ऋषिकान्त पौडेल । बुधबार बिहानै सवा ८ बजे नेकपाका नेता एवं नागरिक उड्डयान तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले फेसबुकमा लेखे ‘सर्वाधिक कठिन समय ।’ हुन पनि हो । लामोसमयदेखि नेकपाभित्र देखिएको राजनीतिक रस्साकस्सीले नै पार्टीलाई कुन अवस्थासम्म लैजाला भन्ने कसैले अनुमान गर्नै सकेका छैनन् ।
३ वर्षअघि नेकपा एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादी एक भएपछि पहिलोपटक मंगलबार राजनीतिक वृत्तमा (अझ नेकपाभित्र ) यति धेरै सरगर्मी बढ्यो । जुन सरगर्मीमा राष्ट्रपतिको विवादास्पद संलग्नता र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत यान्छीको कुटनैतिक मर्यादा विपरितको सक्रियताले आम नेपालीलाई मुलुकको अबको राजनीतिक बाटो के भन्ने आशंका पैदा गराइदिएको छ ।
अघिल्लो साता नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच निक्कै तल्लोस्तरको घोचपेच भयो । एकले अर्कोलाई जाली र महाजालीको संज्ञा दिदै आपसमा शीत युद्धको घोषणा गरेजस्तै भयो । लगातार सचिवालयको बैठक माग गरिरहेका अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री ओली निकटका पक्षधरहरु सामाजिक सञ्जालमा आपसमा गालीगलौजमा उत्रदै पार्टी फुट्नै लागेको सम्म भन्न भ्याए ।
पार्टी सञ्चालनको विधि र पद्धती लत्याइएको, प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी सरकार सञ्चालन एवं विभिन्न नियुक्ति बाँडेको दाहाल पक्षधरको दावी छ । त्यस्तै आफ्नै पार्टीभित्रबाट प्रतिपक्षको व्यवहार भइरहेको र सरकारलाई अप्ठेरो पार्न खोजेको ओलीसहित उनी पक्षधरको बुझाई छ ।
अध्यक्ष दाहालले आज १ बजेका लागि सचिवालय बैठक डाकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने सचिवालय बैठक बोलाइएको समयमै मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरे । बैठकमा आफूलाई अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्र गरिएको र आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी भइरहेको बुझेका ओलीले कुनै हालतमा आफू बैठकमा सहभागी नहुने संकेतका रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सचिवालय बैठकसँग जुधाउने गरी बोलाएका थिए ।
आफू इतरको सचिवालय बैठकबाट हुने निर्णय नेकपालाई मात्रै होइन, मुलुककै लागि पनि खतरापूर्ण हुने आँकलन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः पछि हट्दै मन्त्रिपरिषद्लाई १ भण्टा पछि सार्न बाध्य बने ।
खासगरी राष्ट्रपति, चिनियाँ राजदुत, दोस्रो तहका नेताहरुको मंगलबारको लगातार दौडधुपले पनि मुलुक र नेकपामा के हुँदैछ भन्ने आम चासो बढेको छ । यसले नेकपाभित्रको अन्तरविरोध चुलिएको स्पष्ट छ र यसैमाथि अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधर सचिवालय सदस्यहरुको मात्रै बैठकको निष्कर्ष के होला भन्ने पनि सबैमा कौतुहलता बढेको पाइन्छ ।
अनेक दवावका कारण बाध्यबस् सचिवालय बैठकमा सहभागी हुने देखिएका प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई कसरी रक्षात्मक रुपमा बलियो बनाउँछन् र उत्पन्न विवादलाई समाधानतर्फ डो¥याउँछन् भन्ने कसैले भन्न सक्ने आधार छैन । घटनाक्रमले केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र संसदमा समेत आफ्नो पक्षमा रहेको सदस्य संख्या जोडघटाउ समेत सुरु गराएको छ ।
ओलीपक्षका केही नेताहरुले त पार्टी फुटिसकेको जस्तो जनाउँदै कांग्रेससँग रहेका सांसद संख्याको आधारमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुने खालका अभिव्यक्ति दिएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । कांग्रेसले भने यी समाचारका विषयमा बोलिसकेको छैन । यदि त्यसो भयो भने आम मतदाताले ५ वर्षका लागि नेकपालाई दिएको विश्वासको मत अपमान पूर्ण हुने कार्यकर्ताहरु ठम्याउन सक्छन् र आगामी चुनावमा नेकपालाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ ।
अर्को अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग रहेका अन्य विकल्पले मुलुक र नेकपालाई कुनै हालतमा अग्रगतितर्फ लैजाने सम्भावना छैन । ओलीसँग रहेका विकल्पमा उनको राजिनामा, संसद विघटन र दल विभाजनको अध्यादेशलाई ब्युताउनु नै हो । लगातारको राष्ट्रपतिसँगको परामर्श, कानुन व्यवसायी र आफू निकटका नेतासँगको छलफल सार्वजनिक भइरहनुले प्रधानमन्त्री ती विकल्प मध्ये कुनै एक त रोज्दै छैनन् भन्ने आशंका उत्तिकै छ ।
अध्यक्ष दाहालका पक्षमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देखिँदै आएका छन् । अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव (जुन प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री पक्षधरहरुले आरोप पत्र भनेका छन्) सामुहिक छलफलबाट नै आएको भनिरहेका उनीहरु पार्टी फुटकै स्थितिमा आए के गर्छन् भन्नेमा कार्यकर्ताहरु असमञ्जसमा छन् ।
साविकको नेकपा एमालेको नेतृत्व गरिसकेका र हरेक समय पार्टीमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरु केही समय अगाडिमात्रै सँगै हुन आएका प्रचण्डका पछि सति नै जालान् भनेर ग्रासरुटका कार्यकर्ताहरुले विश्वास मान्न नसकेको कुरा भने अर्थपूर्ण रहेको छ । फेरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउने उद्देश्यसाथ अनेक त्याग गरेर पार्टी एकता गराएका अध्यक्ष दाहाल पनि गलत होइनन् भन्नेको जमात समेत कार्यकर्ता वृत्तमा ठूलै छ ।
समग्रमा नेकपाभित्रको विवादले उग्र रुप लिएको छ । जुन विवाद कतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने सम्भवत आज साँझसम्म निक्र्याैल होला । पार्टी विभाजनको पक्षमा होइन, एकताकै पक्षमा छौं भनेर दुवै पक्षका नेताहरु कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई विश्वासमा पार्ने कोसिस गरेकै छन् । तर व्यवहारमा भने अर्कै छर्लगैं छ ।
अब त राजनीतिक विश्लेषकहरुको एउटा विश्लेषण आउन मात्रै बाँकी हो पार्टी विभाजनको अपजस कसले लिने, कसलाई दिने भन्नेमा दुई अध्यक्ष खुल्न सकेका छैनन् ।