अमित ढकाल र किरण भण्डारी (मनकामना) नुवाकोट, जेठ १६
साठी मेगावाटको त्रिशुली थ्री–ए निर्माण सुरु भएको दुई वर्षसम्म पनि रसुवाको बेत्रावतीदेखि नुवाकोटको मनकामना गाविसको आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग (एक्सेस रोड) बनिसकेको छैन । जबकि उसले काम सक्ने अवधि एक वर्ष हाराहारी मात्र बाँकी छ ।
त्रिशुली नदीको बेलीब्रिज तर्नेबित्तिकै आयोजनाको साइट अफिसकै काम भइरहेको देखिन्छ । यहाँ धमाधम बिल्डिङको पिलर उठाउने काम भइरहेको छ । ४/५ वटा बिल्डिङको स्ट्रक्चर तयार छ, लगभग उति नै समय लाग्ने फिनिसिङ थालिएकै छैन ।
मूलबाटोबाट यो कच्ची सडक ६ किलोमिटर पर गएपछि पावरहाउस निर्माणस्थल पुगिन्छ । यसपाला जेठमै लगातारको वर्षाले उर्लेको त्रिशुली किनारमा पावर हाउसको काम पनि उत्साहजनक छैन । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता गरेको तीन वर्ष भयो । काम थालेको दुई वर्षमा एकतिहाइमात्र भ्याएको जानकारहरु बताउँछन् । उसले अबको एक वर्षमा दुईतिहाइ काम तुर्नुपर्ने छ ।
६० मेगावाटको ठेक्का पाएको भोलिपल्टदेखि गेजुवा क्षमता बढाएर ९० मेगावाट पुर्याउनेमा लागिपरेकाले यो अलमल भएको आरोप पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरु लगाउँछन् । उनीहरु प्राधिकरणका पदेन अध्यक्ष पनि हुन्छन् । ‘६० मेगावाटको ठेक्का पारेर ९० मेगावाट बनाउनमात्र ध्याउन्न गरेकाले दुई वर्षमा एकतिहाइ काम पनि सकिएको छैन,’ नुवाकोटकै नेता एवम् पूर्वमन्त्री प्रकाशशरण महतले सेतोपाटीसँग भने ।
नभन्दै साइटमा खटिएका चिनियाँ इन्जिनियरहरुको भनाइ पनि उस्तै छ । पावर हाउस निर्माणस्थलका साइट इन्जिनियर वाङले बताएअनुसार ६० मेगावाटको आयोजना बनाउन अझ २ देखि ३ वर्ष लाग्छ । कम्पनीले बाबुराम भट्टराई सरकारलाई रिझाएर सुरु गरेको क्षमता विस्तारको प्रयास प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पनि अनुमोदन भयो भने त्रिशुली थ्री–ए निर्माण सम्पन्न हुन अर्को तीन वर्ष थप समयलाग्छ । अर्थात छिटोमा अबको पाँच वर्ष ।
त्रिशुलीको आयोजनाको ठेक्का पाएलगत्तै तीन वर्षदेखि कार्यरत गेजुवाका प्रशासन प्रमुख हुले भने फरक समय बताएका छन् । ‘६० मेगावाट मात्रै भयो भने अबको डेढ वर्षमा काम सक्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय/सरकारले ९० मेगावाट बनाउन दियो भने थप ३ वर्ष लाग्छ ।’
इन्जिनियर वाङ र हुले बताएको समयसीमामा डेढ वर्ष तलमाथि छ । तर, पूर्व ऊर्जामन्त्री महत, एमालेका गोकर्ण बिष्टलगायतले करिव दुईतिहाइ काम बाँकी रहेकाले अझ ढिला हुने भएकैले बाबुराम सरकारसँगको मिलेमतोमा क्षमता विस्तार अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
काम समयमै नसकेपछि ठेकेदारले प्राधिकरणलाई कम्तीमा ८० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारले आयोजना लागतको १० प्रतिशत सम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सर्त सम्झौतामा छ । क्षमता विस्तार गरेर टाइमबाइ गरी क्षतिपूर्ति छल्ने र अवैधानिक तरिकाबाट ९० मेगावाटको ठेक्का हात पार्ने गेजुवाको दाउ छ ।
महत, बिष्ट मात्र हैन, माओवादीकै पोष्टबहादुर बोगटीले समेत नमानेको गेजुवाको त्यस्तो प्रस्तावमा भट्टराई स्वयम् ऊर्जामन्त्रीसमेत रहँदा भने सैद्धान्तिक सहमति भयो । वर्तमान ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरणअध्यक्ष (सञ्चालक समिति) ले आइतबार क्षमता विस्तार निर्णय गरिदिएका छन् । ठेक्का रकम पनि करिब ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँबाट १२ अर्ब पुर्याउन कम्पनीले माग गरेको स्रोतको दाबी छ । सञ्चालक समिति सदस्य अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी हस्ताक्षर गर्न हच्किरहेकाले मात्र त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
‘झण्डै अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने कम्पनीलाई उल्टो ४ अर्बको ठेक्का बढाइदिएर अभूतपूर्व घोटालाको डिजाइन रचिएको छ,’ बिष्टले भने, ‘भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचार भएको छ ।’
बिष्टका अनुसार औचित्यको दृष्टिले मात्र हैन, कानुनअनुसार पनि यसरी ठेक्का दिनु सरासर अवैधानिक हो । क्षमता विस्तारको नाममा निर्माणधीन ६० मेगावाटको आयोजना कम्तीमा तीन वर्ष ढिला हुन्छ । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताएअनुसार यसबाट कम्तीमा पौने २ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन्छ । ‘अहिले हामी अरुसँग ५ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले अरुसँग बिजुली किनिरहेका छौं,’ ती इन्जिनियरले हिसाब दिए, ‘तीन वर्ष ढिला हुँदा प्राधिकरणले वर्षको करिव ६० करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोर्छ ।’
९० मेगावाट बनाउँदा पनि मुलुकमा सर्वाधिक ऊर्जा संकट हुने हिउँदमा उत्पादन २५ मेगावाट हाराहारी मात्र हुन्छ । त्रिशुली नदीको पानी नै सुक्ने हुँदा त्यो मौसममा ६० मेगावाट र ९० मेगावाटले दिने उत्पादन एउटै हो । ‘हामीलाई बिजुली चाहिने बेला त्रिशुलीको पानी सुकेर यसको उत्पादन ह्वात्तै घट्छ,’ महतले भने, ‘पाँच वर्षपछि बर्खामा खेर जाने बिजुली बढाउन ४ अर्ब रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन्छ ।’
महत मात्र हैन अन्यत्रको भाग खोसेर पनि जिल्लामा विकास लान मरिमेट्ने नुवाकोटका प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, बोगटीमध्ये कोही पनि नेता क्षमता विस्तारको पक्षमा छैनन् । ती सबैले विशुद्व भ्रष्ट्राचारको मनसायले नियम/कानुन विपरीत क्षमता विस्तार गर्न लागेको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
भट्टराई क्षमता विस्तारमा उत्सुक देखिनेबित्तिकै पूर्व अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीहरुले ‘त्यस्तो निर्णय मुलुकको हितमा नहुने’ भन्दै सचेत गराएका थिए । मुलुकका अर्थ र ऊर्जामन्त्री रहिसकेका नेताहरुको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए पनि माघको त्यही साता भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट क्षमता विस्तारको नीतिगत निर्णय गरेका थिए । cp. setopati.com