गन्थन संवाददाता, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा पहिलो पटक ‘न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन–२०७८’ पोखरामा हुने भएको छ । ७५३ वटै स्थानिय तहमा कसरी न्याय सम्पादन गरिरहेका छन्, यसका असल अभ्यास र चुनौतीहरु बारे एकै थलोमा जम्मा भएर छलफल गर्ने उद्देश्यले यहि चैत्र १४ गते पोखरा सभागृहमा सम्मेलन हुने भएको हो ।
सम्मेलनमा न्यायिक समितको असल अभ्यास र चुनौतीहरु बारे छलफल हुने आज आयोजिक पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् ।
सम्मेलनको उद्घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने र सम्मेलनमा न्यायिक समितिको न्याय निरुपण प्रकृया झल्कने एक वृत्तचित्र समेत प्रर्दशन गरिने बताइएको छ । साथै सम्मेलन सभ्य र भव्य रुपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले महानगरले विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरेर तयारी तीव्र रुपमा अगाडि बढाइसकेको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको स्पष्ट व्यवस्था छ । आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेक्ष ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समिति कार्यसम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । पोखरा महानगर न्यायिक समितिको कार्यविधि, ऐन पारित गर्दै २०७४ साल फागुन २८ गते बसेको दोश्रो नगरसभाले समितिलाई पूर्णता दिएसरी न्याय सम्पादनको कार्य सुरु भएको हो । न्यायिक समितिले सचिवालय गठन गरेर व्यवस्थित रुपमा न्याय सम्पादन गरिरहेको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।