काठमाडौं, २८ कात्तिक
निर्वाचन आयोगले अति संवेदनशील र संवेदनशील ठहर गरिएको मतदान केन्द्रहरूमा सूक्ष्म अनुगमनकर्ता परिचालन गर्ने भएको छ । सिधै मतदान केन्द्रबाट निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको सम्पर्क रहने गरी परिचालन हुने अनुगमनकर्ताले मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण अवस्थाबारे निरन्तर गोप्य रिपोर्टिङ गर्नका लागि सो व्यवस्था गरिएको हो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले चुनावमा धाँधली गर्ने योजनासहित मतदान केन्द्रको बुथसम्मै प्रतिरोधी दस्ता राख्न लागेको सूचना पाई आयोगले मुलुकभरका सबै बुथमा गोप्य निगरानी समूह बनाई सुराकी खटाउने भएको हो। आयोगले सम्बन्धित केन्द्रमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतलाई पनि जानकारी नहुने गरी आयोगले त्यस्ता अनुगमनकर्ता खटाउन लागेको हो । गोप्य रूपमा खटिने भएका कारण कति संख्यामा खटिने र कुन तहको कर्मचारी खटिने भन्ने कुरा भने आयोगले गोप्य राखेको छ । उनीहरूलाई आयोगले विशेष ‘कोड’ दिएर एसएमएसमार्फत सूचना आयोगमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले संवेदनशील भनिएका मतदान केन्द्रमा निर्वाचन आयोगका कर्मचारी, अनुसन्धान विभागका विशेष प्रहरी अथवा नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई परिचय नखुल्ने गरी परिचालन गर्न लागेको हो । उनीहरूले मतदान केन्द्रमा कुनै किसिमको अप्रिय घटना हुन लागेको शंका लागेमा वा कुनै समूहले कब्जा लिने प्रयास गरेमा तत्काल आयोगमा एसएमएस पठाउनेछन् । उनीहरूले पठाएको एसएमएस निर्वाचन आयोगको ‘कन्सल्ट डेक्स’मा आउनेछ र सो एसएमएस आएलगत्तै त्यहाँ राखिएको रातो बत्ती बल्नेछ ।
एसएमएस कुन नम्बरबाट आएको हो र के भएको भन्ने कुराको पुष्टि भएपछि तत्कालै कारबाही प्रक्रियामा जाने संयन्त्र तयार गरिएको आयुक्त इला शर्माले राजधानीलाई बताइन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन र कुनै पनि क्षेत्रमा ठूलो क्षति नहोस् भनेर यो प्रणाली तयार गरिएको उनको भनाइ छ । ‘यसरी खटिएका अनुगमनकर्ताले स्थानीय तवरमा कुनै प्रतिक्रिया गर्दैनन्, सिधै केन्द्रलाई जानकारी गराउँछन्,’ शर्माले राजधानीसँग भनिन्, ‘उनीहरूले दिएको सूचनाका आधारमा हामी सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएका निर्वाचन अधिकृत र विशेष अनुगमन टोलीलाई तत्काल कारबाही प्रक्रियामा जाने निर्देशन दिन्छौं ।
’ सूक्ष्म अनुगमन टोलीलाई कुनै दल वा समूहले बुथ कब्जामा लिने प्रयास गरेमा, आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा, मतदातालाई निर्वाचन केन्द्रसम्म जान अवरोध गरेमा र निर्वाचन बिथोल्ने वा विरोधी क्रियाकलाप भएमा तुरुन्त रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिइएको छ । यदि, यस्ता कार्य भएको पुष्टि भएमा सो केन्द्र वा क्षेत्रको मतदान तत्काल स्थगनसम्म गर्न सक्नेछ। सूक्ष्म अनुगमनकर्ताका साथै आयोगले २ सय ४० क्षेत्रमा नै सचिव तथा प्रथम श्रेणीका सरकारी अधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय निर्वाचन अनुगमन टोलीसमेत खटाएको आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
सो टोलीलाई भने कुनै क्षेत्रमा वा मतदान केन्द्रमा धाँधली भएमा निर्वाचन स्थगनसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । चुनावी माहोल बनाउन आचारसंहिता खुकुलो निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको माहोल बनाउन आचारसंहितामा खुकुलो गरेको जनाएको छ । आयोगमा बुधबार विशेष पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले अवस्था र आवश्यकता हेरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन केही नरम–करम हुनुपरेको बताए ।
उनले आचारसंहितामा केही खुकुलो गरे तापनि उल्लंघन गर्ने सबै दललाई समान रूपले कारबाही गरिएको बताए । एकै प्रकारका उल्लंघनका घटनामा भिन्न–भिन्न किसिमका कारबाही गरिएको विषयमा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा उप्रेतीले अहिले स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराइने मात्र काम भएको र के कारबाही गर्ने भन्ने कुराको निर्णय भइनसकेकाले अहिले नै विभेद भयो भनेर भन्नु गलत रहेको बताए । उनले आचारसंहिता पालना गराउनमा आयोग र आमसञ्चारमाध्यमका अतिरिक्त स्वयं मतदाताको भूमिका हुने हुँदा सञ्चारमाध्यम पनि सचेत हुनुपर्ने बताए ।
‘राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू आफैंले प्रतिबद्धता जनाएका आचारसंहिता कतिपय अवस्थामा पूर्ण पालना नगर्दा सिर्जित समस्या आयोगले तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता पालनामा कमी गर्ने दल र उम्मेदवारबारे जनताले मूल्यांकन गरिरहेको र त्यसको निर्वाचनले लेखाजोखा गर्नेछ ।’ पछिल्लो समयमा एमाओवादीले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै राजमार्ग नै अवरुद्ध पारेर सभा गर्दै आएको थियो ।