प्रदेश सभाको ७औं अधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै डेढ महिनापछि प्रदेश २ सभाको ८औं अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । प्रदेश २ सभा सचिवालयले आगामी २९ मंसिरमा प्रदेश सभाको ८औं अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।
चार दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि पहिलो पटक प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो । यो अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी विषयमा पुनः छलफल हुने बताइएको छ । गठबन्धनको दुई तिहाइको सरकार बने पनि प्रदेशको नाम र राजधानीमा अहिलेबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सातौँ अधिवेशनमा प्रदेश सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए । तर, पनि अहिलेसम्म दलहरू यो विषयमा सहमत हुन सकेको छैन ।
यसअघि प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव असफल भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मधेस प्रदेश र जनकपुरधाम राजधानी प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावको पक्षमा हालका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा) रहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको लोसपाले मधेस प्रदेश र जनकपुरधाम राजधानीको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, अहिले सत्तामा रहेका कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी राजधानीमा सहमत भए पनि प्रदेशको नाममा सहमत हुन सकेको छैन । सत्तामै रहेका माओवादी केन्द्र भने जसपाले नै प्रस्ताव गरेको प्रदेशको नाम र राजधानीमा सहमत हुने संकेत गरिसकेका छन् ।
सरकारमा सहभागी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ दलबीच अहिलेसम्म छलफल नभएको बताए । ‘प्रदेशको राजधानीको विषयमा दलहरूबीच सहमति भए पनि नामकरणको सवालमा जसपा र कांग्रेसको प्रस्ताव सुरुदेखि नै फरक रहँदै आएको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘तर, अहिले हामी पनि सरकारमा सहभागी भए पनि यो विषयमा छलफल नै हुन नसकेकाले न अहिलेसम्म कांग्रेसले कुनै नयाँ धारणा बनाउन सकेको छ न त जसपा नै बनाएको छ । त्यसकारण यो विषयमा हाम्रो छलफल आवश्यक छ ।’
प्रदेशको नामकरणलगायतका एजेण्डामा कुनै सहमति वा सम्झौता नभएको मन्त्री यादवले बताएका छन् । मधेस प्रदेशको पक्षमा कांग्रेस पार्टी नरहेको उनले बताए । ‘मिथिला–भोजपुरा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान यथावत् छ । तर, सहमतिका लागि मध्य बिन्दु खोज्न चाहे त्यसमा कुनै बाध्यात्मक अवस्था छैन,’ उनले भने ।
नेकपा एमाले प्रदेश सभामा कमजोर रहे पनि मधेस प्रदेशको पक्षमा देखिएको छैन । एमालेले विगतमा पनि मधेस प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेको थिएन । तर, जनकपुरधाम राजधानीमा एमाले सहमत रहेको छ । हालै सरकारमा सहभागी भएको नेकपा (एस)ले पनि मधेस प्रदेशमा सहमति जनाउने सम्भावना बलियो छैन ।
प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री रहेका नेकपा एस संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले पनि प्रदेशका नामकरणको विषयमा सत्तारुढ पार्टीबीच तत्काल सहमति वा कुनै छलफल नभएको बताए । प्रदेश राजधानीको विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू पनि सुरुदेखि नै सहमत रहेकोले तत्काल राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव टुंगो लाग्ने सम्भावना रहेको बताए ।
यस्तो छ प्रदेश सभामा दलीय समीकरण
प्रदेश सभामुखसहित १०७ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा अहिले माओवादी केन्द्रका तीन सासदलाई कारबाहीपछि १०४ जना रहेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टी जसपा ३८, सत्तारुढ दल कांग्रेस १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी १३ र माओवादी ८, नेपाल संघीय समाजवादी १ गरी ७९ सासद रहेका भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) १६ र विपक्षी दल एमाले ८ गरी विपक्षमा २४ जना सासद रहेका छन् ।
प्रदेश सभामा घेराउ गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको रणनीति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले २९ आह्वान गरिएको प्रदेश सभा अधिवेशनमा प्रदेश सरकारलाई प्रदेशका नाम र राजधानीमा घेर्रे रणनीति बनाएको छ ।
लोसपामा प्रमुख सचेतक परमेशर साहले भने, ‘हामी सरकारमा हुँदा हामीसँग दुई तिहाइ बहुमत दिएन, हामी चाहेर पनि नाम र राजधानीको प्रस्तावलाई पास गराउन सकेनौं । तर, अहिलेको सरकारलाई दुई तिहाइ भन्दा पनि बढी बहुमत छ । कम्तीमा अब त प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकिन्छ ।’
गठबन्धनको सरकार बनेको दुई महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि यो विषयलाई चासोको रूपमा लिन नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘अहिले दुई तिहाइको सकार छ । अहिले मज्जाले नाम र राजधानी टुंग्याउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर, अहिले सत्तारुढदल सत्ता र भत्ता मात्रै केन्द्रित देखिन्छ ।’