पोखरा, २४ साउन/ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सुबिधा सम्बन्धी बिधेयकको बिरोध गर्दै समाजबादी पार्टी गण्डकी प्रदेशले शुक्रबार गण्डकी सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष मोती रिजालले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरीबहादुर चुमानलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै “जनप्रतिनीधिहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक”तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
ज्ञापन पत्र बुझाउदै अध्यक्ष रिजालले जनप्रतिनीधिहरु जनताका सेवक, राष्ट्र समृद्धिको बाहक बन्नुपर्नेमा जागिरे सोंच र सुविधाको नाउँमा जनतालाई करको भार बोकाउदै संघीय व्यवस्था विरोधी षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धी संघीयता मास्न खोज्ने षडयन्त्रसँग जोडिएर आएको सुविधा सम्बन्धी विधेयक तत्काल खारेज नगरे शसक्त आन्दोलन गर्ने उहाँको चेतावनी थियो।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चुमानले सरकार प्रदेश समृद्धिका लागि गम्भीर भएकाले आफुहरुले विवेक पु¥याउने बताउनुभयो।आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दायित्व सरकारकै भएकाले सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै समाजवाद पार्टीको गम्भीरतालाई आफुले महसुस गरेको बताउनुभयो।
मागपत्र बुझाए आएपछी भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सदस्य हरिशरण आचार्यले सुबिधा बिधेयकको नाममा जनताको करलाई दुरुप्रयोग गर्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अहिले यहाँको मुख्य मन्त्रीलाई दुई करोडको गाडीको आवश्यकता किन प¥यो ?
जनताहरु बिभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परिरहेको बेला जनप्रतिनिधीहरुलाई गाडीको आवश्यकता किन पर्छ ? जनतालाई सुबिधा दिनु भन्दा पनि आफ्नो सुबिधा थपेर संघियतालाई कमजोर बनाउने खेल भईरहेको छ । यसैगरी समाजबादी पार्टी प्रदेशका अध्यक्ष मोति रिजालले प्रदेश सरकारले बिधेयक फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र मार्फत हालै प्रादेशिक सरकारले नेपाली जनतालाई करको भारी बोकाएर जनप्रतिनीधिहरुलाई भोग बिलासिताको लागि विभिन्न शिर्षकमा सेवा सुविधा बढाउन गइरहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। जनप्रतिनीधिले जनताको करबाट भोग विकासल गर्ने पात्रको रुपमा चित्रित भईरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले “जनप्रतिनीधिहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक” आम जनताको भावना विपरित तथा लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गणतन्त्र र संघीयता नै धरापमा पोर्न खेल भईरहेको भन्दै समाजवादी पार्टी ध्यानाकर्षण गर्दछ, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
दुई तिहाईको नाममा दिनानुदिन पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले जनप्रतिनीधि जनताको काम गर्ने भन्दा जागिरे मानसिकताको विकास गर्दै अनावश्यक नियम कानुन बनाएर जसरी पनि सुविधा लिने प्रवृत्तिप्रति बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति समाजवादी पार्टी आपत्ति जनाएको छ।
उक्त जनतालाई करको भार बोकाउने “जनप्रतिनीधिहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक”तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अध्यक्ष मोती रिजालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। संघीय सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले प्रदेश नं. २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने पार्टीले सरकार, सदन र संघर्षको निति अवलम्बन गर्दै आएको छ।