सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आएन’

काठमाडौं, ५ असार (ओएनएस) : सूचनाको हकको लागि ऐन बनेको भएपनि कार्यान्वयनमा वेवास्ता भएको भन्दै सरोकालवालाहरुले चिन्ता जनाएका छन् । सरकारी पक्षले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नेमा चासो नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ । राजधानीमा भएको एक अन्र्तक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरुले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो नदेखाएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव श्रीराम पन्तले सूचनाको हक कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्तक्र्रियामा सूचनाको हक कानुनका मस्यौदाकार काशीराज दाहालले सूचनाको अधिकारलाई ऐनमा मात्र नभइ राज्यले खोस्न नसक्ने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा समेत १६ प्रकारको सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सूचना पोका पारेर मात्रै राखिने गरिएको भन्दै अन्तक्र्रियाका सहभागीहरुले सार्वजनिक महत्वको सूचना मागिरहनै नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए । नागरिक दैनिकका सम्पादक प्रतीक प्रधानले थाहा पाएको सूचनासमेत लेख्न नसकिने अवस्थामा नयाँ सूचना खोज्ने कुरा झनै टाढाको विषय हुने गरेको बताए ।

प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले जनतालाई सूचना दिन राज्य डराउने गरेको आरोप लगाए । सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाले व्यक्तिगत स्वार्थले पनि सूचना माग्न आउनाले समस्या हुने गरेको बताए । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धान, आर्थिक व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर असर पार्नेलगायत जातीय र सम्प्रदायबीच खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता बाहेक अन्य सबै विषय र सूचना सार्वजनिक गर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अन्तक्र्रियामा पत्रकारिताका प्राध्यापक लालदेउसा राई, सहप्रध्यापक बद्री पौड्याल, सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान (सीसीआरआई)का निर्देशक टंकराज अर्याल लगायतले बोलेका थिए । cp.