२३ साउन, काठमाडौं । सरकारले कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन नसकिने बताएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बुधबार भएको छलफलमा गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले २०६३ साल जेठ २९ गते नै सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेकोले अधिकारी हत्या प्रकरणको मुद्दा अघि बढाउन कानुनी जटिलता देखापरेको जानकारी भयो ।
अधिकारीका परिवारजनले न्याय प्राप्तिका लागि गरेको चरणबद्ध संघर्षप्रति नेपाल सरकार सम्वेदनशील भएको भन्दै उहाँहरूलाई न्याय दिन हरसम्भव उपाय खोजिएको बताउनुभयो ।
छलफलमा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले अधिकारी हत्या प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । उपाध्यायले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान अघि नबढाउने सरकारको निर्णयलाई आधार बनाएर आरोपित व्यक्तिहरूउपर अनुसन्धान रोक्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । न्यायको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका मृतकका आमा-बालाई न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा पनि उहाले जोड दिनुभयो । cp. onlinekhabar.com