रिना थापा । जिल्ला अदालत कास्कीका ४ जना करार कर्मचारीको म्याद नथपिने भएको छ । पुस मसान्तमा अवधि सकिएपछि पुनः करार नवीकरण गर्न निवेदन दिएपछि अदालतका सिनियर कर्मचारीले पैसा मागेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । अदालतमा सहयोगीकारुपमा कार्यरत ४ कर्मचारीले अदालतका ३ कर्मचारीमाथि आरोप लगाएका हुन् ।
०६२ साल चैत १२ गतेदेखि जिल्ला अदालतमा करारमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा कमला अधिकारी (नाम परिवर्तन) काम गरिरहेकी थिइन् । करार अवधि सकिएपनि कहिले १ महिना वा ढिलो चाडो नियुक्त पाउँदै उनीसँगैका ३ सहकर्मीले काम गरिरहेका थिए ।
पुष मसान्तरमा करार अवधि सकिएको र पुनः करारमा निवेदन पाउँ भनि ४ जनाले अदालतमा निवेदन दिए । निवेदन दिएकै दिन अदालतका ३ प्रमुख कर्मचारीले पुनः नियुक्तिका लागि जनही ५० हजार रुपैयाँ मागेको उनीहरुको आरोप छ । ०६७ साउन १० गतेदखि करारमा काम गरिरहेकी सरिता थापा (नाम परिवर्तन) का अनुसार अदालतका प्रमुख ३ जना कर्मचारी मिलेर नियतवश पुनः नियुक्ति नदिएका हुन् । उनले भनिन्, ‘सूचना हुनुप¥यो, लामो अवधिसम्म काम गरेको कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थले निकाल्न पाइदैन ।’
अदालतको नियमअनुसार करार अवधि सकिएको विषयमा सुचना प्रकाशन गर्नुपर्दैन । १० वर्षदेखि जिल्ला अदालतमा काम गरेकी थापाको अनुसार यसअघि कोही न्यायधीशले यस्तो व्यवहार गरेका थिएनन् । ‘यत्रो वर्ष भइसक्यो ३ देखि ७ वटा न्यायधीश हुँदासम्म काम गरे, अहिले निकालेर आफनो मान्छे राखियो ।’ उनले दुखेसो पोखिन् ।
अदालतका ३ प्रमुख कर्मचारीले ४ जना कार्यालय सहयोगीसँग व्यक्तिगतरुपमा रकम माग गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारी कार्यालयमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारीको जागिर अवधि सकिएपछि पुनः नियुक्ति नगरिए स्वतः निष्कासन हुन्छन् । उसो त सरकारी कार्यालयले करार अवधि सकिएपछि कर्मचारीलाई पुनः नियुक्त नगर्ने प्रावधानसमेत हुन्छ । यता, ४ जना कर्मचारीको आरोप भने पैसा नदिएकै कारण करार अवधि नथपिएको भन्ने छ ।
गन्थनसँगको कुराकानीमा अधिकारीले रिक्त रहेको स्थानमा अदालतले आफ्नो मान्छे राखेको बताइन् । अदालतले उनीहरुबाहेक ४ पुरुष र १ एक महिलालाई भने पुनः नियुक्ति दिएको छ । प्रमुख कर्मचारीले ‘महिलाले काम गर्न सक्दैन’ भन्दै यसअघि होच्याउने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘कार्यालयमा बढी महिला कर्मचारी भए, हटाएर पुरुष राख्न प¥यो, उमेर पुगेका महिलाले काम गर्न सक्दैन भनेर सुनाउथे’ अधिकारीले भनिन् ।
‘न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गरिहेको व्यक्तिले कसरी पैसा दिन सक्छ ? उनको प्रश्न छ ‘तर यसरी बिना सूचना निकाल्न मिल्छ ?’
त्यस्तै अर्की कर्मचारीले हाल नियुक्त गरिएका कर्मचारी आसपासे र चिनेजाने भएको दाबी गरिन् । ‘अदालत छेउमा रहेको १ जना चिया पसलेलाई जागिर दिएका रहेछन्’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई त्यही भएर निकाले ।’
उनीहरुको आरोप मिथ्या भएको अदालतका सूचना अधिकारी निल पनेरुले बताए । ‘मान्छे सडकमा आएपछि जे पनि बोल्न मिल्ने रहेछ, आरोपहरु गलत हुन्, हाम्रो कार्यालयमार्फत् त्यस्तो काम भएको छैन’ पनेरुले भने ।
यस विषयमा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले उक्त कर्मचारीको कामका विषयमा अन्य कर्मचारीसँग बुझदा हुन्छ भन्दै आरोप प्रमाणित भए दोषीलाई कारवाही हुने बताए । उनले उक्त कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अन्यसँग बुझ्दा हुन्छ, उहाँहरुको उपस्थितिमा काम कति प्रभावकारी भयो’ उनले भने, ‘लामो अन्तरालसम्म करारको पद खाएर बस्न सक्ने मान्छे कस्तो हुन्छन् आफैं बुझ्नु ?’ करार अवधि सकिएका कर्मचारीहरु भने पुनः नियुक्ति भन्दा पनि रकम माग्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त कारवाही हुनुपर्ने माग रहेको बताउँछन् ।