'गाविस र वडा तलमाथि मात्रै'

काठमाडौं – निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले संवैधानिक प्रावधानअनुसार गर्न सकिने विकल्पमाथि छलफल गरे पनि ‘अहिले भइरहेको संरचनामा धेरै परिवर्तन गर्न नसक्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले दोस्रोपटक आइतबार एक साता म्याद थपेपछि आयोग प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन जुटेको छ।
संवैधानिक जटिलताका साथै जनसंख्याको वितरण र स्वरूपले ल्याएको चुनौतीका कारण अहिले भइरहेको संरचनामा त्यति धेरै परिवर्तन नगरी आयोग पदाधिकारीहरू निर्धारित मितिमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा लागेका छन्। आयोग स्रोतका अनुसार अहिले भइरहेको केही निर्वाचन क्षेत्रमा गाविस र वडालाई यताउता गरी प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना छ।
आयोग अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारीले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरी उपयुक्त छनोट गरिसकेको बताए। ‘हामीले धेरै विकल्पमा छलफल गर्‍यौं र उपयुक्त विकल्प छनोट गरिसकेका छौं,’ अन्सारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘अब हामी प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप मात्रै दिन लागेका छौं। थपिएको समय अगावै प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’
प्राविधिक हिसाबले के–के गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोग पदाधिकारीबीच छलफल हुँदा जनसंख्या कम भएका जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र कटौती गरी जनसंख्या वृद्धि भएका जिल्लामा ती क्षेत्र थप गर्न सकिने सुझाव आएको थियो। तर, ‘पहिला जनसंख्या बढेको आधारमै थप निर्वाचन क्षेत्र पाएको जिल्लालाई अहिले कम बढेकै कारण घटाउन नमिल्ने’ तर्क आयोगकै पदाधिकारीबाट आयो। फेरि जनसंख्या घटेको जिल्ला खोज्दा काभ्रेबाहेक अन्यत्र वृद्धि नै भएको पाइयो।
यता काठमाडौं, कास्की, ललितपुर, कैलाली, रुपन्देही, सुनसरी, सर्लाही, मोरङ लगायत धेरै जिल्लामा ठूलो संख्यामा जनसंख्या वृद्धि भएकाले निर्वाचन क्षेत्र बढाउनुपर्ने परिस्थिति छ। तर, त्यसअनुरूप बढाउने सिट संख्या नभएपछि यो विकल्पलाई कम प्राथमिकतामा राखेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए। यसमा ‘विवाद बढ्नसक्ने’ भएकाले पनि आयोगले यसतर्फ रूचि नदेखाएको ती सदस्यको भनाइ छ।
यस्तो स्थितिमा आयोगले अहिले भइरहेका निर्वाचन क्षेत्रमा गाविस र वडालाई तलमाथि गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। ‘यसले अलिकति भए पनि जनसंख्याको वितरणलाई न्याय दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ आयोगका एक सदस्यले भने। आयोग पदाधिकारीलाई राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसम्मले ‘विवाद आउनेगरी निर्वाचन क्षेत्र नचलाउन सुझाव दिएको’ स्रोतको भनाइ छ। आयोगले भने गठनको औचित्य पुष्टि गर्नकै लागि भए पनि केही क्षेत्रका सीमाना मात्रै चलाउन लागेको हो।
आयोगले केही निर्वाचन क्षेत्रको सीमाना मात्रै परिवर्तन गर्ने निर्णयले स्थानीय राजनीति प्रभावित गरे पनि राष्ट्रिय स्तरमा कम विवाद हुने आयोगको आंकलन छ। पदाधिकारीबीच विकल्पहरूको व्याख्यामा फरक–फरक धारणा आए पनि सहमतिको आधारमा एउटै प्रतिवेदन दिने आयोगका सदस्यहरू बताउँछन्। ‘हामी सबै पदाधिकारीले सहमतिको आधारमा एउटै प्रतिवेदन बुझाउँछौं। विगतमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको झैं अलग–अलग प्रतिवेदन हुँदैन’, आयोगका एक सदस्यले भने, ‘अब कोही पदाधिकारी राजीनामा दिएर पनि भाग्दैन।’
यसअघि आयोगका सदस्य मधुनिधि तिवारीले एक महिने म्याद सकिने अघिल्लो दिन राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा चुडाराज उप्रेतीलाई नियुक्त गरिएको थियो। आयोगको म्याद पनि १० दिन थप गरिएको थियो। तर ती १० दिनमा पनि आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आइतबारदेखि लागू हुने गरी ७ दिन म्याद थप गरेको हो।
संविधानको धारा १५४ अनुसार विगतको संविधानसभा क्रममा बढाइएका २५ जिल्लाका ३५ निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्र चलाउन सकिँदैन। अर्कातिर संविधानको धारा ६३ अनुसार जनसंख्या वृद्धिको आधारमा क्षेत्र निर्धारण कायम गर्ने उल्लेख हुनुले ती क्षेत्र चलाउन अप्ठयारो छ। यस्तो स्थितिमा त्यही ३५ निर्वाचन क्षेत्रमध्येका केही सीमित क्षेत्रमात्रै हेरफेर गर्न खोजे पनि यस्तो निर्णय विवादित हुन सक्ने देखेपछि आयोग यो विकल्पबाट पछि हटेको स्रोतको भनाइ छ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा ‘संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने’ उल्लेख छ। साथै ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेसको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या कम भएका मधेसका प्रशासकीय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिने’ उल्लेख छ। तर, निर्वाचन क्षेत्रको संख्या २ सय ४० मात्रै भएकाले वृद्धि गर्न गाह्रो छ। त्यसमाथि मधेसवादी दलहरूले मधेसमा १ सय १६ बाट जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा १ सय २१ पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला यसरी चलाउँदा झन् विवाद बढ्नसक्ने आँकलन आयोगको छ।

– See more at: http://www.nagariknews.com/main-story/story/5305#sthash.13fzBzzG.dpuf

कमेन्टहरु
Loading...