काठमाण्डौ ८ पुष । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भएको भन्ने बहस चलिरहेका बेला यिनीहरुबीच भएको मर्जर राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सफल भएको छ । स्वःस्फूर्त रुपमा भएको मर्जरमा नेपालले विश्व कीर्तिमान राखेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ । मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ जारी भएपछि चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ४३ संस्थाहरु गाभिएर १८ मा सीमित भएका छन् । गत वैशाखमा २६ संस्थाहरु गाभिएर १२ वटा बनेका थिए । यस अवधिमा ३१ वटा संस्था गाभिएर १४ वटा बन्नेगरी सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छन् ।
करिब ६ महिनाअघि दुई वाणिज्य बैंकहरु एनआईसी र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआईसी एसिया भएको छ । यी दुईले एकीकृत कारोवार शुरु गरिसकेका छन् भने ग्लोबल आईएमई र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकले पनि मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छन् । ललितपुर फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, सगरमाथा मर्चेन्ट फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्स, किष्ट बैंक र प्रभु विकास बैंक मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् ।
मर्ज भइसकेका बित्तीय संस्थाहरु
मर्जर भएका संस्थाहरु |
मर्जपछिको नाम |
एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया | एनआईसी एसिया बैंक |
हिमचुली विकास बैंक र बीरगञ्ज फाइनान्स | एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक |
काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक र शिखर फाइनान्स | काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक |
इन्पास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र स्वस्तिक मचेन्ट फा. | इन्पास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक |
विजनेस डेभलपमेन्ट बैंक र युनिभर्सल फाइनान्स | विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक |
अन्नपूर्ण विकास बैंक र सूर्यदर्शन फाइनान्स | सुपि्रम डेभलपमेन्ट बैंक |
बुटवल फइनान्स, एल्पिक एभरेष्ट र सिएमबी फा. | सिनर्जी फइनान्स |
माछापुच्छ्रे बैंक र स्टान्डर्ड फाइनान्स | माछापुच्छ्रे बैंक |
ग्लोबल बैंक, आइएमई फा., लर्ड बुद्ध फा., सोसियल डे. र गुल्मी विकास बैंक | ग्लोबल आइएमई बैंक |
पशुपति डेभलपमेन्ट बैंक र उद्यम विकास बैंक | एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक |
भिवोर विकास बैंक र भाजुरत्न फइनान्स | भिवोर विकास बैंक |
साइन डेभलपमेन्ट बैंक र रेसुङ्गा विकास बैंक | साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक |
प्रुडेन्सियल फाइनान्स र गोर्खा फाइनान्स | प्रुडेन्सियल फाइनान्स |
मनकामना डे. बैंक, भ्याली फाइनान्स र यति फा. | यति विकास बैंक |
दियालो विकास बैंक र प्रोफेसनल विकास बैंक | प्रोफेसनल दियालो विकास बैंक |
अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक र सूर्य डेभलपमेन्ट बैंक | अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक |
रोयल मर्चेन्ट, रारा विकास बैंक र अपि फाइनानस | एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक |
प्रभू फाइनान्स, सम्मृद्धि विकास बैंक र वैभब फाइनान्स | प्रभू विकास बैंक |
स्रोत– नेपाल राष्ट्र बैंक
मर्जरप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले सन्तुष्टि जनाए । ‘यति छोटो अवधिमा यति धेरै संस्थाहरु मर्ज होलान् भनेर सोचेका थिएनौं’ उनले भने ‘फोर्सफुल्ली मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थाको कल्पना गरेका थियौं । तर, स्वःस्फूर्त रुपमै सोचेभन्दा धेरै संस्थाहरु मर्ज भए ।’ उनले मर्जरको यो सफलता विश्वमैै नमूना सावित भएको छ धारणा राखे । लगानीकर्ताको मर्जरप्रतिको उत्साहलाई केन्द्रीय बैंकले उच्च मूल्यांकन गरेको बताउँदै अबको मूख्य चुनौती मर्ज भइसकेका संस्थाहरुको सफल व्यवस्थापन गर्नु भएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली विश्वमा स्वःस्फूर्त रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज नभएको बताउँछन् । ‘केही देशमा फोर्सफूल मर्जरका कारण नेपालको भन्दा बढी संस्थाहरु मर्ज भएको देखिएपनि स्वःस्फूर्त मर्जरमा नेपालले विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ’ ज्ञवालीले दावी गरे । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको धारणासँगै मर्जरमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो । स्टान्डर्ड चार्टड, एसबीआई र नबिल बैंकबाहेकका सबै बैंकहरु मर्जरको लागि पार्टनर खोजिरहेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक बासुदेश अधिकारीले बताए । ‘मर्जरको लहर नै आएको छ, हामी अत्यन्तै उत्साहित छौं’ उनले भने ।
