पोखरा, ३१ भदौ /संबिधान कार्यान्वयनका लागी अबिलम्ब स्थानीय तहको निर्बाचन गरी ०६२।०६३ को जनआन्दोलनको मर्म अनुसार जनताको अधिकार संरक्षण गरीनुपर्ने एक कार्यक्रममा बताएका छन् । शान्तिका लागि नागरीक समाजको सञ्जाल कास्कीको तेहै अबिधेशन तथा संबिधान कार्यान्वयनमा चुनौती र नागरीक समाजको भुमीका बिषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले उक्त धारणा ब्यक्त गरेका हुन ।
सञ्जालको साधारण सभा तथा तेहै अबिधेशसनको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथी माननिय शासंद तथा बिकास समितिका सभापती रबिन्द्र अधिकारीले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाइ समाजमा स्थापीत गर्न नसके लोकतन्त्रले ल्याएका सबै संरचनाहरु ध्वम्स हुने बताउदै राजनीतिक पार्टीहरुले जनताका अधिकार संबिधानमा लेख्न सके पनि संबिधान कार्यान्वयनमा देखाएकोे सत्ताँलिप्साको ब्यबहारबाट जनताका अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने भन्दै सबिधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागी अबिलम्ब स्थानीय तहको निर्बाचन घोषणा गरेर जनतालाइ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
सो अबसरमा बोल्दै प्रमुख अतिथी समेत रहेका अधिकारीले भने स्थानीय तहको निर्बाचन गरेर जनताको अधिकार जनतालाइ दिन नसक्ने दलहरुबाट संबिधान मात्र हैन लोकतन्त्र समेत धरापमा पर्नसक्ने अबस्था आएको हुदा द्धन्दकालीन समयमा जस्तै यो बेलामा पनि जनअधिकार सुश्चिित गर्नका लागी नागरीक समाजले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।
सञ्जालका संयोजक सरला कुमारी पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली काङग्रेशका सभापती कृष्ण केशी, नेकपा स्मालेका उपसचिब प्रभा कोइराला , नेकपा माओबादी केन्द्रका राम्जी बराल जीवन , राष्टिय मानब अधिकार आयोगका क्षेत्रिय निर्देशक सुर्यबहादुर देउजा,बरष्ठि मानब अधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, जिल्ला बारका अध्यक्ष सोम श्रेष्ठ,एमनेष्टी पुनराबेदनका सदस्य बसन्तप्रसाद सुबेदी,जिल्ला बालगृह सञ्जालका अध्यक्ष डा राजेन्द्र पौडेल लगायतले संबिधान कार्यान्वयनका लागी स्थानीय तहको निर्बाचनको बिकल्प नरहेको भन्दै नागरीक समाजले राज्यलाइ दवाब सृजना गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा सञ्जालका महासचिब तथा इन्सेक क्षेत्रिय संयोजक शिब खकुरेलले बर्षीक प्रतिबेदन तथा कोषाध्यक्ष सरिता थापाको तर्फबाट सहसंयोजक ढाकाराम पौडेलले आयब्यय प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।