पोखरा । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाले ५० प्रतिशत पदमा दावी गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरुले उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पद मात्र नभनी मुख्य पदमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् ।
नारी जागरण अभियान गण्डकी प्रदेशले बागलुङ नगरपालिकाको सहकार्यमा शुक्रबार बागलुङमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागीले महिलालाई हराउन पुरुषसमेत उम्मेदवार बन्ने गरेको आरोप लगाए । कानूनले दिएको पदमा पनि गठबन्धन वा दुई दलको फरकफरक उम्मेदवार भन्ने नाम पारेर महिला हराउने काम भएको उनीहरुले बताए ।
‘सम्झौतामा होइन नारीलाई सम्मान गरौं, विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्ध समाज निर्माणमा जुटौं’ भन्ने नाराका साथ आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा सहभागीले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रुपमा सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम चाहिएको बताए ।
उक्त अवसरमा गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले महिलाहरु दोश्रो दर्जाका नागरिकको रुपमा लिइएको बताइन् । ‘हामी दोश्रो दर्जाका नागरिक होइनौं, हामी पुरुष सरह काम गर्न सक्ने र पहिलो दर्जाकै नागरिक हौं’, उनले भनिन्, ‘महिला आन्दोलन अब नेतृत्वमा स्थापित हुनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले यसअघि भएका समावेशीका नारा र मुद्दाले सदस्यमा ३३ प्रतिशत पु¥याउन मात्रै भएकोसमेत बताइन् ।
शर्माले देशभरका जनप्रतिनिधिमा महिलाको उपस्थिति २० प्रतिशत पनि नभएको बताइन् । न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति शुन्य जस्तै रहेको भन्दै कानूनले अनिवार्य भनेको उपप्रमुखमा समेत पुरुष आएर महिला पछि परेको उनले बताइन् । शर्माले अबको निर्वाचनमा महिलामात्रै प्रतिष्पर्धा गर्ने कानून बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
नारी जागरण अभियानले स्थानीय निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेको अध्यक्ष अञ्जु केसीले बताइन् । अञ्जु केसीको अध्यक्षता र लक्ष्मी अधिकारीको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा संघिय सांसद मनकुमारी केसी, प्रदेश सांसद सावित्रा राना, नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष शकुन्तला शर्मा, अन्तरपार्टी महिला संजालकी अध्यक्ष कुशुम बुढा, बागलुङ नगरपालिका वडा नंं ३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटालगायतले बोलेका थिए ।