कास्की । चैत १८/ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको आयोजनामा मानवअधिकार निगरानी समुहका सदस्यहरुका लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी तालिम आइतबारदेखि पोखरामा शुरु भएको छ । तालिमको प्रमुख अतिथि पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले उद्घाटन गर्दै सबै प्रकारका कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका अधिकारीहरुले काम गर्ने क्रममा उदासिन, हेलचक्राई र वेइमानी गर्न नहुनेमा जोड दिदै त्यसो गरेमा सेवाग्राहीले उनीहरुको कठालो समात्ने बताए ।
जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण भूमिका भएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई उजागर गर्न मानवअधिकार निगरानी समुहले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक अधिकारको मात्र कुरा गरेको उल्लेख गर्दै अबदेखि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको बारेमा सामुहिक रुपमा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए । गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सुवेदीले अधिकारको लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै सिण्डिकेट प्रथाका कारण बोल्न नसक्ने नागरिकहरु आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको बताए ।
मानवअधिकार निगरानी समुह कास्कीका संयोजक कृष्णप्रसाद बरालले सेवा प्रदायक निकायले कस्तो सेवा प्रदान गरेका छन् र सेवाग्राहीले सेवा पाएका पाएका छन् की छैनन् भन्ने बारे निगरानी गर्न इन्सेकले मानवअधिकार निगरानी समुह गठन गरेको बताउदै आवश्यकता अनुसार समुहले ती निकायमा दवाव दिने बताए । मानवअधिकार निगरानी समुह सिद्ध गाविसका संयोजक अमृतबहादुर आचार्यले मानवअधिकार निगरानी समुह गठन भएपछि समुहको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा स्पष्ट हुने उल्लेख गर्दै जिम्मेवार निकायलाई कसरी जवाफदेही गराउन सकिन्छ भन्ने बारे तालिमले क्षमता अभिवृद्धि गराउने बताए ।