नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज कर्णिकार सबैका लागि सुपरिचित नाम हो । उहाँ उद्योगी व्यवसायीका साथी मिडियालाई पनि बुझेको व्यक्ति मानिनुहुन्छ । एभीन्युज टेलीभिजनका सञ्चालकसमेत रहनुभएका कर्णिकारसंग अनलाइनखबरले सरकारद्वारा आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गरेको छ ।
बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले पूर्ण बजेट आउनु र सडक तर्था उर्जाक्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिनु सकारात्मक भए पनि सहकारी र निजी क्षत्रेलाई एकापसमा भिडाउन खोजिएको गुनासो गर्नुभएको छ । सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको विमति नरहेको तर सरकारले सहकारीलाई संरक्षण गरेर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा उतार्न खोज्नु अर्थतन्त्रको विकासका लागि शुभ नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटबाट निजी क्षेत्र कत्तिको सन्तुष्ट छ ?
गैरराजनीतिक बजेट हुनुपर्छ, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन हुँदैन, विशुद्ध चुनावी बजेट हुनुपर्छ, करको दरमा परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने दलहरुको दबावको बीचबाट बजेट आएको छ । अनेक सीमाका बीच तीन वर्षपछि पूर्ण बजेट आउनु आफैंमा उपलब्धीमूलक हो ।
यो बजेटलाई निजी क्षेत्र मैत्री भन्न सकिन्छ ?
बजेटले धेरै क्षेत्रको लगानीमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई घनिभूत रुपले अघि बढाउँछ भने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ । यो बजेटको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष त्यही हो । तीन वर्षदेखि पूर्ण बजेट नआउँदा राजस्व नीति, लगानी प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानीलगायत जेजति समस्या थुपि्रएका थिए, त्यसलाई यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
बजेटले करदाताका समस्या सम्बोधन गरेको छ कि छैन ?
महासंघले उठाउँदै आएको कर ‘मिस म्याच’ लाई बजेटले सल्टाएको छ । यस निर्णयबाट करिब १४ हजार व्यवसायीले राहत पाएका छन् । पहिले २० लाखभन्दा कम कारोबार गरेर भ्याटमा दर्ता भएका व्यवसायीको विद्यमान समस्यालाई सरकारले हल गरिदिएको छ । दुई वर्षको दायित्व तिरेपछि अघिको मिनाहा गरिएको छ, जसले करको दायरा बढाउँछ ।
त्यसैगरी, द्वन्द्वका कारण बन्द भएका, लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका र ५ हजारको कर दायित्व बढेर ५० हजार पुगेका साना व्यवसायीलाई दुई वर्षको कर तिरेमा अघिको मिनाहा गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने र सहकार्य गर्ने संकेत दिएको छ । राजस्वमा उच्च वृद्धि दर हासिल गर्न समय सापेक्ष ऐन नियम ल्याउनुपर्छ । राजस्व कर्मचारीले ऐन पुरानो भएपछि नियमले मिच्ने, नियम पुरानो भएपछि परिपत्रले मिच्ने र परिपत्रलाई तजबिज अधिकारले काट्ने प्रवृत्तिले व्यवसायी पीडित थिए । आर्थिक विधयेक जारी भएपछि अब राहत महसुस भएको छ ।
राजनीतिक दल र पूर्वप्रशासकको सरकारले ल्याएको बजेटमा के अन्तर पाउनुभयो ?
ब्यूरोक्र्याटले ल्याएको बजेट सन्तुलित देखिन्छ । यसले पूर्वाधार विकासलाई धेरै फोकस गरेको छ । जलाशययुक्त जलविद्युतमा र प्रशारण लाइनमा बजेट दोब्बर बनाएको छ । सडक सञ्जाल बढाउने कुरा गरेको छ । ०४६ सालपछि पूर्वाधार विकासमा फोकस भएन भन्ने गुनासोलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देख्छु ।
सरकारको मुख्य दायित्व संविधानसभाको चुनाव नै हो । यद्यपि पूर्वाधार विकासमा दिइएको जोडले अन्ततः आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउनेेछ । पूर्वाधार निर्माणको क्रममा पुँजी बजारमा आउँछ र पुर्नपूँजी सिर्जना गर्छ । यसलाई सहायक हुने मौदि्रक नीति आयो भने बजारमा विश्वास बढ्छ । त्यसो भएमा बजेटले लक्ष्य राखेको ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ ।
बजेटमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउलान्जस्तो लाग्छ ?
यो बजेट सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने आधार देखिएको छ । मंसिरमा चुनावको सम्भावना टर्दै गएको हुनाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान केन्दि्रत गर्न सक्नेछ । विकास खर्च राम्रो भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनको सम्बन्धमा बजेटले गरेका व्यवस्था पर्याप्त छन् ?
अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विनियोजन गरेको प्रोत्साहन रकम अति न्यून भयो । ३० करोड रुपैयाँ दुई महिनाका लागि ठिक्क हुन्छ ।
साँच्चै प्रोत्साहन गर्ने हो भने निर्यात रकमको एकदेखि दुई प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । निश्चित लक्ष्य तोकेर क्रमशः बढाउँदै १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लक्ष्य नपुर्याउनेलाई कति पनि अनुदान दिनु हुँदैन ।
बजेटले सहकारीलाई संरक्षण दिएको देखिन्छ, यसमा महासंघको प्रतिक्रिया के छ ?
सहकारीलाई बढावा दिँइदा यसमा हाम्रो विरोध छैन । वास्तवमा सहकारी पनि निजी क्षेत्रकै एउटा भाग हो । तर, यसलाई सरकारले फरक व्याख्या गर्न खोजेको छ । दिगो अर्थतन्त्रका लागि संसारमा कहीं नभएको काम यहाँ पनि हुँदैन भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
उद्यमशीलताको प्रारम्भ नै सहकारी हो । त्यसैले सरकारले यसको प्रवर्द्धन गर्नैपर्छ । तर, त्यसलाई निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी बनाउन खोज्दा अन्यौल उत्पन्न भएको छ । यहाँ सहकारी आन्दोलन राजनीतिकरणबाट प्रेरित छ । अमूक-अमूक पार्टीका कार्यकर्ता सहकारीमा लागेका छन् ।
यसको मतलव निजी क्षेत्रलाई भन्दा सरकारले सहकारीलाई काखी च्याप्यो भन्ने गुनासो हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण सरकारले ‘निजी, निजी’ भनेर बारम्बार सम्बोधन गर्दछ । तर, सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई दिँदा कसेर दिने, मुठी सानो पार्ने गरिन्छ । सहकारीलाई भने दबावमा दिइन्छ र खुलेर पनि दिइन्छ । यसले आर्थिक असन्तुलन ल्याउँछ । सहकारीलाई सरकारले हुर्काउनुपर्छ तर, त्यो हुर्काई निजी क्षेत्रभित्रै हुनुपर्छ । बचत, ऋण र सहकारीलाई हुर्काएर कमर्सियल बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गराए के हुन्छ ? त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । cp. onlinekhabar.com