एजेन्सी । कृषि कानुनको विरुद्धमा भारतमा किसानहरुको प्रर्दशन आज १० औं पनि जारी छ ।
आज दिउँसो २ बजे किसान तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच ५ औं पटक वार्ता हुँदै छ । यदि वार्तामार्फत् आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको खण्डमा ८ डिसेम्बरमा भारत बन्द गर्ने किसानहरुले हिजो शुक्रबार नै घोषणा गरिसकेका छन् ।
साथै किसानहरुले सबै टोलमाथि कब्जा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । शुक्रबार सबै किसानहरुको बैठकपश्चात् उनीहरुका नेता हरविंदर सिंहले लेखेका छन्, ‘आउने दिनहरुमा दिल्लीको बचेकाका सडकमा पनि अवरोध गरिने छ । किसान संगठनहरुले पहिले पनि भनिसकेका छन् कि, आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाइने छ ।’
ज्वरो तथा खोकी लागे पनि कोरोना परीक्षणका गर्न किसानद्वारा अस्वीकार
टिकरी–कुंडली बोर्डरमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी १ सय ७० जना किसानहरुलाई ज्वरो तथा खोकी लाग्ने समस्या देखिएको छ । अनुरोध गरिएको भए पनि उनीहरुले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न मानिरहेका छैनन् । यसबीच ३ जना किसानको ज्यान गइसकेको छ । किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुगेका विधायक बलराज कुंडुलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हरियाणा भाकियुका प्रवक्ता राकेश बैंसले भनेका छन्, ‘किसानहरुसंग म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, जसको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ, उनीहरुले उपचार गरौं तथा औषधी खानुस् । जसलाई ज्वरो देखिएको छ, उनीहरुले कोरोना परीक्षण गराउनुस्, १ हजार किसानले औषधी पनि लिइसकेका छन् ।’
किसान तथा केन्द्रबीच चौथो पटक शुक्रबार करिब ७ घण्टा वार्ता चलेको थियो । त्यसपछि नै यो आन्दोलन रोकिदैन भन्ने स्वष्ट भइरहेको थियो । क्रान्तिकारी किसान युनियनका प्रमुख दर्शनपालले भनेका छन्, ‘केन्द्र सरकार कानुनमा केही सुधार गर्न राजी छ, तर हामी छैनौं, हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौं कि कानुन किसानको अधिकारको लागि उचित छैन, त्यसैले सबै कानुन फिर्ता हुनुपर्छ ।’
गत मंगलबार केन्द्र सरकार तथा किसानबीच २ चरणमा करिब साढे २ घण्टा वार्ता भएको थियो । तर उक्त वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । सरकारले किसानहरुको वार्ताका लागि पुगेका प्रतिनिधिहरुसंग मिनिमम सर्पोट प्राइजको विषयमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । त्यहाँको सरकारले किसानका प्रतिनिधिहरुसंग उनीहरुका लागि बनेको नयाँ कानुनका विषयमा स्पष्ट पार्न कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर वार्ता सफल हुन सकेन । किसानहरुले यो प्रस्तावलाई सिधै खारेज गरेका थिए ।
किसानलाई हटाउन अदालतमा रिट दायर
किसानहरुलाई आन्दोलनस्थलबाट हटाउन भारतको सुप्रिम कोर्टमा रिट नै दायर भएको छ । उक्त रिट वकिल ओमप्रकाश परिहारले दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रर्दशनकारीका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा वृद्धि भएको भनिएको छ । रिटमा सुनुवाई हुने दिन भने तय भएको छैन ।
किसानको समर्थनमा अवार्ड फिर्ता गर्ने क्रम बढ्यो
किसान आन्दोलनको समर्थनमा अवार्ड फिर्ता गर्ने क्रम शुक्रबार पनि जारी रह्यो । यसैबीच डा.मोहनजित, चिंतक डा.जसविन्दर तथा पत्रकार स्वराजवीरले आफ्नो साहित्य अकादमी अवार्ड फिर्ता गरेका छन् । त्यस्तै पञ्जाबका पूवमुख्मन्त्री प्रकाशसिंह बादलले पद्मभुषण अवार्ड फिर्ता गरेका थिए । यसका साथै राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढिंढसाले पनि पद्मभुषण फिर्ता गर्ने बताएका छन् । आन्दोलनरत किसानहरुका अनुसार ७ डिसेम्बरका दिनमा ७ जना खेलाडीहरुले पनि आफ्नो अवार्ड फिर्ता गर्ने भएका छन् ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्रीको बयानमाथि भारतको आपत्ति
भारतमा भइरहेको किसान आन्दोलनलाई लिएर क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रयुडोले दिएको बयानमाथि भारतले आपत्ति जनाएको छ । किसानको आन्दोलनलाई लिएर क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले दिएको बयानले भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्पक्षेप गर्न खोजिएको भारतले बताएको छ । यो बयानले क्यानडा तथा भारतबीचको सम्बन्धमा असर गर्न सक्ने भारतले स्पष्ट पारेको छ ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आन्दोलनकारीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र आफू सधैं शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा रहेको बताएका थिए । दैनिक भास्करबाट साभार