कोइरालाले दिल्लीमा पाएको 'राजकीय सम्मान'को अर्थ

युवराज घिमिरे
भारत सरकारको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका नेताहरूले अक्सर एउटै कुरा दोहोर्‍याउने गरेका छन् । त्यो हो– उनीहरूको यात्राले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा थप सुधार ल्याएको छ । भारतले १२ बुँदे लगायत अन्य महत्वपूर्ण अवसरमा नेपालमा सराहनीय भूमिका खेल्दै आएको छ । र, भारत नेपालमा मंसिर ४ मा चुनाव हुनैपर्ने तथा त्यसका लागि नेपालले चाहेको तथा मागेको जस्तोसुकै सहयोग पनि दिन तयार छ ।
प्रचण्डबाट सुरु हुँदै शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र अहिले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासम्म सबैले त्यो कुरा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । हो, भ्रमणमा भारत सरकारले विभिन्न नेताहरूलाई ‘उचित सम्मान’ दिए पनि सबैका ‘गच्छे’ उसका नजरमा अलग भएको देखाएको छ । खासगरी कोइरालाको यात्रामार्फत पनि भारतले विगत ६ वर्षयताका या १२ बुँदे सहमतिपछिको आफ्नो व्यवहार र मान्यता तथा सम्भवतः नीतिमा फेरबदल गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ, कुटनीतिक अभिव्यक्ति, व्यवहारसँगै केही नेताहरूको ‘बडी ल्यांग्वेज’ ले पनि त्यस्तै संकेतहरू दिएका छन् ।
प्रचण्डको यात्रामा उनलाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग भेट गराइएन । देउवा र माधव नेपाललाई भेट गराइयो, तर उनीसँगै बसेको फोटो वितरित गरियो यात्रा आयोजकहरूद्वारा । कोइरालाको यात्रालाई साँच्चै नै राजकीय हैसियतको स्वरूप दिइयो । सोनिया गान्धीसँग ‘हात’ मिलाएको फोटो वितरित गरियो यसपल्ट । त्यतिमात्र हैन, औपचारिक या राजकीय भ्रमणमा दिल्ली आउने महत्वपूर्ण अतिथिहरूलाई गान्धी समाधि (राजघाट) लगिने चलन छ । तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भन्दा फरक व्यवहार प्रदान गर्दै कोइरालालाई राजघाट पनि लगियो । त्यति मात्र होइन, महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिनुका साथै र परोक्ष रूपमा सुशील कोइरालालाई ‘भारत विरोधी’ का रूपमा चित्रित गर्दै आएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासभन्दा फरक ढंगले स्वागत गरियो उनलाई ।
‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारा, अनि विदेश सचिवका रूपमा त्यसलाई स्वागत गर्ने श्याम शरण तथा विदेश विभागका उनका अनुयायीले नेपालमा भारत विरोधको व्यापकतालाई काठमाडौंको एउटा विरोध र सानो ‘एलिट’ वर्गको दुष्प्रचारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि भारत सरकारको नेतृत्व वर्गले सम्भवतः त्यो पक्षलाई अस्वीकार गरेन । सोनिया गान्धीले संघीयतामा आर्थिक आधार या राज्यहरूको ‘भायविलिटी’ (अस्तित्वका सम्भाव्यता) माथि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएर ‘एक मधेश एक प्रदेश’ नाराको अव्यवहारिकता स्वीकार गरिन् ।  कोइरालाले उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले ‘पहिचान र संभाव्यता’ को आधारमा संघीय ढाँचा निर्माण गर्ने अमूर्त कुरा गरे । सायद उनको बाध्यता थियो त्यो । २०६३ यता भारतको मुख्य नेपाल नीति निर्धारणकर्ता सुरक्षा निकायसँग नजिक मानिएका कृष्ण सिटौलालाई कोइरालाले दिल्ली लानुपर्ने बाध्यताबारे नेपाली कांग्रेसभित्र अझै बहस भइरहेको छ ।
सिटौलाले गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्शिदसँग पदावधि समाप्त भई भारत फर्कन लागेका राजदूत जयन्त प्रसादको ‘थमौती’ का लागि समेत आफ्नो पार्टीसँग परामर्श नगरी आग्रह गरेका थिए, अनाधिकृत तथा गैरकुटनीतिक शैलीमा । सुशील कोइराला र प्रसादको सम्बन्ध चिसिएको जानकारी सर्वत्र छ ।
तर, माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह भारत सरकार तथा नेपाली कांग्रेसबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध अझै सान्दर्भिक रहेको बताउँदै नेपालको संक्रमणको यो चरणमा कोइरालाले मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरे।
उता प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहसँगको भेटघाटमा उनले नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्रको हैसियतमा लैजान कोइरालासँग आग्रह गरे । सिंह भारतको विगत ७ वर्षको नेपाल नीति पूर्णतः असफल भएको मान्यता राख्ने व्यक्ति हुन् । र, त्यो नेपाली कांग्रेसलगायत एनेकपा जस्ता पार्टीहरूको प्रवृत्तिप्रतिको आलोचना पनि हो । तत्काल यसबारे कोइरालाले कुनै प्रतिक्रिया  जनाएनन् तर संवैधानिक राजतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विषयमा पार्टीको नीति समीक्षा हुनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसभित्रै कुलबहादुर गुरुङ, लक्ष्मण घिमिरे र सशांक कोइरालालगायतले उठाउँदै आएका छन् ।
