२८ असार, काठमाडौं । दाङ जिल्लाका एक युवाले टोपी नलगाई खिचेको तस्वीरका आधारमा आफूले नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
आफ्नो नागरिकता हराएर जिल्ला प्रशासनमा नागरिकताको प्रतिलिपी लिन जाँदा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अर्का एक सरकारी हाकिमले टोपी लगाएको तस्वीर अनिवार्य चाहिन्छ भनेपछि उनी अदालत पुगेका हुन् ।
दाङको सोडियार गाविस निवासी ३३ वर्षीय ज्ञानु अधिकारी शर्माले टोपीविनै नागरिता पाउनुपर्ने मागदाबी गरेका हुन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा भक्तपुर निवासी शान्ति मोक्तान वारेस बसेकी छन् । रिट दायर गर्न लगाउने अधिवक्ता दीपेन्द्र झा हुन् ।
शर्माको गुनासो उनकै शब्दमा
टोपीविनै नागरिकता पाउनुपर्ने माग दाबी गर्ने शर्माले शुक्रबार अदालतसमक्ष गरेको गुनासो यस्तो छ :
शिक्षा आर्जन गर्ने र जागिरको शिलशिलामा उमेर पुगेपछि मेरो आमा बुबाले सोडियार गा.वि.स.को सिफारिसमा दाङ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०५५साल साउन १० मा पहिलो नागरिकता प्राप्त गरेका थिएँ । यसै क्रममा हाल फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन भइरहेको अवस्थामा मैले पनि आफ्नो फोटोसहितको मतदाता नामावली पहिचानका लागि नागरिकतासहित लिएर मतदाता नामावली भर्नकै लागि मैले आफ्नो नागरिकताको खोजी गर्दा राखेको ठाउँमा फेला पार्न सकिएन र म नागरिकताको प्रतिलिपि लिन काठमाडौंबाट आफ्नो जिल्ला दाङ पुगेँ ।
म मेरो आफ्नो जिल्लामा पुगेर नियमवद्ध (विधिपूर्वक) रुपमा मिति ०७० असार २५ गतेको दिन बिहान १० बजेतिर शुरुमा गा.वि.स.को सिफारिसको लागि म आफ्नो गा.वि.स.भवनमा पुगें र गा.वि.स.सचिवलाई भेटी आफ्नो कुरा राखेँ । मलाई कुनै कठिनाइविना नै सरलतापूर्वक नागरिकताका लागि सिफारिस गरिदिनुभयो ।
भोलिपल्ट बिहान ११ बजेतिर गा.वि.स.को सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा गएँ र नागरिकताको प्रतिलिपिको लागि सिफारिस र फोटो पेश गरेँ । तर, उक्त प्रक्रियामा खासै त्यस्तो कुनै पनि किसिमको कठिनाइ आइपरेन, जब अन्तिममा नागरिकता लिनेको सही र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा मलाई उक्त कार्यालयका उपसचिव दुर्गादत्त पौडेलज्यूले मेरो नाम लिएर बोलाउनुभयो र म गएँ । मलाई पौडेलज्यूले तपाइँको यो फोटोले नागरिकता दिन मिल्दैन, नागरिकताको फोटोका लागि ढाकाटोपी लगाएको फोटो चाहिन्छ, नत्र नागरिकता लिन पाउनुहुन्न भनेर ठाडो आदेश दिनुभयो । मैले सोधें, ब्राम्हाण क्षेत्रीलाई मात्र ढाकाटोपी अनिवार्य गरिएको व्यवस्था कहाँ छ र कुन चाँहि कानूनी व्यवस्थाले उक्त कुरालाई समर्थन गरेको छ मलाई कानुन देखाउनुस् भनी उपसचिवलाई पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि उहाँले देखाउँन मिल्दैन, जसमा गृहमन्त्रालयबाट जारी गरिएको यो सर्कुलरमा नै गोप्य भन्ने समेतको शब्दहरु रहेको बताउनुभयो । उहाँले ढाकाटोपी नेपाली राष्ट्रियताको परिचय हो भनी मेरो नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्नुभएन । साथै तयार भइसकेको नागरिकताको प्रतिलिपी, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्त र मेरो मात्र हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको नागरिकता दिनै मिल्दैन भनी ठाडो आदेश दिनुभयो ।
