२३ साउन, काठमाडौं । मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएको मधेसी जनअधिकार फोरमले पहिलो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस, एमालेलाई मात्र होइन कतिपय ठाउँमा एकीकृत माओवादीलाई समेत आच्छुआच्छु बनाएको थियो । मधेशमा मानव अधिकार तथा नागरिक समाजका क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाले २०६३ सालमा मधेसी जनताको हक, अधिकार नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन स्वरुप अन्तरिम संविधान जलाएको थियो । त्यसले मधेसमा आन्दोलनको रुस्प लियो र फोरमको रुपमा स्थापित भयो ।
मधेश विद्रोहपछि स्थापित फोरम २०६४ बैशाख १३ गते निर्वाचन आयोगमा दलका रुपमा दर्ता भएपछि मधेशी जनताको मत पाएर पहिलो संविधानसभा चुनावबाट चौथो ठूलो दलको रुपमा उदाएको हो । मधेशी जनताको विश्वास जितेर पहिलो संविधानसभाबाट चौथो ठूलो दल बनेको फोरम अहिले आफैं चार टुक्रामा बाँडिएको छ । संविधानसभामा आउँदा संगसँगै रहेका विजयकुमार गच्छदार अहिले फोरम पछाडि लोकतन्त्र झुण्ड्याएर चार दलमा मिसिएका छन् । जेपी गुप्ता जेल हुँदै छुट्टएिर छुट्टै अभियानमा लागेका छन् । पर्साका भाग्यनाथ गुप्ता र रौतहटका अमर यादवले पनि फोरमबाट भाग लिएर आआफ्नै ढंगबाट अगाडि बढेका छन् । अहिले उपेन्द्र यादव मात्र बाँकी रहेको फोरममा हुनुहुन्छ ।
मधेस-स्वायत्त प्रदेश नारामै सीमित
मधेसी जनताको हक, अधिकारको लागि लड्ने कसम खाएको फोरमले पहिलो संविधानसभा चुनावमा पनि यही कुरालाई जोड दिएको थियो । २३९ वर्षदेखि राज्यसत्ता र राज्य व्यवस्थाको आन्तरिक उपनिवेशवादी नीतिका कारण आदिवासी थारु तथा मधेसी समुदायले दमन, शोषण, उत्पीडज, उपेक्षा, अन्याय, असमानता जस्ता निकृष्ट विभेदकारी क्रियाकलाप खेप्नुपरेको भन्दै फोरमले यस प्रकारको आन्तरिक उपनिवेशवादी नीति अन्त गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने बताएको थियो ।
यसको लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको साथसाथै क्षेत्रीय स्वायत्ततता र मधेसः स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उसको जोड थियो ।हिन्दी भाषामा लेखिएको चुनावी घोषणापत्रमा फोरमले मधेसी जनताको एकतामा जोड दिँदै मधेश, मधेशी-पहाडी संस्कृति समुदायका सम्मिश्रति बासस्थल भन्दै सबैको हकअधिकार र समावेशीलाई जोड दिएको थियो ।
घोषणापत्रका मुख्य बुँदा
· मधेशीको मुख्य समस्या : राष्ट्रिय पहिचान, समानताका हकअधिकार, राज्यसत्ता र राज्यको नीति निर्माण तहमा समानुपातिक सहभागिता, केन्द्रीकृत शासनपणाली, नागरिकताको समस्या, भूमीहिनता, जातीय तथा लैंगिक विभेद, असमानता, प्राकृतिक स्रोध साधनमा स्वामित्व लगायत समस्याको समाधान गरिनेछ ।
· सरकार प्रमुख-कार्यकारी राष्ट्रपति : शासकीय प्रमुखको रुपमा कर्यकारी राष्ट्रपति हुनेछ । राष्ट्रपतिका कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन वालिग मताधिकारको आधारमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धा तथा प्रत्यक्ष मतदानबाट हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको पद आवश्यकता पर्नेछैन ।
· दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद हुनेछ । जनप्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय वा जातीय सभा ।
· जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा अन्य विविधतालाई आत्मसात गर्दै पहिचानयुक्त र आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त शासनको प्रत्याभूति हुनेगरी प्रान्तीय अर्थात प्रादेशिक सरकार हुनेछ ।
· प्रादेशिक सरकारको कार्यकारिणी प्रमुखको निर्वाचन जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्वारा हुनेछ । प्रादेशिक सरकार विधायिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
· फोरम मधेस प्रदेशको माग गर्दछ, मधेशी जातीय राज्यको सोच राख्दैन । क्षेत्रीय आधारबाट मधेश प्रदेशको गठन हुनुपर्नेछ । यस प्रदेशमा रहने आदिवासी थारु, पहाडी समुदाय, सबै जातजाति, जनजाति, भाषा-भाषी, महिला, दलित, उपेक्षित-उत्पीडित, अल्पसंख्यक मुसलमान आदि वर्ग र समुदायको विना भेदभाव समानुपातिक समावेशीमा विश्वास गरिनेछ ।
· दलित तथा अल्पसंख्या मुसलमान समुदायलाई शासन व्यवस्थामा अग्राधिकार दिइनेछ ।
· महिलाविरुद्धको विभेद अन्त्य गरिनेछ । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दिइनेछ ।
· देशमा नयाँ संविधान बन्नुपूर्व देशका वास्तविक जनसंख्याका क्षेत्रगत यथार्थ र वस्तुस्थितिपरक जनगणना गरिनेछ ।
· बालबालिको स्वास्थ्य तथा आधारभूत शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूति गरिनेछ । बालश्रम शोषण र बाल वेश्यावृतिको अन्त्य गरिनेछ ।
· राष्ट्रका महत्वपूर्ण विषयको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा संविधानमा जनमत संग्रहको प्रावधान हुनेछ ।
· सरकारी कामकाज तथा शिक्षामा मातृभाषा, नेपाली र हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषालाई राष्ट्रको कामकाजी भाषाको रुपमा संविधानमा राखिनेछ ।
· श्रमजीवि जनताको आधारभूत श्रम अधिकार, मर्यादित सामाजिक सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति राज्यद्वारा उपलब्ध गराइनेछ ।
· चुरे र महाभारत क्षेत्रका साथै मधेशका ठाउँमा वृक्षारोपण गरी वन-जंगल विस्तार काममा ध्यान दिइनेछ ।
· मधेशमा सशस्त्र विद्रोह गरिरहेकाहरुका जायज माग सम्बोधन गरिनेछ । उनीहरुसँग फलदायी वार्ताको वातावरण बनाउन उनीहरु बिरुद्धका सबै मुद्दा खारेज गरिनेछ । सबै बन्दी मुक्त गरिनेछ । रेडकर्नर नोटिस फिर्ता लिइनेछ र तत्काल वार्ता शुरु गरिनेछ । cp. onlinekhabar.com