यो भ्रमणमा कोइरालाले अरु नेताहरूले नउठाएको अर्को एउटा महत्वपूर्ण विषय पनि उठाए । भारततर्फ भइरहेको बाँध तथा अन्य निर्माण कार्यले नेपाली भूमि तथा आवादी डुबानमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न उनले आग्रह गरे भारतीय पक्षलाई ।
तर, यी विषयभन्दा ज्यादा भारतीय सत्ता र प्रतिपक्षबाट नेपाल नीतिबारे सुधारात्मक, आलोचनात्मक टिप्पणी आउनु या अनुमोदनको अभाव देखिनु बढी महत्वपूर्ण मानिनुपर्छ ।
श्यामशरण डक्ट्रिनले राजसंस्था असान्दर्भिक भएको मान्यतासँगै अब उप्रान्त नेपाली कांग्रेसले होइन, अब एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र भारतले उसैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मान्यता अघि बढाएको थियो । १२–बँुदे सहमति त्यसको आधारपत्र थियो भने त्यसपछिको भारतीय नेपाल नीतिको व्यवहारिक आयाममा त्यसको उग्र झझल्को देखिँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट मधेसका नेताहरू अलग हुनु अनि ‘तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’को गठनलाई १२–बुँदे यताको भारतीय मान्यतासँग अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । ‘एक मधेस, एक प्रदेश’त्योसँगै जोडिएको विषय थियो ।
तर, त्यो सम्भव नभएपछि भारतले ‘चारबुँदे’ मार्फत बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व स्थापित गर्न जातीयतामा आधारित संघीयतासँगैको मधेसको वर्चस्वको नयाँ रणनीति अपनायो । भारतीय संस्थापनका पक्षधर एसडी मुनीका अनुसार भारत सरकारले त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै डा. सिंहले भट्टराईकै नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ संविधान आउने आशासहित बधाई दिएका थिए । परिस्थिति फेरिएको छ । भट्टराई संविधान सभाका ‘षड्यन्त्रकारी हत्यारा’का रुपमा चित्रित हुन थाले । प्रचण्डसँगको उनको सम्बन्धमा तीक्तता आउन थाल्यो । र, एनेकपा विभाजित भयो । मधेसका अधिकांश शीर्ष नेताहरूको छवि ‘भ्रष्टाचार’को आरोपबाट कलंकित र जनविरोधी बन्न पुग्यो ।
यो पृष्ठभूमिमा नै दिल्ली नेपाली कांग्रेस असान्दर्भिक नभएको र उसलाई अपमानित तथा असान्दर्भिक मान्न नहुने निस्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । सुशीललाई बाहिरै राखेर नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध बढाउने सम्भावना पनि उसले नखोतलेको होइन । तर, कोइरालाको यो यात्राले त्यो प्रयासलाई पनि दिल्लीले त्यागेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र एकताको खाँचो अब दिल्लीको सुझाव बनेको छ ।
यसको अर्को पनि अर्थ छ । मंसिर या त्यसलगत्तै चुनाव भएमा सायद नेपाली कांग्रेसले गत चुनावभन्दा राम्रो नतिजा या बढी स्थान ल्याउने सम्भावनालाई कसैले अस्वीकार गरेको छैन । यता संवैधानिक राजतन्त्रवादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) ले आफ्नो हैसियत निकै बढाएमा नेपाली कांग्रेससँग उसको सहकार्य असम्भव हुने छैन । भारतले हिजो असान्दर्भिक मानेका दल र संस्थाबारे नेपाली अवधारणा या जनादेशले उसको मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । कांग्रेसबारे उसको परिवर्तित मान्यता त्यसकै सूचक हो ।
तर, नेपाली कांग्रेसको छवि या हैसियत विगत ६ वर्षयता एनेकपाको ‘बी’ टिमकै रहिआएको छ । उसले आफ्नो अस्तित्वका महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्ष र बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति त्याग गरेको छ उसले । माओवादी भरपर्दो मित्र नभएको निष्कर्षमा सम्भवतः भारत पुगेको छ । तर नेपाली कांग्रेसले एनेकपासँगको सहकार्यका आधारबारे कुनै छलफल या समीक्षा गरेको छैन । बृहत शान्ति सम्झौताका महत्वपूर्ण प्रावधानको कार्यान्वयन या त्यसको अभावबारे समेत नेपाली कांग्रेसले कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । त्यसैले सुशीलको भारत भ्रमणको सफलतासँगै नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक र कार्यगत पक्षको स्पष्टता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा एउटा ‘सफल’ भ्रमण राजनीतिक ‘असान्दर्भिकता’को जारी यात्रामा एउटा दुखद कडी मात्र सावित हुने छ ।
– See more at: http://setopati.com/blog/2990/#sthash.rQ2Rk0dY.dpuf

कमेन्टहरु
Loading...