त्यसपछि उहाँले पटक-पटक ढाका टोपी लगाएको फोटो पेश गर्न अनिवार्य छ अनि मात्र तपाईले नागरिकता पाउनुहुन्छ भनेर बारम्बार दोर्याइसकेपछि के रहेछ त वास्तविक कुरा भनी उक्त तयारी नागरिकता साथमा लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्त समक्ष पुगे । उहाँले पनि सोही शब्दलाई दोर्याउनुभयो । उपसचिवको कुरालाई नै प्रजिअले पनि समर्थन जनाउनुभयो । त्यसपछि म आफ्नो बाटोतर्फ लागेँ । यसले गर्दा मेरो पासपोर्टसमेत बनाउने कार्यमा ढिलाइ हुन गई बाहिर मुलुक गई रोजगार र अवसरको खोजी गर्ने हकमाथिसमेत असर परेको छ । साथै एउटै कामका लागि पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा लाग्ने समय र पैसा समेतको क्षतिपूर्ति विपक्षीहरुबाट भराउन नसकेको खण्डमा मेरो हक माथि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।
गोप्य भनिएको विपक्षी गृहमन्त्रालयको सर्कुलरको हवाला दिँदै मौखिक आदेशका आधारमा ढाकाटोपी नलगाई नागरिकताको प्रतिलिपि दिन नमिल्ने भनी गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान विपरित रहेको र मेरो मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात भएकाले उपचार पाउन रिट निवेदन दायर गरेको छु ।
टोपीप्रति मेरो आग्रह छैन
नेपालका विभिन्न जातिहरु एवं समुदायहरुका आ-आफ्नै पहिरन र पोशाक भएको एवं तिनीहरुले आ-आफ्ना क्षेत्रको जलवायु तथा मौसमअनुसार लगाइने विभिन्न समुचित पोशाकहरुबाट हाम्रो विविधतामा सुन्दरता देखिन्छ । मेरो ढाकाटोपी प्रति कुनै आग्रह वा पुर्वाग्रह छैन । पहाडमा बस्ने समुदायको ढाका टोपीे पहिचान रहेकोले म ढाका टोपीलाई पनि उत्तिकै सम्मान र आदर गर्छु । मेरा परिवारका केही सदस्यहरुले पनि ढाकाटोपी लगाउनु हुन्छ, जसमा मेरो कुनै आपत्ति वा समर्थन छैन ।
तर, नेपाल बहुसाँस्कृतिक देश घोषणा भइसकेको अवस्थामा कुनै एक समुदायले लगाउने ढाकाटोपी राष्ट्रियताको परिचय हुन सक्दैन । साथै ढाका टोपी लगाउनु वा नलगाउनु मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र रोजाइको विषय पनि हो । ढाका टोपीलाई मात्र नेपाली पोशाकको रुपमा स्वीकार गर्नुको अर्थ अन्य सबै भेष- भूषालाई अनेपाली घोषित गर्नेसरह हुन्छ । अथवा अन्य पोशाकलाई ‘गैर नेपाली पोशाक’ को संज्ञा दिनुसरह हुन्छ । मजस्तो एक सचेत एवं शिक्षित नेपाली नागरिकले विपक्षीहरुको उक्त संविधान एवं कानुनसम्मत नरहेको आदेशलाई स्वीकार गर्नु भनेको नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायको स्वाभिमानमा आघात पुर्याउनु हो र बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एंव बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त हाम्रो राष्ट्रिय एकता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु हो ।
टोपीलाई अनिवार्य गर्नु संविधानविपरीत
नागरिकताको फोटोका लागि ढाका टोपी लगाएको फोटो नभई नागरिकता दिन नमिल्ने विपक्षीहरुको आदेश नेपालका विभिन्न जातजाति एवं भाषाभाषीका नेपालीहरुको भेषभूषा र संस्कृतिलाई उपेक्षा गरी खास समुदाय र जातिको भेषभूषा र संस्कृतिलाई बढावा दिने मनसायबाट आएको देखिन्छ, जो नेपालको अन्तरिम संविधान समेतको प्रतिकूल छ । संविधानतः राज्यले सबै भाषाभाषी, भेषभूषा, संस्कृति र रहनसहन भएका नेपालीहरुको संरक्षण गर्नुपर्दछ । कुनै खास जातिमा मात्रै परिचित रहेको ढाका टोपीलाई सबैका लागि बाध्यात्मकरुपमा नेपाली पोशाक भन्दै अनिवार्य गराउन मिल्दैन । पोशाकको दृष्टिकोणबाट सबै नेपालीलाई एउटै पोशाक लगाउन बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनु संविधानको भावना विपरित हुन्छ । cp. onlinekhabar.com