मर्जको प्रकृयामा रहेका बित्तीय संस्थाहरु
सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त |
मर्जपछिको प्रस्तावित नाम |
सिभिल बैंक र एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक | सिभिल बैंक |
ग्लोवल आइएमई बैंक र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक | ग्लोबल आइएमई बैंक |
प्रिमियर फाइनान्स र इम्पेरियल फाइनान्स | प्रिमियर इम्पेरियल फाइनान्स |
काठमाडौं फा. र सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था | आपसी सहमतिमा राख्ने |
सेन्ट्रल फाइनान्स र पाटन फाइनान्स | आपसी सहमतिमा राख्ने |
एनडिइपी डेभलपमेन्ट बैंक र हामा फाइनान्स | आपसी सहमतिमा राख्ने |
सिद्धार्थ डे. र पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक | आपसी सहमतिमा राख्ने |
पाँच ग्रामीण विकास बैंकहरु गाभिएर राष्ट्रियस्तरको ग्रामिण विकास बैंक बन्ने | एकीकृत विकास बैंक |
सांग्रिला डे.बैंक र वागेश्वरी डेभलपमेन्ट बैंक | सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक |
विराटलक्ष्मी विकास र खाँदबारी वि. बैंक | आपसी सहमतिमा राख्ने |
रिलायन्स फाइनान्स र लोटस फाइनान्स | आपसी सहमतिमा राख्ने |
पाथिभरा विकास बैंक र सिर्जना फाइनान्स | आपसी सहमतिमा राख्ने |
रिलायवल फाइनान्स र शुभलक्ष्मी फाइनान्स | आपसी सहमतिमा राख्ने |
नेपाल कञ्जुमर डे. बैंक, सिद्धार्थ फा., इम्पेरियल फा. | आपसी सहमतिमा राख्ने |
स्रोत– नेपाल राष्ट्र बैंक
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अवलम्बन गरिएको उदार नीतिका कारण बगे्रल्ती खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या बढेपछि केन्द्रीय बैंकको नियमनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । यसबाट पाठ सिकेर केन्द्रीय बैंकले एकातिर नयाँ संस्थालाई इजाजत दिने क्रम रोक्यो भने अर्कातिर भएका संस्थाहरुको संख्यालाई घटाउन मर्जरको नीति अवलम्बन गर्यो । ‘संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन र केन्द्रीय बैंकको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मर्जरको नीति अबलम्बन गरिएको हो’ डेपुटी गभर्नर काफ्लेले स्पष्ट पार्दै भने । बैंकका सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकहरु पनि कुशल व्यवस्थापन गर्नेतर्फ संवेदनशील भएका कारण मर्जर प्रक्रिया अघि बढेको काफ्लेको तर्क छ । ‘यस अवधिमा गलत काम गरेपछि कार्वाहीमा परिन्छ भन्ने त्रासको विकास भएको छ, यसले सञ्चालकहरुलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ’ उनले भने ‘यसले गर्दा अहिले बैंकको सञ्चालक बन्नलाई मान्छे खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
आर्थिक कारोवार र पुँजीको आकारलाई आधार मान्दा विद्यमान सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या अत्यन्तै बढी भएको राष्ट्र बैंक अधिकारीहरुको ठहर छ । बैंकको संख्या कति रु मर्जरको लागि ध्यान केन्द्रित गरेको राष्ट्र बैंकले नेपालमा कतिवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक छन् भन्नेबारे मोडालिटी बनाएको छैन । संख्या तोक्न नसक्नुमा उदार नीति बाधक भएको बताइन्छ । मुलुकले उदार नीति अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संख्या तोक्न नमिल्ने डेपुटी गभर्नर काफ्ले बताउँछन् । ‘संख्याको निर्धारण बजारले गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यति नै भनेर तोक्न मिल्दैन’ उनले भने ‘यद्यपि, अहिले भएका संस्थाहरुको संख्या चाहिँ बढी हो, यसलाई घटाउनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले ०७० असार मसान्तसम्ममै वाणिज्य बैंकको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको ६४ करोड र फाइनान्स कम्पनीको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर संस्थाहरुले तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न सकेनन् ।
फेरि केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा अनिवार्यरुपमा पुर्याउन निर्देशित गरेको छ । नेपालका बैंकहरुले वासल ३ मा भएका व्यवस्थाहरु सन् २०१४ देखि अवलम्बन गर्न थालेका हुन् । सन् २०१९ सम्ममा वासल ३ पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । वासल ३ ले कूल कर्जा लगानीको चार प्रतिशत सेयर पुँजी हुनुपर्छ भनेको छ । पुँजी वृद्धि गर्नकै लागि भए पनि संस्थाहरु मर्जरमा आकषिर्त भएका हुन् ।