अञ्चलगत समूहमा छलफल गरी महासमिति सदस्यहरूले गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रले धेरै प्रदेश धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आगामी संविधानसभा चुनावमा बढीमा ६ वा ७ प्रदेश बनाउने एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । कतिपय महासमिति सदस्यहरूले भने दलहरूबीच ६ प्रदेशमा सहमति हुन नसके ११ या १३ प्रदेशसम्मको विकल्पमा जान पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे । महासमितिको अञ्चलगत समूह छलफलमा राजनीतिक प्रस्तावको अतिरिक्त विघटित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा प्रस्तुत ६, राज्य पुनर्संरचना आयोगको अल्पमतको ६, पार्टीका तराई- मधेसका २२ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन संविधानसभाका सभासदहरूले पार्टीमा लिखित रूपमा बुझाएको तराईमा ५ र पहाडमा ८ गरी १३ प्रदेशको विकल्पमाथि बहस भएको थियो ।
समूहगत छलफलमा अधिकांश अञ्चलले बढी प्रदेश बनाउँदा राज्यको साधनस्रोतले धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ६ या ७ भन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । एकल जातीय आधारमा संघीयताको नामकरण गर्न नहुनेमा सबै अञ्चलका प्रतिनिधि एकमत छन् । उनीहरूले सबै जातजाति, धर्मावलम्बी र भाषाभाषीको समान पहिचान, अवसर र प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने बताए । पछाडि परेका अल्पसंख्यक र दलितलगायत समुदायका लागि विशेष सुविधा र आरक्षण दिनुपर्ने सुझाव दिए । cp.