बालकृष्ण अधिकारी, काठमाडौं, वैशाख ५ – कांग्रेसमा जातीय संघीयतामा जान दबाब बढेको छ। पार्टीका असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरुले बुधबार कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर जातीय पहिचानसहितको संघीयतालाई पार्टी धारणा बनाउन दबाब दिएका हुन्। पुगेका उनीहरुले नेता भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न माग गरे।
आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोली बुधबार महाराजगन्जस्थित कोइराला निवास पुगेर सभापतिसँग एकल पहिचानमा आधारित संघीय प्रदेश हुनुपर्ने धारणा दोहोर्यााएको हो। टोलीले भीमबहादुर तामाङ समितिले दिएको तात्कालिक प्रतिवेदन संशोधन गरेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्नसमेत सभापतिसँग आग्रह गरेको छ। केही दिनअघि मात्र नवलपरासी त्रिवेणीधाममा सम्पन्न कांग्रेस महासमितिले सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा बहुपहिचान आधारित प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
आदिवासी जनजातिको स्पष्ट परिभाषा बनाउनसमेत उनीहरुले माग गरे। ‘कांग्रेसले जनजातिसम्बन्धी स्पष्ट परिभाÈा तय गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘तत्कालीन नेता भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता उल्लेख छैन, त्यसलाई परिमार्जन गरेर एकल जातीय पहिचानमा जानुपर्छ।’ महासमितिमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘बहुप्रदेशमा आधारित सात वा १३ प्रदेशको संघीयता र पृथ्वीनारायण शाहकालका सबै जातजाति आदिवासी हुने’ प्रस्तावमा समेत उनीहरुको आपत्ति छ । ‘पार्टीले बनाउने खोजेको यस्तो धारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्छ-मान्दैन, सभापतिलाई त्यसप्रति पनि ख्याल गर्न भनेका छौं्र,’ गुरुङले भने।
सभापति कोइरालाले आदिवासी जनजातिका मागप्रति पार्टी गम्भीर रहेको जनाउँदै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको गुरुङले जानकारी दिए। ‘तत्काल समिति संयोजक तोकेर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने आश्वासन सभापतिले दिनुभएको छ,’ उनले भने। सभापतिसँग हामीले जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने जिज्ञासा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘आज/भोलि नै जनजातिका माग सम्बोधन गर्न संयोजक तोकेर तपार्इंहरुसँग छलफल गराउँछु भन्नुभएको छ।’ पार्टी नेतृत्वलाई यसअघि नै बुझाएको ११ बुँदे मागका विषयमा सभापतिको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको गुरुङले जानकारी दिए। ‘महासमितिको बैठकमा आएको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बनाउन नौ सदस्यीय समिति गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यसलाई पनि हेरेर एउटा निर्णयमा पुग्नेछौं।’
जनजाति नेताले एकल जातीय पहिचानको चर्को वकालत गरेपछि संविधान निर्माणमा परेको असरसमेत दृष्टिगत गरी कांग्रेसले माग सम्बोधन गर्न त्यतिबेलै तामाङ संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले पार्टी कुनै पनि हालतमा एकल जातीय संघीयतामा जान नहुने राय दिएको थियो।
‘जातीय संघ भए देशमा जातीय द्वन्द्व निम्तन्छ,’ समितिको ठहर छ। समितिले प्रदेशको नाम र संख्या जस्तो भए पनि नेपालको विशिष्टता हेर्दा प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय र बहुपहिचानयुक्त नै हुने निष्कर्ष पार्टीलाई दिएको छ।’प्रत्येक प्रदेश स्वायत्त हुनेछ र संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश, विशेष संरचना र स्थानीय तहले स्वशासनको अभ्यास गर्नेछ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द्व मेटिने, पहिचानसहितको लोकतान्त्रिक एवं स्वायत्तताको अभ्यास गर्नसक्ने सामर्थ्यका सबै आधार भएको स्वायत्त प्रदेश निर्माणमा पार्टीको नीतिगत अडान राख्नु जरुरी छ।’ cp. nagrik