काठमाडौं, असार १७ – अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीको धम्कीका भरमा सरकारले तलब नबढाउने स्पष्ट गरेका छन् । निजामती कर्मचारीका विभिन्न आठ वटा ट्रेड युनियनहरुले दिएको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले कर्मचारीको मागप्रति सकारात्मक रहे पनि आन्दोलनको धम्की आफ्नो लागि प्रिय नहुने बताए ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले कर्मचारीको तलब भत्ताको विषयमा पुनरावलोकन समिति र उपसमितिले आफ्नो काम थालिसकेको बताउँदै सामूहिक माग ल्याएर ट्रेड युनियनहरुले सजिलो बनाइदिएको बताए ।
७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरुले आफूले खाईपाई आएको तलबमा न्यूनतम १० हजार तलब बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले सवै निजामती कर्मचारीहरुको १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा, सवै कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता १५ हजार उपलब्ध गराउन र कर्मचारी अवकास हुँदा पेन्सनमा कर छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउने उल्लेख भएको बताउँदै कर्मचारीहरुले राजश्व वृद्धिदर १०६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा तलब बढ्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘देशको अर्थतन्त्र, राज्यका प्राथमिकता, छिमेकी मुलुकहरुको तुलना, कर्मचारीको योगदान लगायत सवै पक्षको विवेचना विवेचना गरी नेपालमा निजामती कर्मचारीको तलब आदर्श रोजगारदाताको सिद्धान्तमा आधारित हुन नसकेपनि कम्तिमा आधारभूत तहको तलब जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्दछ ।’
ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी संघका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/3/17/full-story/371231.html#sthash.Sp9C4VYx.dpuf