२५ माघ काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खीलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।हेटौडामा जारी महाधिवेशनमा ४ घण्टा लामो मन्यव्य दिनेक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाई चुनावमा जाने प्रस्ताव राख्नुभएको र त्यसलाई हलले ताली बजाएर पारित गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताउनुभयो ।
महाधिवेशन उद्घाटनकै दिन गत शनिबार प्रचण्डले महाधिवेशनबाट राजनीतिक निकासको फमूर्ला लिएर काठमाडौं आउने बताउनुभएको थियो । ‘हामी विपक्षीलाई समेत मान्य हुने फर्मूला लिएर आउँछौं । यो फमूर्ला मान्नुभएन भने तपाईहरुलाई जनताले सिध्याउने छन् ।’ -प्रचण्डले विपक्षीलाई भन्नुभएको थियो । महाधिवेशनले राजनीतिक निकासको फर्मूला ल्याउने भनिएपछि बिहीबारको बन्दशत्रमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
राजनीतिक दस्तावेज ताली बजाएर पारित
एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित ध्वनी मतबाट विहीबार सर्वसम्मत पारित भएको छ ।प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा उल्लेखित सीमानामा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने ‘च्याप्टर’ हटाइएको छ । बिप्पा सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा कानून बनाएर कार्यान्यवन गरिने भएको छ । पार्टी एकता गर्ने समुहका नेताहरुको नाम दस्तावेजमा राखिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी व्यक्तिको साटो पार्टी वा समूहको मात्रै नाम राखिने भएको छ ।
दस्तावेजमा जनमुक्ति सेनाको योगदानबारे अलग्गै च्याप्टर थपिने भएको छ । त्यसैगरी सहीद र वेपत्ता परिवारको योगदानसमेत दस्तावेजमा थपिने भएको छ । त्यसैगरी दस्तावेजमा स्वाथ्य, शिक्षा र सञ्चार नीतिबारे दस्तावेजमा ठोस नीति ल्याइने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन नेताले राखेका फरक मतलाई पनि दस्तावेजमा समेटिने बताउनुभएको छ । लेखराज भट्टले माग गरेजस्तो धरुहटलाई पनि खसान राज्यमा मिसाउन नसकिने प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुभएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहटमै पार्ने र पहाडलाई मात्रै खसान प्रदेश बनाउन सकिने प्रचण्डले बताउनुभएको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिका अनुसार प्रचण्डले गोपाल किरातीको फरक मतको एउटा वाक्य पढेर सुनाउनुभएको थियो । पार्टीभित्र जातीय भेदभाव र संघीयताविरोधी दृष्टिकोण हटाइनुपर्ने भन्दै उहाँले किरातीको प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो । राम कार्कीको फरक मतलाई केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पतिका रुपमा संरक्षित गरिने र सकारात्मक विषयलाई दस्तावेजमा समेटिने प्रचण्डले बताउनुभएको छ । राज्य कम्युनिष्ट पार्टी सम्बन्धी प्रस्ताव किरातीले फिर्ता लिएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताउनुभएको छ ।