उनले एमाओवादीको दबाब मन नपरेको सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रस्ट पारेका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी काम र गृह मन्त्रालयले निर्वाचन मतदाता वितरण गरेपछि मिति घोषणा गर्न सकिने सरकारले बताउँदै आएको छ, तर पनि एमाओवादीले असारमै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
‘अझै पनि असारमै निर्वाचन मिति घोषणा होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ नेता कृष्णबहादुर महराले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सरकारको निर्वाचन गर्नेबाहेक अन्य काम होइन, सरकार घनिभूत रूपमा निर्वाचनमा केन्दि्रत नभएको हामीलाई महसुस भएको छ ।’
दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले असारमा मिति घोषणा गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले मानेको छैन । आफैंले प्रस्ताव गरेका सरकार प्रमुखले मिति घोषणा गर्न नमानेपछि दाहाल आक्रोशित बनेका हुन् ।
राजनीतिक दलबीच फागुन ३० गते ११ बुँदे सहमतिमा असार ७ भित्र निर्वाचन घोषणा गर्ने भनिएको थियो । त्यसबेला असारमै निर्वाचन हुने दाबी सबभन्दा धेरै एमाओवादीकै नेताहरूले गरेका थिए । अब असारमा निर्वाचन हुने स्थिति नभएपछि एमाओवादीले त्यसको दोष सरकारमाथि लगाउन सुरु गरेको छ ।
निर्वाचन मिति घोषणा नगरी ‘निहुँ खोज्न कसैले नपाइने’ एमाओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलको भनाइ छ । ‘मिति घोषणा भएपछि केही गरी भ्याइएन भने मात्र पछि सार्न सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने । काबु बाहिरको स्थितिमा मात्र मंसिरभित्र निर्वाचन गर्ने सहमति भएको दाबी गर्दै हाल त्यस्तो अवस्था नआएको एमाओवादीको बुझाइ छ । ‘काबु बाहिरको स्थितिमा मात्र मंसिरभित्र निर्वाचन गर्ने भनेको हो,’ महराले
भने । मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे पनि गम्भीर रूपमा नलिएकाले प्रश्न उब्जिएको अर्का नेता हरिबोल गजुरेलको भनाइ छ । ‘उच्चस्तरीय समितिले असारमा मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो, सरकारले बेवास्ता गरेपछि प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘घोषणा गरेको भए अहिलेसम्म माहोल बनिसक्थ्यो ।’ cp.