मन्त्रीलाई टेरेन प्राधिकरणले, सेवाग्राहीसँग चैतदेखिको जरिवाना उठाउँदै बिजुली अफिस

रिना थापा

गत बुधबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोभिडका कारण चैतदेखिको विद्युत महशुल भुक्तानीमा सेवाग्राहीसँग कुनैपनि जरिवाना नलिन देशव्यापी निर्देशन दिए । मन्त्री पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र उपकार्यकारी निर्देशक एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेलाई उक्त निर्देशन दिएका थिए ।

 

उर्जामन्त्रीले मिटर रिडिङ नभएका ग्राहकलाई जरिवाना नलिन आग्रह गर्दै देशैभरका विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपनि पोखरा विद्युत प्राधिकरणले सेवाग्राहीसँग चैतदेखिकै जरिवाना असुलेको छ ।

 

पोखराकी देवि थापाले गत साउन र भदौको महशुल तिर्न आइतबार प्राधिकरण पुगिन् । बिलमा उनलाई साउन महिनाको महशुल समयमा नतिरको भन्दै २५ प्रतिशत जरिवाना लगाइयो । थापाले प्राधिकरणको ग्राहक सेवा कक्षमा सोधपुछ गर्दा साउन ७ गते यता सबै बिलमा जरिवाना लगाइएको प्राधिकरणले जवाफ दियो ।

 

थापाका अनुसार घरमा मिटर रिडिङ गर्न प्राधिकरणमार्फत कोहि आएका थिएनन् । ‘घरमा त्यो समयम रिडिङ गर्न आएर बिल दिए पो तिर्न आउनु अहिले आएर जरिवाना लिन्छ’ उनी गुनासो गर्छिन् ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चैत ११ गतेदेखि देशैभर लकडाउन ग¥यो । साढे ५ महिना निरन्तर जारी लकडाउनले सेवाग्राहीलाई विद्युत महशुल तिर्न आउने सम्भावना भएन । उसो त विद्युत प्राधिकरणले पनि सो समयमा मिटर रिडिङका लागि कर्मचारी खटाएन । सो कारण ग्राहकले चाहेर पनि महशुल भुक्तान गर्न सम्भव भएन ।

 

सो कारण पनि सेवाग्राहीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपका समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकलाई जरिवाना नलिने भनेको थियो ।
थापा जस्तै पोखराकै धनकुमार भण्डारी पनि प्राधिकरणले लगाउने जरिवानाको फन्दामा परे । उनले पनि २५ प्रतिशतका दरले हालसम्मको शूल्कमा जरिवाना बुझाउनै प¥यो । ‘मैले फाइन किन बुझाउने ? मिटर रिडिङ गर्ने मान्छे नआउँदा समेत कार्यालयमै आएर आफनो घरको विद्युत महशुल बुझाउन आएको छु’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ‘प्राधिकरणले यस्तो समयमा उल्टै फाइन लगाउने ?

 

आइतबार विद्युत प्राधिकरण पोखराको मालेपाटन पुग्दा महशुल बुझाउने अधिकांश सेवाग्राही जरिवानाकै गुनासो गर्दै थिए । जसमध्ये एक रामप्रसाद लामिछाने त झन पहिले भन्दा तीन गूणा बढी विद्युत खपत कसरी भयो भन्नेमा अन्योल देखिए । ‘लकडाउन अगाडि र लकडाउनका बेला मैले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सामाग्रीमा कुनै घटबढ छैन, तर बिल भने तीन गुणा बढी छ’ उनले भने

 

यता विद्युत प्राधिकरणका सहायक लेखापाल शिवकुमार सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयमार्फत मौखिक निर्देशन आएपनि तत्कालै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । ‘हामीलाई पत्राचार भएको छैन । फोन आएको थियो तर बोर्डबाट परिपत्र नभई कार्यन्वयन हुन सक्दैन’ सुवेदीले प्रष्ट्याए । मन्त्रीले सञ्चारमाध्यममा जे जस्तो भनेपनि हाललाई सेवाग्राहीले चैत महिनादेखि जरिवाना तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार सेवाग्राहीमार्फत आएको गुनासोहरु स्वाभाविक हुन् । ‘हामीले लकडाउनको समयमा पहिले मिटर रिडिङ नगरि अनुमानित महशुल लिन्थ्यौँ तर अहिले पहिलेको खपत समेत चढाएर महशुल लिदाँ सेवाग्राहीलाई भुक्तानी बढी लागेको हो’ उनले भने ‘खपत अनुसारको बिल छ बढी शुल्क चढाएका छैनौँ ।

 

लकडाउनको समयमा तपाईँहरु मिटर रिडिङका लागि कर्मचारी खटाउन नसकेकाले अहिले जरिवाना लिन त मिल्दैन नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले प्राधिकरणले वैशाखबाट कार्यालय सञ्चालन गरेकाले मिटर रिडिङ नभएपनि बिल तिर्न आउन पथ्र्याे भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

 

यता प्राधिकरणले बिहीबार सूचना जारी गर्दै आफै मिटर रिडिङ गरी अग्रिमरुपमा महसुल भुक्तानी गरेको खण्डमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने जनाएको थियो । प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार मिटर रिडर मिटर पढन नआएमा वा विल प्राप्त नभएमा ग्राहकले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी विल लिनु ग्राहकको कर्तव्य भएको जनाएको छ । तर पोखरा प्राधिकरण भने साउनयताको बिलमा २ प्रतिशत छुट दिएर बसेको छ ।

 

नियमानुसार ग्राहकले मिटर रिडिङ हुने दिन समेत गरी ७ दिन भित्र शूल्क भुक्तानी गर्दा बिल रकममा २५ छुट पाउँछन् । त्यस्तै ८ देखि १५ दिनसम्म बुझाएमा बिल रकम मात्र बुझाए हुने व्यवस्था छ । निमायनुसार १६ देखि ३० दिनसम्म बुझाएमा पाँच प्रतिशत थप शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, ३१ देखि ४०  दिनसम्म बुझाएमा १० प्रतिशत र ४१ दिनपछि भने २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ । ६० दिन भित्र पनि महशुल भुक्तानी नभएमा जुनसुकै समयमा विद्युत् लाइन काट्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कमेन्टहरु
Loading...