पोखरा, १० जेठ/ गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक बर्षमा अघिल्ला योजनाहरुलाई निरन्तरता दिदै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाको अध्यक्षतामा शुक्रबार नदिपुर स्थित आफ्नै कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को कारण काम नभएका योजना तथा बहुबर्षिय योजनालाई निरन्ता दिदै सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्र्कष समितिको रहेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री रामशरण बस्नेतसंग भएको छलफलमा बोल्दै सभापति कोइरालाले सम्पन्न नभएका पुराना आयोजनालाई विचमा अलपत्र नछाड्न निर्देशन दिदै बजेट बिनियोजन गर्दा जनताको आबश्यकताको आधारमा गर्न सुझाब दिनु भयो । समितिले मन्त्रालयलाई योजनाको कार्यान्वयन समयमै र गुणस्तरीय गर्नपनि निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको आयस्रोत बृद्धिको लागि जनता संगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले हाइड्रोमा लगानी गरेर प्रदेशको स्रोत बढाउन सुझाब पनि दिएको छ ।
छलफलमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट सिलिङ जम्मा ४ अरबको प्राप्त भएको बताउनु भयो । चालु आ.बमा सो मन्त्रालयको पुंजीगत बजेट १२ अरब ९१ करोड रहेकोमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि जम्मा ४ अबर रकमको सिलिङ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा योजना छनोटको काम अगाडि नबढाएको बताउनु भयो ।
बहुबर्षे योजनालाई निरन्ता दिनलाई समेत उक्त रकम अपुग हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले अर्थ तथा विकास समितिलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेट बढाउन सुझाब दिन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले यस अघि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश प्रदेश भित्र एक घर एक धारा, प्रदेशको राजधानीबाट प्रत्येक नगरपालिका वा गाउँपालिकाको केन्द्र सम्म पुग्ने कालोपत्रे मोटरबाटो, उज्यालो प्रदेश लगायतका महत्वपुर्ण कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने भन्दै सके चालु आ.ब भन्दा बढि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने नभए अहिलेको बजेट जति आबश्यक पर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री बस्नेतले वैैशाख सम्म ३९ प्रतिशत आफ्नो मन्त्रालयको वित्तय प्रगति रहेको जानकारी दिदै एक निर्बाचन क्षेत्र एक नमुना सडकको वित्तय प्रगति ८६.७९ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । बैठकमा समितिका सदस्यहरु जनकलाल श्रेष्ठ, चन्द्रमोहन गौचन , राजीव गुरुङ, विनोद केसी, मीन प्रसाद गुरुङ,डोबाटे विश्वकर्मा ,हरिशरण आचार्य ,सरिता गुरुङ लगायतले मन्त्रालयले चालु आबमा गरेका कामको प्रगति र आगामी योजनाको बारेमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसंग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। समितिका सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासा जवाफ मन्त्री बस्नेत र मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले दिनु भएको थियो ।
सचिव मरहट्टाले गत बर्ष भन्दा यस बर्ष तिव्ररुपमा काम भइरहदा कोरोनाको कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको जनाउनुभयो । उहाँले पुरानो खरिद ऐनकै कारण काममा ढिला सुस्ती हुने गरेको बताउनु भयो । नीतिगत समस्या समाधान भए खर्च गर्ने तौरतरिका र कामले समेत गति लिने बताउनु भयो । बजेट असारमा आएपनि सवै प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ योजनाको काम मंसिर भन्दा अगाडि गर्न सक्ने अबस्थै नभएको उहाँको भनाई थियो ।