रिना थापा
केही दिनअघि लेकसाइड खपौंदी नजिक ताल छेवैमा धमाधम पर्खाल लगाउँदै आएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भेटिएपछि यसबारे सम्बन्धित निकायमा खबर पुगेको छ । ताल मिचेर पर्खाल लगाउँदा अतिक्रमण भएको जनगुनासो बढेपछि यसबारे खोजबीन सुरु भएको छ ।
यसै विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा उक्त संरचना सनडाउन रेस्टुरेन्टले निर्माण गरेको पत्ता लाग्यो । उक्त रेस्टुरेन्टका संचालक निरज थापा हुन् । तालमा जाली, पर्खाल लगाएको विषयमा थापा भन्छन्, ‘भौतिक संरचना निर्माण गरेर ताल संरक्षण गरेको हो । खाली ठाउँमा सफा गरेर बगैंचा बनाउन लागिएको हो ।’ थापाले उक्त स्थानमा ३ रोपनी जमिन भाडामा लिएको बताउँदै जग्गाको लालपुर्जासमेत भएको दाबी गरे ।
‘त्यहाँ टहरा बनाउन लागेका हैनौ, सिमेन्ट छड केही प्रयोग हुँदैन । हामीले त्यहाँ दुबो र केही रुख रोप्ने योजनामा छौं’ उनले बताए । मान्छेहरु केही कुरा नबुझिकन सामाजिक सञ्जालमा फोटो हालेर बदनाम गर्न लागिपरेको उनले गुनासो गरे ।
यस विषयमा वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापासँग जिज्ञासा गर्दा पानीको लेभल घटेको मौकामा कतिपयले फाइदा उठाउन थालेको बताए । उनले तत्कालका लागि निर्माण गरेको संरचनामा रोक लगाइएको जानकारी दिँदै सुरुमा बगैंचा बनाएर पछि प्रयोग गर्ने योजनामा रहेको आशंका गरे । पहिरो गएको ठाउँमा रिटेनिङ वाल लगाउन जग खन्नुपर्ने र त्यसको लागि पानीको सतह कम गर्दा केहीले मौका छोप्ने दूस्साहर गरेको उनको भनाई छ ।
‘सनडाउनले अलिकति पेलेको हुनाले वडाबाट उहाँलाई पत्राचार गरेका छौ’ वडाध्यक्ष थापाले भने ‘महानगरबाट स्विकृति दिनुहुन्छ होला ।’ फेवाताल वरपर पर्ने रातोमाटे डाँडामा समयसमयमा गइरहने पहिरो रोक्न रिटेनिङ वाल निर्माणको लागि टेन्डर खुल्ला गरिएकोे छ । वाल निर्माणकै लागि भनेर यतिबेला फेवातालको लेभल पनि घटाइएको छ । जसले गर्दा ताल किनारमा पानी थोरै मात्रामा सुकेको मौकाको फाइदा उठाउँदा संरचना निर्माण भएको हो ।
पोखरा महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले उक्त संरचना बनाउने व्यक्तिका सामान जफत गरेर निर्माण रोक्नका लागि लिखित पत्रमा हस्ताक्षर गराएको जानकारी दिएका छन् ।
फेवाताल संरक्षण र ताल अधिग्रहणको विषय पोखरादेखि केन्द्र सरकारसम्म सँँधै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । तालको क्षेत्रफल मिचिने क्रम बढेसँगै ताल संरक्षणको हकमा सर्वोच्च अदालत फैसला गरेको थियो । फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागलाई अनियमितरूपमा दर्ता भएको तालको जग्गा दर्ता बदर गरी एक वर्षभित्र तालका नाममा ल्याउनु भनेको छ । साथै व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
तर अदालतको यो निर्णयलाई कतिपयले फाइदाको रुपमा लिएका छन् । मुआब्जा र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कतिपयले यतिबेला तालको किनारमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न कस्सिएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले संरचना र जग्गाको मुआब्जा पाउँछु भन्दैमा व्यक्तिगत स्वार्थमा अस्थायी संरचना बनाउने काम गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘आफनै लालपुर्जामा संरचना निर्माण गर्दापनि स्थानीय सरकारको प्रचलित कानुनअनुसार नक्सा पास गर्नुपर्छ र अहिलेको परिस्थितिमा ताल वरपर संरचना निर्माणमा रोक लगाइएको छ’ शर्मा भन्छन्, ‘हामीले तारन्तर उनीहरुलाई आग्रह समेत गरेका छौं अटेर गरे महानगरले डोजर लगाएर भत्काउँछ ।’
बाटोमुनि रहेको जग्गाको लालपुर्जा भएकाहरु भने नक्सापास गरेर पेशा/व्यवसाय गरी खान पाउनु पर्ने बताउँछन् । महानगरले संरचनाबारे जनगुनासो आएसँगै उक्त स्थानमा भइरहेको संरचना निर्माणमा रोक लगाएपनि केहीले अटेर गरेका छन् ।
जसले गर्दा ताल घटेको समयमा केहीले खुल्ला बगैंचा बनाएर सरकारले दिने मुआब्जामा आँखा गाडेका छन् । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै सनडाउन रेष्टुरेन्टले समेत ताल किनारमा खुल्ला बगैंचाको नाममा भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ ।
नेपालको संवैधानिक हकका अनुसार पनि ताल क्षेत्रमा आफनो जग्गा हुनेले कानुन अनुसार क्षतिपुर्ति वा मुआब्जा पाउँछन् । अहिले ताल छेउ बाटोमुनि बनिरहेका ७ संरचना कानुनतः निर्माण गर्न पाइँदैन ।
२०७६ फागुन १ बाट औपचारिक रूपमा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको थियो । २० जना सम्मिलित अध्ययन टोलीले बालुवाटार पुगेर भदौ २९ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा अध्ययन टोलीले उक्त जग्गाको मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँ जति मुआब्जा दिनुपर्ने भनेको छ । चलनचल्तीको दरअनुसार मुआब्जा दिँदा ४० अर्ब रुपैयाँ बढी पर्ने अनुमान छ ।