गन्थन संवाददाता । सरकार र मणिपाल एजुेशन बीच भएको सम्झौता अनुसार दोश्रो पक्षले आफ्नो समयावधी समाप्त भएपछि सिधै सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
‘सम्झौता अनुसार उक्त ४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बिचैमा दाश्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भु-बहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध भौतिक सुविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरि यथास्थितिमै प्रथम पक्षलाई नै छोडी जानु पर्नेछ । सो वापत प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई कुनैपनि रकम दिनुपर्ने छैन ।’ सम्झौतामा लेखिएको छ ।
सम्झौता विपरित खरिद विक्रि भएको भन्दै पोखरेलीले चर्को विरोध गरेका छन् । सरकारी सम्पत्ती निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई जानु दुःखद् हो । कास्कीमा रहेका राजनीतिक दलहरुको यस सम्वन्धि धारणा कस्केली जनताले मागिरहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस्