पोखरा, २५ साउन/राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा महिलाको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएमा मात्र महिलाको न्यायमा सहज पहुँच पुग्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय र राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आईसिजेको सहयोगमा शुक्रबार पोखरामा आयोजित महिलाको न्यायमा शिघ्र र प्रभावकारी पहुँचको लागि सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा नयाँ कानुनका बारेमा सरोकारवाला निकायले गाँउ–गाउँमा महिलाहरु समक्ष कानुनी सचेतना पु¥याउनु पर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा पूनरावेदन अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले महिलाको न्यायमा पहुँचका लागि सरोकारवाला निकायले सामुहिक पहल गर्नु पर्ने बताए । उनले वर्तमान नेपालको कानुनले महिलाको न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ, हरेक क्षेत्र महिला मैत्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले पहल गरेको बताए ।
पूनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश प्रभा बस्नेतले न्यायमा महिलाको पहुँच बढाउनको लागि सामाजिक संरचना र कानुनी सचेतनामा विशेष जोड दिनु पर्ने उल्लेख गर्दै महिलाले राज्य र परिवारबाट सम्मान र माया पाउनु पर्ने बताए । प्रहरी नायव महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक कारणले महिलाको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेकाले परिवारदेखि सोच र शैलीमा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्माले सरोकारवाला निकायबाट समुदायमा आधारित सचेतना कार्यक्रम गाउँगाउँमा सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिदै पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन पहल गर्ने बताए । आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै एड्भोकेसी फोरम पोखराकी संयोजक सरलाकुमारी पाण्डेले परम्परागत सोच, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक संरचनाले महिलाको न्यायमा शिघ्र र प्रभावकारी पहुँच पुग्न नसकेको बताइन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारी, पूनरावेदन अदालत पोखराका रजिस्ट्रार नातिबाबु लामिछाने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष खड्का, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी प्रहरी निरीक्षक चन्दाकुमारी गुरुङ, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल लगायतले महिला न्यायको लागि फास्ट ट्रयाक कोर्टको स्थापना गरी छिटो,छरितो र सरल रुपमा न्याय सम्पादन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।