इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा फागुन ७ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२० को मानव अधिकार अवस्था विषयक मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ४ सय ७७ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार गण्डकी प्रदेशमा गैरराज्य पक्षबाट हत्या ६ जना , अपहरण ३ जना , महिला अधिकार अन्तरगत २ सय २५ जना , बालअधिकार अन्तरगत १ सय २१ जना र राज्यपक्षबाट कुटपिट २ जना , गिरफ्तारी ६१ जना , अभिव्यक्ति,भेला तथा संगठित हुन पाउने अधिकार अन्तरगत २६ जना र अमानविय व्यबहार अन्तरगत २ जना पीडित बनेका छन् ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ को सार्वजनिकीकरण गर्दै गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले राज्य र त्यसका निकायलाई मानवअधिकार प्रति सचेत बनाउने बताए ।
उनले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले नेपालको मानवअधिकार अवस्थालाई बुझुन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको भनाइ राखे ।
मानवअधिकार मैत्री प्रदेश बनाउनका लागि इन्सेक सहित मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुसंग समन्वय र छलफल गरेर अगाडी बढ्ने उनले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीका डिएसपी सुवास हमालले प्रहरी सदैव मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको पक्षमा रहेको बताए ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको माध्यम प्रयोग गरेर गैरराज्यपक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढेको बताउँदै कानुनको अभावका कारण समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्थ महासंघ केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक नेपालमा मात्रै नभइ अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत उपयोगी हुदै आएको बताए ।
उनले नागरिक र राजनिति अधिकारलाई सुरक्षीत गराउन नागरिक संगठन सदैव अग्र भुमिकामा रहने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रुपमा गरेको सन्धीहरु अनुरुप राज्य संयन्त्रले काम गर्न नसकेको भनाइ राखे ।
गैसस महासंघ गण्डकी अध्यक्ष विना सिलवालले राज्यपक्षबाट ज्यादतीका घटना भैराख्नु दुखदः विषय भएको बताइन् ।
‘राज्य संरक्षक हो संरक्षक नै भक्षक भयो भने त्यसले पीडादायी अवस्था सिर्जना गर्छ आशा गरौं आगामी वर्ष राज्य पक्षबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटना वर्ष पुस्तकमा नहुन्’,उनले भनिन् ।
लामो समयसम्म न्याय निरुपणमा नहुँदा समेत नागरिकहरु पीडित हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
प्रेस काउन्सिल वोर्ड सदस्य दुर्गा भण्डारीले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक महत्वपूर्ण मानवअधिकारको दस्तावेज भएको बताइन् ।
पोखरा महानगरपालिका वाल मञ्च अध्यक्ष एलिना श्रेष्ठले पछिल्लो समय बालबालिका माथी हुने हिंसाका घटना बढेको भन्दै त्यसको न्युनिकरणका लागि परिवार,समाज र राज्यको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेलले मानवअधिकारको संरक्षण र संर्वद्धनको दायित्व राज्यको भएको बताउँदै राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र तथ्याङ्कका साथै प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड १९ को सङ्क्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार , गिरफ्तारी , कारागारको अवस्थाका विषयमा समस्या र सुझाव समेत पेश गरेका थिए ।
सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२० को उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा इन्सेक कास्की प्रतिनिधि सुशन घिमिरेलाई प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका महान्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले ७ हजार नगद, मायाको चियो , सम्मान पत्र प्रदान गरी सम्मान गरेका थिए ।