अमित ढकाल
एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा पदत्यागको घोषणा गरी राजनीतिक तरंग ल्याएका छन् । एमाओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पदको भागबण्डालाई लिएर भाँडभैलो भएपछि उपाध्यक्ष भट्टराईले पदत्यागको घोषणा गरेका हुन् । उनको पदत्यागसँग तीन प्रमुख सवाल जोडिएका छन् ।जे समस्याले पार्टीमा भाँडभैलो देखिएको छ, त्यो समस्या हलका लागि नेतृत्वले गर्नुपर्ने सचेत हस्तक्षेपको दायित्व पदत्यागले पूरा हुन्छ ?
भट्टराईको पदत्याग घोषणाले पार्टीमा देखिएको गम्भीर सांगठनिक समस्या ढाकछोपमात्र गर्न खोजेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू राजनीति र समाजको कुरा गर्दा अन्तरविरोधको प्रश्न महत्वका साथ उठाउँछन्। समाजमा देखिएको अन्तरविरोधले द्वन्द्व चर्काउँछ । द्वन्द्वले पुराना मान्यता र शक्ति विस्थापित गर्छ र नयाँ मान्यता र शक्ति अन्ततः स्थापित गर्छ भन्ने माक्र्सवादका आधारभूत मान्यता फलाकेर एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता थाक्दैनन् । समाजका अन्तरविरोधको विश्लेषण गर्ने, त्यसमा घन्टौं वहस गर्ने एमाओवादीका नेताहरू आफ्नो पार्टी र संगठनमा देखिएको अन्तरविरोधमाथि भने आँखा चिम्लिएर बसेका छन् ।
२०६२–२०६३ को जनान्दोलनपछि एमाओवादी खुला राजनीतिमा छ । ‘जनयुद्ध’का क्रममा नेतृत्वको देवत्वकरण गरिएको थियो । नेतृत्वको एउटा आदेशमा कार्यकर्ताहरू मर्न र मार्न तयार हुन्थे । के ठीक, के बेठीक, कुन सही, कुन गलत भन्नेमा नेतृत्वको विचार र वचन नै अन्तिम हुन्थ्यो । सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको भूमिगत नेतृत्वको आचरण न त अरू नेता तथा कार्यकर्तालाई थाहा हुन्थ्यो, न त त्यसमाथि आलोचना नै हुन्थ्यो ।
खुला राजनीतिमा आएपछि नेतृत्वलाई गरिएको देवत्वकरणको पर्दा बिस्तारै हट्न थाल्यो । मूल नेतृत्वको आचरण, स्वार्थ, उसले गर्ने घात–प्रतिघात सबै कार्यकर्तासामू छर्लङ्ग हुन थाले । भूमिगत खालमा पूज्य नेतृत्व खुला राजनीतिमा आलोच्य हुन थाल्यो ।
खुला राजनीतिमा आइसकेपछि पार्टी प्रतिष्पर्धात्मक बन्यो । अरू पार्टीलाई पछाडि धकेल्न एमाओवादीले आफूले सकेजति प्रयत्न ग¥यो । जानेजति हथकण्डा प्रयोग ग¥यो । स्वभाविक रुपमा पार्टीभित्र पनि प्रतिष्पर्धाको हावा चल्यो । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाहरू चुलिए ।
मूल नेतृत्वले यो परिवर्तनलाई नियतवश नजरअन्दाज गर्यो । आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टी संगठन र पद्धति भूमिगतकालमा जस्तै गरी चलाउन खोज्यो । बिनाचुनाव एउटा हातले आफैंलाई नेतृत्वको टीका लगाइदियो, अर्को हातले आफ्ना मानिसलाई । राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालेका कैयन नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई पाखा लगाइएको महसुस गरे ।
एमाओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा जे भयो, त्यो खुला राजनीति र माओवादी नेतृत्वले अपनाएको बन्द पद्धतिबीचको विरोधाभासको विस्फोट हो । त्यसैले भट्टराईको पदत्याग उनको पार्टीमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास त होइन नै, त्यसमाथिको जायज प्रतिक्रिया पनि होइन ।
भट्टराई आफैंले सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेका छन्, ‘हामी माक्र्सवादीहरूले भावनामा बगेर निर्णय गर्नु हुँदैन, समस्या समाधान गर्नेगरी विज्ञानसम्मत व्यवहारिक निर्णय गनुपर्छ ।’
भट्टराईले साँच्चै नै पदत्यागको निर्णय गरेका हुन् भने यो भावनामा बगेर गरिएको निर्णयबाहेक केही होइन । यो एक किसिमले पलायनवादी निर्णय हो । पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सचेत हस्तक्षेप भने अन्तरपार्टी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु हुन्थ्यो । नेतृत्वका लागि चुनाव गर्नु हुन्थ्यो ।
