा औषधीय गुण हुन्छ ।
२४) नदिजन्य पदार्थस्बनजन्य पदार्थस् जलचर, खानेपानी, सिंचाइ र उर्जाका लागि पानी तथा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सम्बन्धित भुगोलबाट अन्यत्र लैजादा निश्चित प्रतिशत रोयल्टी सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
२५) मजदुरहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि
श्रमिकहरुलाई सुचीकृत गरिएको छैन किन ?
२६) मापदण्डको हाउगुजीस् माटो परिक्षण सहित जमिनको वर्गीकरण गरेर व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फुकुवा गर्नु ताल, नदी, बन, भिर, कुलो, चौतारी पोखरी, सडक आदिको प्राकृतिक स्वरुपलाई कायम
गरिनुपर्छ र सार्वजनिक र खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा गरिनुपर्छ । २७० सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणस् स्कुल, गापा, बन र संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्रको स्वामित्वमा छन तर पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि उपयोग गर्न नितिगत कमजोरीका कारण जमिन र बन प्राकृतिक सम्पदाहरु अतिक्रमण भएका छन रोक्नुपर्छ ।
२८) नयाँ उत्पादनस् मेसिनरी, यातायात, डिजिटल सुचना प्रविधि, खानी, ओखती, रोग पत्ता लगाउनेले कहाँ र कुन कानुन अनुसार दर्ता गर्ने रु ज्मोटरसाइकल ।
२९) तालको विचमा रहेको तालबाराही मन्दिरको पुनःनिर्माण भैरहेको छ यसमा ध्यान आकर्षण गराउदछु । ३०० पोखराको रत्न मन्दिर सर्वसाधारण जनताका लागि खुला गर्ने ।
३१) शिक्षास्
-भर्ना (१-१०/११-१२/ र स्नातक / स्नातकोत्तर / पिएचडी मा एकपटक भर्ना गरेपछि प्रत्येक वर्ष र प्रत्येक सेमेस्टरमा भर्ना गर्नपर्ने कुरा अन्त्य गर्ने ।
– शुल्कः धरौटी, प्रत्येक वर्ष नलिनेभर्ना, प्रयोगशाला, कम्प्युटर, खेलकुद, पुस्तकालय, परिक्षा, कल्याणकोष, वृत्ति विकास,
मर्मतसम्भार, विविध ।
– ड्रेसस् एउटै हुनपर्यो र आफुले रोजेको ठाउँबाट लिन पाउन परो ।
– पुस्तक र विषयः एउटैखाले र प्राविधिक तथा व्यवहारिक । श्रश्र रोजगारीस् स्नातक पास हुने बित्तिकै योग्यता अनुसार रोजगारीको ग्यारेन्टी
सरकारको निति तथा कार्यक्रम र बजेटः
समाजवाद उन्मुख छैन ।
छिमेकी मुलुक भारत र चिनसंगको सम्बन्ध चिसिएको छ ।
असंलग्न परराष्ट्र निति विरोधी छ ।
सरकार शिक्षा र स्वास्थ जनताको मौलिक हक हो भन्ने स्थापित गर्नुपर्नेमा दायित्वबाट भागेको छ ।
– राष्ट्रिय सम्पदा र स्थानीय श्रोतहरु निजीकरण त्यसमा पनि दलाल पुजिपतिको जिम्मा लगाउन खोजेको छ
पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गरि हरित अर्थतन्त्रको विकासबाट पन्छिन खोजेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय दिने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने पक्षमा छैन ।
स्थानीय तह र प्रदेशको समानिकरण अनुदान कटौती गरिएको छ ससर्त अनुदान बढाइएको छ । श्र ऋण उठाउन,राजस्व संकलन गर्न, वैदेशिक सहायता अनुदान तथा ऋण लिन सक्ने वातावरण बनाएको
देखिदैन ।
भ्रष्टाचार अन्त्य, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने काममा उदासीन छ ।
उत्पादन, उत्पादनको वृद्धि, सुरक्षा, मुल्य र बजारको सन्तुलन मिलाउने देखिदैन र दैनिक उपभोग्य वस्तु
समेतमा आयात प्रतिपादन गर्ने र आत्मनिर्भर हुने देखिदैन । औद्यगिकिकरण र रोजगारी सिर्जना हुने देखिदैन ।
मिश्रित अर्थतन्त्रको मर्मः त्रिखम्बे सार्वजनिक, निजी र सहकारी मध्ये जनताको मुख्य सहभागिता
सहकारीलाई कहीं सहभागी गराउने देखएन ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा श्रमजीवी जनसमुदायको पञ्जिकरणमा सरकार उदासीन देखिन्छ ।
दामोदर पौडेल बैरागी
प्रतिनिधिसभा सदस्य
निर्वाचन क्षेत्र नं। ३ कास्की