वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ग्रामीण भेगभन्दा शहरमा रहने उपल्लो समुदायका व्यक्तिको रुढीवादी संस्कार, चरित्रलाई नयाँ सोच र चिन्तनलाई राजनीतिक ढङ्गबाट परिवर्तन ल्याउन नसके कानूनले मात्रै समाजमा रहेको जातीय छुवाछूत प्रथालाई दीर्घकालीन नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताएका छन् ।
उनले समता फाउन्डेशन नेपालद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित दलितमैत्री नीति तथा तर्जुमासम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्नुहुँदै दलित वर्गमा रहेको हिनताबोधलाई त्यागेर सङ्गठितरुपमा आफ्नो वर्गलाई उत्थान गर्ने र आफूलाई पनि उपल्लो वर्गको व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राखेर अघि बढ्नुपर्ने आजको चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनले समता फाउन्डेशनले गहन छलफल गरी ल्याइएको दलितसम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश सरकारले थप अध्ययनको साथै परिमार्जनसहित प्रदेशसभाको आगामी वर्षे अधिवेशनमा विधेयकलाई पारित गर्नेतर्फ आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशसभाका सदस्य मुनु सिग्देलले समाजमा तीव्ररुपमा फैलिँदै गएको जातीय छुवाछूत विभेदलाई ऐन कानूनको दफाको प्रयोगले मात्रै अन्त्य हुन नसकेकाले दलित समुदायले पनि अब आफूलाई एकढिक्काका साथ विभेद अन्त्य गर्ने कार्यशैलीलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उक्त अवसरमा प्रदेशसभाका सदस्यद्वय प्रेमबहादुर पुलामी र जुनेली श्रेष्ठले जातीय छुवाछूतका घटना व्यक्तिको प्रतिष्ठा र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा उनीहरुको आर्थिक जीवनस्तरलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यको लागि व्यावसायिक पेशा अङ्गाल्नुपर्ने, आफूहरु र परिवारले मादकपदार्थ सेवन गर्ने बानीव्यवहारलाई निषेध गर्नुसके समाजमा आफैँ सम्मानजनक व्यवहार हुने बताए ।