एमाओवादी आफैंले यथास्थितिवादी, अझ पश्चगमनको पक्षधर भनेर आलोचना गर्ने गरेको अर्को कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट सिक्नुपथ्र्यो । एमालेले खुला राजनीति र बन्द पार्टीबीचको अन्तरविरोध समयमै पहिल्याउन सक्यो । पछिल्ला तीन महाधिवेशनमा एमालेले केन्द्रीय समिति चुनावबाट चयन गरेको छ । गत आठौं महाधिवेशनदेखि त सबै आठैजना पदाधिकारी गोप्य मतदानबाट चुनिन्छन् ।
भट्टराईको पदत्यागसँग जोडिएको दोस्रो प्रश्न पार्टीमा उनको हैसियत अब के हुन्छ ? र, उनले के भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने हो ।
उनले आफू साधारण सदस्यमात्र रहने र शून्यबाट राजनीति गर्ने बताएका छन् । के उनी अब पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी हुँदैनन् ? पदाधिकारी बैठकमा जाँदैनन् ? स्थायी समितिको छलफलमा भाग लिँदैनन् ? लिन्छन् भने के हैसियतमा लिन्छन् ?
पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा उनको सहभागिता रह्यो भने कसरी उनी साधारण सदस्यमात्र रहने भए ? कसरी उनले शून्यबाट राजनीति सुरु गरेको भयो ? पदत्यागपछि उनले सार्वजनिक रुपमा दिएका अभिव्यक्ति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छन् ।
त्यसले अरु कार्यकर्तालाई गुटबन्दी त्यागन प्रेरित गर्दैन । न त स्पष्ट पार्टी पद्धति र खुला प्रतिष्पर्धाबाट नेतृत्व चयनको माग गरिरहेका कार्यकर्ताको मुख नै थुन्न सक्छ ।
भट्टराईको पदत्यागसँग जोडिएको तेस्रो प्रश्न यो घोषणा प्रति उनको इमान्दारीको हो ।
उनी आफ्नो घोषणाप्रति कति इमान्दार छन् ? यो कार्यकर्ताको ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’का लागि मात्र आएको हो कि होइन ?
पद, शक्ति र सुविधा त्यागको सवालमा माओवादी नेतृत्व बारम्बार बेइमान देखिएको छ । खुला राजनीतिमा आउनुअगावै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र भट्टराईले एउटा राष्ट्रिय दैनिकमार्फत घोषणा गरेका थिए– पार्टीको मूल नेतृत्वमा रहेका हामी ५–६ जना सरकारमा कहिल्यै जाने छैनौं । अर्को पुस्तालाई नेतृत्वमा पठाएर हामी जनताको तर्फबाट निरन्तर निगरानी गर्छौं ।
त्यो प्रतिबद्धता कति पूरा भयो ?
खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादी नेताहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति नराख्ने, पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो । पार्टीलाई निजी सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको नेतृत्व ठूलाठूला महलमा बस्न थाल्यो । महँगा गाडी चढ्न थाल्यो । ठूलाठूला आर्थिक लेनदेनमा मुछियो ।
पार्टीका हरेक केन्द्रीय समिति र विस्तारित बैठकमा यी विषयको तीव्र आलोचना भयो । हरेकपटक छानबिन समितिहरू बने । नेताहरूले सच्चिने वचन दिए ।
त्यो कति लागू भयो ?
पार्टीको गत विस्तारित बैठकमा मूल नेतृत्वकै आलोचना भयो । पार्टी अध्यक्ष दाहालले महल र महँगा गाडी छाड्ने घोषणा गरे । अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईले निजी सचिवालयमा बसेका कार्यकर्ता आपसमा साटफेर गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरे । ती कुनै पनि घोषणा लागू भएनन् । दाहाल अर्को डेरा ‘नपाएर’ लाजिम्पाटकै महलमा बस्न बाध्य छन् !
भट्टराईले आफ्नो पछिल्लो घोषणाको न त औचित्य सावित गर्न सकेका छन्, न त्यो घोषणा कार्यान्वयनपछि उनी के गर्नेछन् भनेर स्पष्ट गर्न सकेका छन् । उनको घोषणा एउटा अविश्वसनीय परिघटनाका रूपमा मात्र मञ्चित भएको छ ।
– See more at: http://setopati.com/blog/2008/#sthash.1vLkf1eZ.dpuf