मैले २ अर्बमा नदिएको ठेक्का अहिले ४ अर्बमाः महत

‘लागत, वार्षिक औसत उत्पादन, महिना अनुसार आवाश्यकताको आँकलन गरि ६० मेगावाट उपयुक्त ठहर्‍याइएको हो,’ प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले भने । ठेक्का लगाउने बेलासम्म दुई पटक सरकार फेरिएर कांग्रेसकै प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री भइसकेका थिए । इपिसी मोडेलको ६० मेगावाटको आयोजना ८९ मिलियन डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) मा गर्ने कबोल चिनियाँ गेजुवा कम्पनीले गर्यो‍ । दोस्रो पनि चिनियाँ कम्पनी नै थियो । उसको प्रस्ताव सेख मात्र बढी थियो, ९० मिलियन डलर । जसको सस्तो उसैले ठेक्का पायो ।

२०६६/६७ सालमा ठेक्कामा हस्ताक्षर गरेको केही महिनामै गेजुवाले दौडधुप सुरु गर्यो‍ । आयोजनालाई ६० बाट ९० मेगावाट बनाउन । प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारीलाई दबाब दियो । रिझाउन खोज्यो । प्रलोभन देखायो । ठेक्का हाल्दा नै उसले अर्को तीन पानाको डकुमेन्ट पनि बुझाएको थियो । त्यसमा उसले क्षमता बढाएर ९० मेगावाट बनाउने हो भने १० अर्ब रुपैयाँमै गरिदिने प्रस्ताव गर्‍यो । एक चौथाइ लगानी बढाएर डेढी ठूलो आयोजना ।

‘६० मेगावाटको ठेक्का दिइसकेकोमा कसरी ९० मा जान सकिन्थ्यो,’ गेजुवाको तीन वर्षअघिको दौडधूप सम्झँदै महत भन्छन्, ‘तैपनि ठेकेदारले हैरान नै पार्यो‍ ।’  ठेकेदार र उनका प्रतिनिधिले महतलाई भेटेर पनि खुरुन्धार गरे । ‘१० अर्ब रुपैयाँमा ९० मेगावाट बनाइदिने भए छलफल ओपेन गर्न सकिन्छ,’ महतले जवाफ दिए, ‘त्यसको लागि पनि कानुन, विधि, विधानले छेकबार गरेको हुनुहँदैन ।’ ‘तिमीहरुले नै पहिला लेखेर दिएभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी खोज्छौं भने छलफल नै सुरु हुन सक्दैन,’ उनले उही जवाफ दिए ।

त्यसपछि पनि गेजुवा र उसका स्थानीय एजेन्ट चुप लागेनन् । हरेक हतकण्डा अपनाए । महतका अनुसार आयोजनास्थल नुवाकोटमा केही मानिस सडकमा समेत उराले । हुँदाहुँदा त्यही आधारमा गेजुवाको ठेकेदारले महतलाई एउटा पत्र लेख्यो । महतसँग सुरक्षित त्यो पत्रको व्योहोरा यस्तो छ, ‘तिम्रो मुलुकको जनताको चाहना ९० मेगावाट बढाउने छ । जनता र मुलुकको भलाइ पनि यसैमा छ ।’ जाइलाग्ने स्वभावका महतलाई त्यो सह्य भएन । उनले लिखित नै जवाफ दिए, ‘मेरो जनता र मुलुकको भलाइबारे म सचेत छु । फेरि यही क्षमता विस्तारमा सक्रिय भइरहने हो भने म ६० मेगावाटको ठेक्का पनि रद्द् गरिदिन्छु ।’

उनी बहाल रहुञ्जेल गेजुवा चुप बस्यो । मन्त्री फेरिनेबित्तिकै उही चलखेल दोहोर्या‍इहाल्थ्यो । एमालेका गोकर्ण विष्ट, माओवादीका पोष्टबहादुर बोगटी कसैले मानेनन् । सबैको तर्क एउटै थियो, ‘कानूनले पनि मिल्दैन । हामीलाई वर्षाको २/३ महिनालाई ९० मेगावाट चाहिएको पनि छैन ।’  मन्त्रीहरुको तर्क हुन्थ्यो– ६० बनाए पनि, ९० बनाए पनि हिउँदको पानीले २५ मेगावाट भन्दा बढी बिजुली दिँदैन, यस्तो आयोजना अहिलेलाई के काम ?

ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका बाबुराम भट्टराईले गेजुवाको मनसुवा पुरा गरिदिए । प्राधिकरणको दुईदुईवटा कमिटीले ‘हुँदैन’ भन्दाभन्दै उनले बाटो खोलिदिए । त्यसैमा टेकेर अहिलेका ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले क्षमता विस्तारको निर्णय गरिदिएका छन् । त्यसको औपचारिकता आइतबारको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गरेको छ । १२ अर्ब रुपैयाँमा ९० मेगावाटको ठेक्का । १० अर्बमा ९० मेगावाटको आयोजना बनाउन कबोलेको कम्पनीलाई १२ अर्बमा ठेक्का दिन लागिएको छ । त्यो पनि नियम, कानुन केहीको पनि परबाह नगरी ।

‘खाने दाउको पनि हद हुन्छ,’ महत भन्छन्, ‘मुलुकलाई घाटा देखेर मैले २ अर्बमा नमानेको काम अहिले ४ अर्बमा दिन लागिएको छ ।’ नियमकानुन मिचेर ठेक्का लगाइँदै मात्र छैन, प्राधिकरणलाई सरासर २ अर्ब रुपैयाँ बढीको भार पनि पर्दैछ । गेजुवाले २०६६ सालमा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष मन्त्रीलाई ठेक्का रकममा २५ प्रतिशत बढाइदिए डेढ गुणा बढि क्षमताको आयोजना बनाइदिने प्रस्ताव गरेको थियो । सेतोपाटीलाई प्राप्त तीनपाने उक्त प्रस्तावमा १२० मेगावाटमा जाने हो भने करिब साढे ११ अर्व रुपैयाँमा निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले ६० बाट दोव्वर गरेर १२० मेगावाट बनाउँदा भन्दा बढी रकममा ९० मेगावाटको ठेक्का दिन लागेको छ । उक्त कागजातमा क्षमता बढाउँदा पनि ६० मेगावाटकै लागि बनाइने ड्याम काम लाग्ने उल्लेख छ । ‘पानी ल्याउने सुरुङ र पावरहाउसको मात्र लागत बढ्ने हुँदा’ ठूलो क्षमताको आयोजनाको लागत कम हुँदै जाने तर्क ठेकेदारले उक्त कागजातमा सारेका छन् ।