घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई पश्रय दिएकाे अाराेप लगाउँदै बेलायत र अमेरिकामा रहेका राेहिंज्याँ शरणार्थीले फेसबुकविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । फेसवुकले अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका हिंसालाइ प्रवद्धन गरेकाे भन्दै राेहिंज्याँ शरणार्थीले १५० अर्ब डलर क्षतिपूर्तिसमेत माग गरेका छन् ।
सन् २०१७ मा सेनाकाे दमनका कारण बाैद्ध धर्मालम्बीकाे बाहुल्यता रहेकाे म्यानमारमा करिव १० हजार राेहिज्याँ शरणार्थी मारिएकाे अनुमान छ । सेनाकाे दमनपछि लाखाैं राेहिंज्याँ देश छाेडेर छिमेकी मुलुक वंगलादेशमा शरण लिएका थिए । शरणार्थीले उजुरी गरेकाे विषयमा फेसबुकले कुनै टिप्पणी गरेकाे छैन् ।
घृणास्पद र खतरनाक तथा गलत सूचना बर्षाैंदेखि प्रवाह गरेकाे फेसबुकमाथि अाराेप लाग्दै अाएकाे छ ।
केही शरणार्थीेकाे पक्षमा काम गर्दै अााएकाे बेलायकाे एउटा फर्ममार्फत त्यहाँका शरणार्थीले मुद्दा दायर गरेकाे जनाइएकाे छ । म्यानमारमा भइरहेका जातीय हिंसाबारे सत्यतथ्य नबुझी हाेचुवाका भरमा फेसवुकले अल्पसंख्यक समुदायमाथि भइरहेका टिप्पणीलाई प्राेत्साहन गरेकाे निवदेनमा जनाइएकाे छ ।
राेहिंज्याविरुद्ध भइरहेका गालीग्लाैज गर्ने व्यक्तिकाे अकाउन्ट डिलिट नगरेकाे पनि निवेदनमा जनाइएकाे छ । सञ्चारमाध्यम र दातृ संस्थाकाे चेतावनीका बाबजुद उपर्युक्त कदम नचालेकाे फेसबुकमाथि अाराेप लागेकाे छ ।
त्यस्तै अमेरिकामा पनि सानफ्रान्सिस्काेमा राेहिंज्याकाे तर्फबाट उजुरी परेकाे छ । म्यानमारमा फेसबुका २ कराेड प्रयाेगकर्ता छन् । अधिकांशले सामाजिक सञ्जालबाट नै समचारबारे अपडेट हुन्छन् ।
म्यानमारको सेनाले राज्यसंरक्षित आतंकको सिर्जना गरेकाले अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंज्याँले देश छोडेर भाग्न बाध्य भएको बताइएको छ । तर, सेनाले रोहिंग्या मुस्लिममाथि ज्यादती नगरेको दाबी गरेको छ ।
म्यानमारकाे उत्तरी रखाइन राज्यमा सरकारले नै जातीय विभेद गरेको मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बताउँदै आएको छ ।
राष्ट्रसंघले सार्बजनिक गरेको एउटा प्रतिबेदनमा सेनाले रखाईन प्रान्तका दर्जनौ महिलामाथि बलात्कार गरेको र बालबालिकाको हत्या गरेको उल्लेख छ । ‘कारबाहीका नाममा सेनाले बालबालिकाको हत्या र महिलामाथि बालात्कार गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।