सर्वाेच्च अदालत नामजस्तै न्यायिक निकायको सर्व उच्च संस्था हो । कुनैपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन । सर्वाेच्च अदालतको फैसला सर्वमान्य हुन्छ । तर मुलुकमा यही सर्वाेच्च निकायको फैसलालाई सरकारले धोती लगाइदिएको छ ।
प्रसंग गत असोज १५ गतेको हो । उक्त दिन सर्वाेच्चले सरकारलाई कोरोना संक्रमणसम्बन्धी गरिने पिसिआर परीक्षण निशूल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो ।
त्यसयता, १७ दिन बितिसकेको छ । तर, सरकारले सर्वाेच्चकै उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न टेरपुच्छर लगाएको छैन । तत्समयमा सरकारले लागु गरेको परीक्षण शूल्क ४ हजार ५ सयबाट घटाएर हाल २ हजारमा झारेको छ तर निशूल्क गरिएको छैन । अझ सरकारले थप निजी संस्थालाई परीक्षण गर्न अनुमति दिएर आफु थप गैर जिम्मेवार भएको पुष्टि गरेको छ ।
यसैबीच, सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि कोरोना संक्रमण भई बिरामी भएकाहरुले सम्पूर्ण खर्च स्वयं व्यहोर्नुपर्ने नयाँ नियम लागु गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कोभिडको क्षेत्रमा फ्रन्टलाइनमा कार्यरतबाहेक अन्यको परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।
अदालतको आदेश र कार्यान्वयनका विषयमा पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्मासँग बुझ्दा उनले सर्वाेच्च आदेशलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमै बुझ्न्ु पर्ने बताए । ‘सर्वाेच्चका आदेशलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरी देशभर सर्कुलर गरेपछि स्वास्थ्यअन्तरगतका सबै निकायले पालना गर्ने हो’ प्रमुख शर्माले भने ‘हामी मन्त्रालयको आदेश कुरेर बसेका छौं ।’ उनले ‘सम्भवतः आउँदै होला’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
गत भदौं २८ गते सरकारलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ताद्धय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न गराउन मागदावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता केसीले भनेका छन्, ‘मौलिक हकमा रुपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएको छ । अबदेखि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क हुनेछ ।’
नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘बाँच्न पाउने संविधानप्रदत मौलिक हकअन्तर्गत नागरिकको अमूल्य जीवनको रक्षा गर्न सकिएन भने उसका लागि राज्य, सरकार र संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन ।’