सागर राज तिमिल्सिना
पोखरा, २२ साउन/कास्कीका ६६ वटा सहकारीले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि अडिट गरेका छैैनन् । त्यसमध्ये रकम बचत गर्ने र ऋण लगानी गर्ने उद्देश्य राखेका सहकारी सबैभन्दा बढी १९ वटा रहेका छन् । ठूलो लगानीका सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र राख्नुपर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै वर्ष कास्कीमा अडिट नगर्ने संस्था ठूलो संख्यामा भेटिएका हुन् ।
सहकारी ऐन २०४८ ले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र हरहिसाबको फेहरिस्त सरकारी निकायमा बुझाउनै पर्ने अनिवाय व्यवस्था गरेको छ । तर, कास्कीका ती सहकारीले भने ऐनले व्यवस्था गरेको म्याद नाघेर वर्ष दिन पुग्दा पनि हिसाबकिताबको विवरण तयार पारी जिल्ला सहकारी कार्यालयमा बुझाएका छैनन् । हिसाबकिताब नबुझाएका सहकारीलाई एक महिनाभित्र अघिल्लो वर्षको अडिट गर्न निर्देशन दिएको सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख नारायणप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
ऐनअनुसार संस्थाको साधारण सभाले अडिटर निश्चित गरेपछि पनि सहकारी कार्यालयबाट अनुमति लिनु अनिवार्य छ । कतिपयले अडिट गरे पनि कार्यालयबाट अनुमति नलिएको अर्यालले बताए । अघिल्ल्लो वर्षको अडिट एक महिनाभित्र नबुझाए त्यस्तो सहकारीलाई खारेजीको प्रक्रियामा लैजाने उनले बताए । ‘अडिट रिपोर्ट आएन भने ती संस्था निस्क्रिय भएछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । अडिट नगर्ने सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीपछि सबैभन्दा ठूलो संख्या कृषिको छ । कृषिसम्बन्धी १७ वटा सहकारीले अडिट गरेका छैनन् । उपभोक्तासम्बन्धी १३ सहकारीको पनि अडिट भएको छैन ।
निस्क्रिय संस्थाको दर्ता खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । गएको आर्थिक वर्ष सहकारी कार्यालयले ६ वटा संस्थाको दर्ता खारेज गरेको थियो । तीमध्ये ३ वटालाई खारेज गरी तिनको असुली भैसको उनले बताए । कास्कीमा अहिलेसम्म ५ सय ४६ वटा सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये पैसाको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सबैभन्दा बढी ३ सय ३० छन् । सबै सहकारीहरुको निक्षेप ५ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बचत तथा ऋणको ५ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख छ । गएको वर्षमात्रै १ सय २ नयाँ सहकारी नयाँ दर्ता भएका थिए ।