लैङ्गीक अल्पसंख्यकका मागको सम्वोधन राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा राख्न आवश्यक

राजु गिरी, पोखरा । यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक महासंघ नेपालले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय तथा पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियामा यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायको मागको सम्वोधन प्रत्येक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा हुनु आवश्यक रहेको बताइएको छ । राज्यबाटै विभेदको शिकार भएका कारण यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायका मागको सम्वोधन सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा राखेर चुनावको जानुपर्ने उक्त अन्तरक्रियामा बताइएको हो ।

राज्यको नीति, नियम, ऐन बनाउँदा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायको मागलाई सम्वोधन गर्न राजनीतिक दललाई यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष भुमिका श्रेष्ठले बताइन् । सबै क्षेत्र तथा समाजमा विभेद गरिएको र राजनीतिक दलले समेत मागको उचित सम्वोधन नगरेको श्रेष्ठको भनाई छ । कतिपय राजनीतिक दलले आवश्यकपर्दा मात्र यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायलाई बोलाउने र अरुबेला वास्ता नगर्ने प्रवित्ति बढ्दै गएको उनले बताइन् । यद्यपी पछिल्लो समय यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायसँग समन्वय गरि राजनीतिक दल अगाडी बढेको उनको भनाई छ ।

‘राजनीतिमा अगाडी बढ्दा होस् या नागरिकता लिँदा होस् वा सरकारी जागिरका लागि लोकसेवाको परिक्षा दिँदा होस, हामीलाई विभेद गरिएको छ । हाम्रो मनोभावनालाई पनि बुझेर आवाज उठाइदिन राजनीतिक दलसँग हाम्रो माग छ ।’ श्रेष्ठले भनिन् । यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाहरु, आवश्यकताहरु सरोकार वाला निकायले सम्वोधन गर्नुपर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाई थियो । आफूहरुलाई जागिर नै दिन नखोज्ने दुःखेसो पोख्दै श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिदिए जीवन कष्टकर हुनबाट जोगिने बताइन् ।

यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि समावेशी ऐन, नीति तथा बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने माग उनीहरुको छ । सरकारी कोटामा उक्त समूहलाई नराखिएकोमा आपत्ति रहेको अन्तरक्रियामा बताइयो । संघिय, प्रदेश तथा स्थानिय स्तरमा समान प्रतिनिधित्वको अवसर पाउनुपर्ने, राजनीतिक घोषणापत्रमा समावेश गरि समुदायलाई नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, सरकारीस्तरबाटै साझेदारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नीति नियम भएको ठाउँमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, नागरिकता प्राप्तीका लागि सहजता हुनुपर्नेलगाएतको माग यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको रहेको बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा बताइएको छ ।

त्यस्तै यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सञ्चारकर्मीले कलम चलाउन पनि आग्रह गरिएको थियो । साथै समाचार लेख्दा गोपनियताको ख्याल राख्दै अध्ययन गरेरै लेखिदिन यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायले आग्रह गरेको छन् ।

हाल नेपालको जनसंख्यामा करिब ३० देखि ४० लाख जना यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायका रहेको तर सबै खुल्न नचाहेको नौलो बिहानी पोखराकी अध्यक्ष बिन्दीया गौतमले जानकारी दिइन् ।

कमेन्टहरु
Loading...