पोखरा,१५ जेठ । हरेक ब्यावसायीक बिवादको समाधान अदालती प्रक्रियाबाट मात्र खोज्न नहुनेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । ब्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएका विवादहरुलाई मेलमिलाप र मध्यस्थतामार्फत मिलाउँदा समय र पैसा दुबैको बचत हुने भएकाले अन्तिम अवस्थामा मात्र अदालत जान उनीहरुले सुझाव थियो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ तथा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित ब्यवसायीक बिवादमा समाधान प्रक्रिया विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पुनरावेदन अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधिश राजकुमार वनले अदालती प्रक्रिया ढिलो र खर्चिलो भएकाले सकेसम्म मेलमिलापकै माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा २०१३ सालमा नै विकास समिति ऐनले ‘समितिसँग भएको झगडाको निर्णय मध्यस्थले गर्नेछ’ भन्ने ब्यवस्था गर्दै मध्यस्थतालाई कानूनी मान्यता प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि पनि अदालति तथा अन्य प्रक्रियामा समेत मेलमिलापलाई मान्यता दिइएको थियो । सरकारले २०६८ सालमा त मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ नै जारी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म भएको छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएका मुद्धाहरुमध्ये झण्डै २ हजार मुद्धाहरु ब्यवसायीक लेनदेनसम्बन्धी रहेका छन् । बाणिज्य विभागमा पनि झण्डै ६ सयभन्दा बढी मुद्धाहरु रहेका छन् भने कपी राइटसम्बन्धी मुद्धाहरुको फेहरिस्त भने निकै लामो रहेको छ ।
ब्यावसायीक मुद्धाहरु समाधानमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइए पनि कस्ता मुद्धालाई मेलमिलापबाट मिलाउने भन्नेमा अन्यौलता, ब्यावशायीक क्षेत्र नै मेलमिलाप प्रक्रियाबाट अपरिचित मेलमिलाप ऐन समेत अदालती प्रक्रियाजस्तै लामो र झण्झटिलो भएकोले नेपालमा यसको ब्यवहारिक प्रयोग हुन नसकेको हो । हरेक खाले बिवादहरुको समाधानको लागि वडास्तरसम्मस मध्यस्थकर्ताको ब्यवस्था भए पनि मध्यस्थकर्ता पूर्ण दक्ष नहुँदा पनि समस्या देखिएको सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्टार नहकुल सुवेदीले जनाए । बाणिज्य क्षेत्रका बिवादमा मेलमिलाप पद्धतिको सम्भावना र चुनौति विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले उच्च शिक्षाको कार्यक्रममा नै मेलमिलापलाई समावेश गर्नुपर्ने, मेलमिलाप सम्पन्धिी कार्यको अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र निर्माण र बाणिज्य इजलासको अधिकार क्षेत्र बिस्तार गरी मेलमिलापलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सोही विषयमा अर्को कार्यपत्र पेश गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा.रामकृष्ण तिमल्सेनाले ब्यवसायीक क्षेत्रमा देखिने समस्या समाधानको लागि संसारभर नै मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै आर्थिक उन्नति चाहने हो भने नेपालमा पनि यसको ब्यवहारिक प्रयोग हुनैपर्नेमा जोड दिए । उनले तमसुक वा कानूनी कागजहरु बनाउँदा समेत समस्या उत्पन्न भएमा ‘मध्यस्थकर्ता मार्फत’ समाधान खोजिनेछ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले चेक बाउन्स हुने समस्यामा ठगी वा बैंकिङ कसुरमध्ये कुन मुद्धा चलाउने भन्नेमा अदालत नै द्धिविधामा रहेको जिकिर समेत गरे ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले मेलमिलापको लागि पहल नै नहुने प्रवृत्तिले मुद्धाहरु सोझै अदालत गएको धारणा राखे । ढिलो न्याय पाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनपर्नेमा जोड दिँदै उनले न्यायक्षेत्र सुधारको काम छिटो हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष संजिबबहादुर कोइरालाले पाँचवटै विकास क्षेत्रमा बाणिज्य इजलासको ब्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । ब्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि मध्यस्थता उपयुक्त माध्यम भए पनि त्यसको प्रचारप्रसार ब्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि अझ धेरै गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका द्धितीय उपाध्यक्ष ईश्वर कर्माचार्य, महासचिव नारायण कोइराला, बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण गुरुङ लगायतले पनि मन्तब्य राखेका थिए ।